बहस : मध्यावधि वा पुनर्स्थापना कि अग्रगमन ?

2021-01-22
लेखक नारायण शर्मा (नेकपा नेता)

हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई पार्टी र त्यसका नेताहरुले काम गर्न दिएनन् भन्ने बहानामा राज्यको निर्वाचीत संस्था प्रतिनिधिसभा (संसद्)को नै विघटन गरेपछि अबको निकास मध्यावधी, पुनर्स्थापना र अग्रगमनमध्ये कुन सही र आवस्यक हो भन्ने प्रश्न र बहसले स्थान पाएको छ ! त्यसैले यसबारे थोरै चर्चा वान्छ्नीय भएको छ ।

एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री ओलीले हठात् र बलात् संसद विघटन गरेपछि एकातिर पार्टीलाई टुक्राटुक्रा पारी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत पारेका छन् भने अर्कातिर देसलाई अस्थीरता, अराजकता र अस्तव्यस्तताको चक्रब्युहमा फसाएका छन् ! तर त्यसबाट निकास पाउने नाउँमा मध्यावधीको नौटङ्की मन्चन गरेर भारदारी सभा खडा गरी प्रतिगमन निम्त्याउने चालबाजी पनि ओलीले गरेका छन् । विकृती-विसङ्गतिजन्य काम गरेका स्वार्थी र भ्रष्ट सांसदहरुले भरिएको संसदले काम गर्न नदिएर विघटन गरेको भनेर मान्ने हो भने पनि पार्टी फुट्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलन नै धरासायी हुने गरी गरिएको त्यो विघटन अत्यन्तै मूर्खतापूर्ण, गैरजिम्मेवार र प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत मात्र नभै पूर्णत: अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, तानाशाही र प्रतिगमनकारी फासीवादी कदम समेत हो ! त्यसैले यस्को तीव्र निन्दा-भत्सर्ना र विरोध-भण्डाफोर गर्नु नित्तान्त जरुरी छ ।

तर यसक्रममा प्रतिगमन सच्चाउने नाममा नेपाल र नेपाली जनताका सच्चा प्रतिनिधिहरुभन्दा दलाल, नोकरशाह, पुँजीपती, माफिया, भ्रष्टाचारी, तस्कर, विचौलिया, कालाबजारिया र ठुला ब्यापारीहरुको प्रतिनिधित्व र बर्चस्व भएको त्यही विघटित संसदलाई नै पुनर्स्थापना गर्ने सोंच, माग र आन्दोलनको निहितार्थ पनि प्रकारान्तरले राष्ट्रघाती, जनविरोधी, जनतन्त्रविरोधी र क्रान्ती विरोधी नै हो ! उही गफ गर्ने अखाडारुपी संंसद र खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसलजस्तो धोकेवाज र विश्वासघाती संसदीय व्यवस्था, जो पुरानै हो र नेपालमा त बार बार अफाप र असफल सिद्ध समेत भैसकेको छ, त्यही जनविरोधी प्रतिकृयावादी संसदीय व्यवस्थालाई सुचारु र संरक्षण गर्ने यो आन्दोलनको उद्देश्य पनि अन्ततः र सारत: यथास्थितिवादी र प्रतिगामी नै छ ।

वास्तवमा यी दुवैथरी (पुनर्स्थापना वा मध्यावधि पक्षधर) को नीति र नियत, विचार र व्यवहार, विधान र व्यवस्था वास्तवमा देसी-विदेसी प्रतिक्रियावादी शक्तिकेन्द्रको दलाली गर्दै उनीहरुका एजेन्डा र योजनाहरु देस र जनतामा थोपरेर अथाह शोषण- दोहन र दमन-उत्पीडन गर्ने नै रहेको छर्लङ्ग छ । विडम्बना के छ भने संसद पुनर्स्थापनापछि वा मध्यावधी निर्वाचनपछि यो वा त्यो नामको पार्टी र नेताको नेतृत्वमा उस्तै सरकार बन्ने-बनाउने प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिंदै तिनै विचार, व्यवहार, व्यक्ती, विधि, विधान र व्यवस्थालाई पुनर्जीवन, संरक्षण र सम्बर्द्धन गरेर पुन: देस र जनतामा ब्रह्मलुट मच्चाउनु नै यी दुवैथरी नेता र शक्तिहरुको अभिष्ट देखिन्छ !

