काठमाडौं - सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को मापदण्ड परिमार्जनको तयारी गरेको छ। हालसम्म गोप्य रहँदै आएको प्रश्नपत्र सार्वजनिक रुपमै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै ट्रायलमा तोकिएअनुसार पुरै पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थालाई १ सय पूर्णांक मानेर ६० ल्याउनेलाई पास गर्ने व्यवस्थासहितको मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो।

लाइसेन्स लिनका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने र प्रयोगात्मक परीक्षा वैज्ञानिक नभएकाले धेरै परीक्षार्थी फेल हुने गरेको भन्दै भौतिक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले छलफल गरिरहेका छन्। यसका लागि दुई निकायले बागमती प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरेका छन्।

विभागले विगतदेखि नै लाइसेन्सको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा व्यवहारिक नभएको बताउँदै आएको थियो। लाइसेन्स लिन चाहनेले हाल कार्यालयको वेबसाइटमा गएर फारम भर्नुपर्ने, कार्यालयले तोकेको मितिमा लिखित परीक्षा दिनुपर्ने र लिखित पास भएपछि प्रयोगात्मक परीक्षा दिनुपर्छ।

नयाँ मापदण्डमा समेत उल्लेखित सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ। तर विभागले परिमार्जित मापदण्मा लिखित परीक्षाका लागि सोधिने प्रश्न ‘आउट’ हुनेछ।

यसअघि गोप्य रुपमा दिइने प्रश्न नयाँ मापदण्ड आएपछि सार्वजनिक हुनेछ। लाइसेन्स लिन चाहने व्यक्तिले लिखित परीक्षा दिनुपूर्व नै प्रश्न पढेर परीक्षामा सामेल हुन पाउनेछन्।

यसरी परीक्षा दिँदा अधिकांश परीक्षार्थी उतिर्ण हुनेछन्। परीक्षार्थीलाई सहजीकरण गर्ने भन्दा अनावश्यक नियम लगाएर अनुतिर्ण गर्दा लाइसेन्स लिनेका लागि सँधै भिड लाग्ने अवस्था नयाँ मापदण्डले अन्त्य गर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

त्यसैगरी प्रयोगात्मक परीक्षामा समेत सहज बनाइने भएको छ। हाल ट्रायल पास गर्नका लागि ट्रायलको सबै प्रक्रिया पास गरेर निस्कनुपर्छ। अन्तिममा लाइटअनुसार बाहिरिएन भने समेत अनुतिर्ण हुन्छ। तर अब भने ट्रायल परीक्षालाई १ सय पूर्णांक मानेर ६० ल्याउनेलाई लाइसेन्स प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनेछ।

ट्रायलका लागि १ सय पूर्णांकमा एटको १० अंकभार, लाइटको १० अंकभार, ओरालो उकालोको १० अंकभारलगायत गरेर १० वटा इन्टिकेटर बनाइनेछ। यसमध्ये ६ वटा पास गर्ने परीक्षार्थीलाई लाइसेन्स दिइने प्रस्ताव विभागले गरेको छ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ९ महिनादेखि लाइसेन्सको परीक्षा रोकिएको थियो। पुस १४ गतेबाट भने लाइसेन्सको फारम खुल्ला गरिएको छ। तर लाइसेन्स लिन चाहनेको संख्या ज्यादै ठूला भएकाले सर्भरमा समेत समस्या देखिएको विभागको भनाइ छ। हाल विभागले लाइसेन्सको फारम भर्नका लागि कोटा तोकेको छ।

विभागले लाइसेन्सको फारमका लागि तोकिएको कोटा आगामी दुई÷तीन साता भित्र हटाउने तयारी समेत गरेको छ। विभागको सर्भर स्तरोन्नति गरी चाहेजतिले फारम भर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यसले फारम भर्न चाहनेको समस्या समाधान भएपनि लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षामा भने समस्या हुने नै छ।

यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विभागले लाइसेन्सको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सहज बनाउनेगरी मापदण्ड बन्न लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। ‘ट्रायल परीक्षामा अन्तिममा पुरेर फेल हुनेको संख्या धेरै छ। अन्तिममा पुगेर फेल हुनु भनेको उसले सवारी चलाउन नजान्नु होइन,’ उनले भने, ‘त्यसैले निश्चित इन्डिकेटर तोकेर ६० प्रतिशतमा उतिर्ण हुनेलाई लाइसेन्स दिइनुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हो।’ सवारी चलाउन जान्नेले ट्रायल परीक्षा दिन जाने भएकाले उसले जानेकै छैन भन्ने अर्थ लगाउने नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ।

विभागले नयाँ मापदण्डको छलफल अन्तिममा पुगेको जनाएको छ। यो मापदण्ड माघ महिनाभित्र स्वीकृत गराएर फागुन पहिलो सातादेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी तयारी गरिएको विभागका एक अधिकृतले बताए।

हाल लाइसेन्स लिन चाहनेको संख्या १० लाख हाराहारीमा रहेकाले अहिलेकै प्रणालीबाट लाइसेन्स परीक्षा लिँदा नागरिकले धेरै दुःख पाउने विभागको भनाइ छ। नयाँ मापदण्डले उपभोक्ताले लाइसेन्स लिन पाएको झन्झट समाधान हुने र विभागले समेत अनाश्यक गाली खाने अवस्था अन्त्य हुनेछ। हाल लाइसेन्स उपत्पकाका ४ कार्यालयसहित देशभरका १७ वटा कार्यालयहरुबाट दिइँदै आएको छ।