काठमाडाैं - सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउने आदेश दिएको हो ।

गत फागुन २ गते सर्वोच्चले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नका लागि प्रमाण उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केही व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्दा दायर भएकाले संलग्‍न अन्य व्यक्तिलाई पूरक अभियोगपत्र दायर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै २०७६ माघ २९ गते रिट दायर गरेका थिए।

विशेष अदालतमा रहेको मुद्दामा धमाधम थुनछेक आदेश भइरहेको छ। यही मुद्दामा मुछिएका अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित तीन जना पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन विशेषले आदेश गरिसकेको छ।

१७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यात, पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त, चन्द्रदेव जोशीलगायत १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियारले नेपालसहित उक्त क्षेत्रको जग्गा धनीपुर्जा भएका नेकपा महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने उन्मुक्ति दिएको थियो।