आज एकातिर मध्यावधी निर्वाचनको बहानामा स्थापित हुन गैरहेको भारदारी सभाद्वारा विगतमा देउवाले जस्तै अहिले ओलीले पनि राजाका पोल्टामा देस, जनता र लोकतन्त्रलाई बुझाउने गम्भीर खतरा छ भने अर्कातिर प्रचण्ड वा देउवाले संसद पुनर्स्थापना मार्फत इन्डो-अमेरिकी योजनामा ओलीले जस्तै देस र जनता लुट्ने-लुटाउने पनि स्पष्ट नै छ । बरु विगतमा त देउवाले स्थापित संवैधानिक राजतन्त्र र त्यसका नायक अर्थात् देसका राष्ट्र प्रमुख राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताको बागडोर बुझाउनु त्यति आश्चर्य थिएन, तर अहिले ओलीले त स्थापित गणतन्त्रलाई विस्थापित गर्नको लागि विस्थापित राजतन्त्र र राजालाई नै पुनर्स्थापित गर्दै यो सिमित लोकतन्त्र पनि राजा र राजतन्त्रवादीजरुका हातमा बुझाउदै छन्, जो पहिलेको तुलनामा झन् दुखद आश्चर्य हो !

यसरी नै संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि यो देसको तालाचावी प्रचण्ड र देउवा दुवैले विदेसीका हातमा सुम्पने प्रबल खतरा छ ! यसरी हेर्दा देउवा-प्रचण्डको यो देस नै विदेसीलाई बुझाउने कदम र ओलीको राजालाई बुझाउने कदममा तात्विक अन्तर देखिन्न । दुवै कदम घोर प्रतिगामी, अत्यन्त भयावह र चरम खतरनाक हुन् । यसरी हेर्दा नेकाका देउवा र उनको गुट अनि नेकपाका ओली र उनको गुट नाम, रुप, अंश र मात्रामा फरक भएपनी काम, सार, समग्र र गुणमा दुवै कमबेसी राजा वा विदेसीका हतियार र मतियार नै ठहर्छन् । यो कुरा हाल दुवैका बिचमा बढेको निकटता, गुमस्ता, साँठगाँठ, सहकार्यले समेत पुष्टि गरिरहेका छन् ।

स्पष्ट छ, ओली संसद विघटन गर्छन्, देउवा मनमनै खुसी हुन्छन्; ओली मध्यावधि निर्वाचन भन्छन्, देउवा मुख मिठ्याएर बस्छन्; ओली सहकार्यको प्रस्ताव गर्छन्, देउवा मुन्टो हल्लाउँदै मौन स्वीकृति गर्छन् । यस्तै देउवा MCC पास गर्न सुझाव-दवाव दिन्छन्, ओली तीनहात माथी उफ्रेर कार्यान्वयन गर्न कसिन्छन्, देउवा राजनीतिक, कूटनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा र्‍याल काढ्छन्, ओली देउवालाई चटाइदिन्छन् र भद्र प्रतिपक्षी बनिदिन्छन् । जब देसका प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका बीचमा यसप्रकारका अवान्छित सम्बन्ध र गतिविधिहरु हुन्छन्, तब देस विदेसीको पोल्टामा जाने, जनता नरकमा पर्ने र क्रान्ती, मुक्ती र प्रगती दरबार पस्ने तर नेताहरु भने पद, पावर र पैसा ओगटेर मोजमस्ती गर्ने बाहेक अरु के हुन सक्छ र ?

