कानुनभन्दा बढी क्षतिपूर्ति माग

2017-10-16

भ्रष्टाचारका विषयमा समाचार प्रकाशित गर्दा गालीबेइज्जतीको मुद्दा लगाइएको सुन्दा कस्तो लाग्यो ?
यस विषयमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको छ । न्यायिक निकायबाट समय, क्रम र अदालती प्रक्रियाबाट यसको निरुपण भइहाल्छ । के भयो भने गालीबेइज्जती हुन्छ, के हुँदा हुँदैन भन्ने विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छन् । कुनै पनि व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने कुत्सित मनसाय वा जानाजानी त्यसो गरिएको हो भने गालीबेइज्जतीको मुद्दा आकर्षित हुन्छ । सार्वजनिक व्यक्ति, जो सार्वजनिक ओदोहाको पदमा छ त्यसको हकमा भने फरक मापदण्ड लागू हुन्छ । त्यसमा एक्चुअल म्यालेसी टेस्ट (वास्तविक द्वैष परीक्षण) हुन्छ । जानाजान त्यस व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्नका लागि समाचार छापिएको छ भने मात्रै गालीबेइज्जतीको कानुन लाग्छ । गलत मनसाय छैन भने नागरिकको जान्न पाउने हक र सञ्चारमाध्यमको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गरी पदको दुरुपयोग रोक्न वा सार्वजनिक हितका लागि समाचार छापिएको हो भने त्यसमा गालीबेइज्जती ऐन आकर्षित हुँदैन ।

अदालतमा विचाराधीन यस मुद्दामा छलफल गर्न मिल्छ मिल्दैन ?
अदालतका मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी छलफल गर्नु हँुदैन । तर यसका सैद्धान्तिक मान्यतामा छलफल गर्न हुन्छ ।
अदालतमा रहेको यो मुद्दा मात्रै नभएर अनुमगनमा रहेका सांसदहरूलाई समेत धम्क्याउने घटना भएको समाचार आएको छ ।

नेपालको कानुन एकातिर र व्यवहार अर्कोतर्फ देखिँदैन ?
नेपालको गालीबेइज्जती ऐन, २०१६ मा यति ठूलो रकम क्षतिपूर्ति माग्ने व्यवस्था छैन । अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा ऐनमा नभएको क्षतिपूर्तिको कुरा कसरी प¥यो ? त्यस विषयमा म अनभिज्ञ छु  । विदेशको कानुनले धेरै क्षतिपूर्ति माग्ने व्यवस्था गर्छ तर नेपालमा त्यस्तो छैन । विदेशमा टर्ट ल (क्षतिपूर्ति माग्ने) कानुन बेग्लै हुन्छ ।
मुद्दा हाल्ने सार्वजनिक व्यक्ति वा पद धारण गर्ने व्यक्ति हुन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई अन्य सामान्य व्यक्तिलाई भन्दा कम छुट हुन्छ । उसका बारेमा कुनै शंका लागेमा, इमानदारीसाथ समाचार छाप्दा अन्य व्यक्तिलाई जस्तो छुट हुँदैन । पब्लिक फिगर टेस्ट भनेर फरक रूपमा हेरिन्छ ।  

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिका लागि गालीबेइज्जतीको अभ्यास कस्तो छ ?
यसमा सार्वजनिक व्यक्तित्व परीक्षण भन्ने छ । सार्वजनिक व्यक्तित्व स्थायी र अस्थायी भन्ने हुन्छ । अहिले गोपाल खड्का स्थायी सार्वजनिक व्यक्तित्वका परिभाषाभित्र पर्नुहुन्छ । कुनै घटना, शृङ्खलामा मात्रै नागरिकले जान्नुपर्ने व्यक्ति नभएर स्थायी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिका सूचीमा पर्नुहुन्छ । यो नेपालको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो । सांसद वा भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संस्थाले हेरिरहेको छ भने त्यसलाई सञ्चारमाध्यमले स्वतः ‘कोट’ गर्न पाउँछ । त्यस्तो नहुने हो त सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि कुरा लेख्नै पाउँदैन । छानबिन वा उजुरका विषयमा पनि लेख्न नपाउने भन्ने विषय हुँदैन । यो सार्वजनिक चासो, जनताले जान्न पाउने र सञ्चारमाध्यमको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषय  हो । यसमाथि पनि नेपालका गालीबेइज्जती ऐनको दायराभन्दा बाहिर रहेर, जुन विषय आइरहेको छ, त्यस आधारमा भन्दा यो माग नै कानुनभित्र रहेको देखिँदैन ।

अदालतमा यो विषय पुगेको छ र कानुनमै नभएको माग दाबीको मुद्दा दरपीठको विषय हुन सक्छ ?
अदालतमा कानुनमा नभएको माग दाबी लिएर कोही फिराद लिएर आउँदा दरपीठ गरेको नभएर दर्ता गरेको देखिँदा कानुन नहेरी अदालतले सोझै फिराद दर्ता गरेको हो कि ? त्यो न्यूनतम विषयलाई पनि नहेरेको हो कि भन्ने पनि मलाई लागेको छ । पाँच हजारभन्दा बढी माग दाबी लिएर मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन । त्यस्तो हो भने अदालतले तपाईं कानुनभित्रको दाबी लिएर आउनुहोस् भन्नुपर्छ । कानुनभित्रको माग दाबीअनुसार भएर फिराद दर्ता हुन्छ नत्र दरपीठ हुन्छ भन्न सक्नुपर्छ ।

यो विषयलाई हामीले कसरी लिने ?
यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । अदालतले कानुन हेर्छ, कानुन व्यवसायीको बहस सुन्छ । यसले पछिल्लो दिनहरूलाई बाटो पनि देखाउँछ । मुद्दा गर्न पाउने व्यक्तिको अधिकारको विषय हो । यसलाई हरण गर्न मिल्दैन ।

कुनै आरोप लागेपछि त्यस विषयमा स्पष्टीकरण दिनु सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको जिम्मेवारीभित्र पर्छ कि पर्दैन ?
स्पष्टीकरण दिने वा नदिने व्यक्तिगत विषय हो । आरोप दुई प्रकारका हुन्छन् । सम्बन्धित अधिकारीले लगाएको आरोपको कानुनबमोजिम  प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यममा आएको विषय हो भने सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई कसरी हेर्ने गरेको छ त्यो व्यक्तिगत विषय भन्दा पनि सम्बन्धित संस्था वा देशका सार्वजनिक उत्तदायित्वको विषय हुन्छ । यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । आमजनताले यसलाई जान्न पाउने अधिकार राख्छन् ।




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