2021-02-07 |
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले पुस २९ गते जारी गरेको पत्रअनुसार कर नउठाउन आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले यसअघि सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको र कर कार्यालयबाट पत्र गएको दिन एउटै परेको भन्दै हाललाई सबै प्रक्रिया यथास्थानमा राख्न पनि आदेश दिएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको जानकारी पुस २९ गते गराएको थियो। एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसारको कर निर्धारण गर्दै ठूलाले कर तिर्न पत्र काटेको हो।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...
निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...
मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...