त्यसैले यस्तो सर्वाधिक दुखद विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट बच्न संसद विघटन र मध्यावधि चुनावरुपी प्रतिगमनकारी कदमको विरोधसँगै राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाहरुमा सरकारले गरेका र गर्नसक्ने घातक कार्यहरुको समेत विरोध गर्दै हामीहरुले जिम्मेवारी पाएमा हामीले गर्ने र नगर्ने नीती, नारा र योजना-कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर जनतालाई आश्वस्त पार्न जरुरी छ ।

तर यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने के छ भने संसद् विघटनको विरोध गर्नुको अर्थ उही पुरानै जनविरोधीहरुको बर्चस्व भएफको संसद पुनर्स्थापना गर्ने र उही नेकाको देउवा वा अर्को कुनै पार्टी र असफल नेताको नेतृत्वमा उस्तै संसदीय सरकार गठन हुने र उही प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था नै बरकरार रहने हो भने निश्चित छ फेरिपनी उनै राष्ट्रघाती, जनघाती र जनजीविकाघाती कुकृत्यहरु नै दोहोरिने छन् र देस नर्ककुण्डमा नै परिरहने छ !

ओलीको पश्चगमन वा प्रतिगमनको विरोध गर्दा उही पुरानै संसदको पुनर्स्थापना हुने र उस्तै सरकार बन्ने, उही संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरिने गर्दा देसको अवस्था जहाँको तहीं र जस्ताको तस्तै हुनेछ अर्थात् हामी संसदीय गोलचक्कर हुँदै यथास्थितिमै झुण्डिरहने छौ ! त्यसैले एउटा भरपर्दो अग्रगामी वैकल्पिक व्यवस्थाको सेटलाई गन्तव्य बनाएर संसद विघटन र मध्यावधिको विरोध गर्नु उचित हुन्छ । त्यसैगरी पुनर्स्थापनाको विरोध गर्दा पनि सोही वैकल्पिक सेट बिना बिरोध गरियो भने त्यस्ले विघटन , मध्यावधी र प्रतिगमनलाई नै मद्दत गर्ने हुनाले सचेत हुनु जरुरी छ ।

वास्तवमा देसको वर्तमान संकट उत्पन्न हुनुका पछाडि संसद, संसदीय सरकार, संसदीय पार्टी र नेता अर्थात् समग्रमा भन्नुपर्दा संसदीय शासनब्यवस्थाका विकृती र विसङ्गतिहरुले काम गरेका छन् ! त्यसैले पुरानो र असफल संसदीय सोंच, संस्कार र सेट सहितको संसदीय शासन-प्रणालीलाई विस्थापित गरी नितान्त अग्रगामी नयाँ प्रतिनिधि सभा, नयाँ सरकार, नयाँ पार्टी, नयाँ नेता, नयाँ वर्ग, नयाँ विधिविधान र नयाँ व्यवस्थाको खोजी, स्थापना र अभ्यास गर्नु नै देसलाई बचाउने र अग्रगमनमा लैजाने एकमात्र सही सोंच र कार्य हुनेछ । मध्यावधी वा पुनर्स्थापनाले त यही प्रतिक्रियावादी विकृत संसदीय व्यवस्थालाई नै मलजल गर्दछ, जस्ले देस र जनतालाई पहिले र अहिले जस्तै पछिसम्म पनि शोषण-उत्पीडनको जालमा फसाउने छ । तसर्थ गुणात्मक रुपले अग्रगमनको लागि नयाँ व्यवस्थाको खोजी, विकास र अभ्यास जरुरी भएको छ ! यसकै लागि हामी सम्पूर्ण सच्चा लोकतन्त्रवादी/जनवादी, वामपन्थी, प्रगतिशील, देसभक्त र अग्रगामी-क्रान्तिकारी शक्ति, समूह, समुदाय र व्यक्ती/व्यक्तित्वहरु संयुक्त भएर निर्णायक सहकार्य र आन्दोलन गर्नु हालको परम आवस्यकता भएको छ ।
स्वच्छ र स्वतन्त्र चेतना भया !

 




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