काठमाडौं - प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा पूर्ण बृहत् इजलासमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ जना न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दा बृहत् इजलासमा सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको हो।

शुक्रबार रिट निवेदक र सरकारी पक्षका वकिलहरूको बहस सकिएपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा नै छलफल निरन्तर हुने आदेश गरेको हो।

रिट निवेदकका तर्फबाट रमण श्रेष्ठलगातले बहस गर्दै विगतका नजिरका आधारमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

सरकारी पक्षका विजय मिश्र, पद्म पाण्डेयलगायत बृहत् पूर्ण इजलासको माग नै गैरसंवैधानिक भएको बताएका थिए। मिश्रले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गैरसंवैधानिक भन्दै संवैधानिक इजलास नै उत्तम भएको दाबी गरे। उनले भने‚ ‘बृहत् पूर्ण इजलासको माग नै गैरसंवैधानिक छ। त्यसैले बृहत्‌ इजलासभन्दा संवैधानिक इजलासमा जानु नै उचित हुन्छ।’

त्यस्तै अर्का सरकारपक्षीय वकिल पद्म पाण्डेयले संवैधानिक इजलास नै महत्वपूर्ण भएकाले यस्ता मुद्दालाई बृहत् इजलासमा लैजाने व्यवस्था नभएको बताएका छन्।

‘संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ। सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्रको प्रयोगको बारेमा धारा १३३ मा उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘महत्वपूर्ण इजलास संवैधानिक इजलास हो। संविधानको धारा १३७ मा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको निरूपणका लागि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास तोक्ने व्यवस्था छ।’