देस अहिले संकट महासंकट झेल्दै र प्रतिक्रान्ती-प्रतिगमन हुँदै स्वत्व र अस्तित्वको समाप्तिको दिशातिर तीव्र गतिमा गैरहेको छ ! त्यसैले उक्त संकट मोचनको लागि यसअघि चर्चा गरिएका सर्वोच्च अन्तरिम राष्ट्रिय राजनीतिक सभा र संयुक्त अन्तरिम राष्ट्रिय सरकारका साथै एक अन्तरिम राष्ट्रिय व्यवस्था अत्यावश्यक छ । अग्रगमन र क्रान्तिलाई स्थापित र विकसित गर्ने सदन र सरकारसँग अनिवार्य रुपले जोडिएर आउने मुख्य विषय त झन् नयाँ र अग्रगामी व्यवस्था हो !

अहिलेको संकटको कारण ओली, ओली सरकार, ओली गुट वा उनको पार्टी नेकपा र त्यसको दुईतिहाई बहुमत भएको संसद जो लेनिनले भन्नू भएझैं "खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो" "गफ गर्ने अखाडा" अर्थात् राम्रा गफको चक्मा दिंदै जनतालाई धोका र विश्वासघात गर्ने वर्तमान संसद हो जो पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको एक मुख्य अङ्ग नै हो ! रोजा लक्जम्वर्गले त यस्लाई "अवसरवाद कोरल्ने खोर" पनि भनेकी छन् । भन्नाले हाम्रो देसको अहिलेको यो संकट सारमा संसदीय व्यवस्थाका जनविरोधी कृति-विकृती र असङ्गति-विसङ्गतीका कारण नै उत्पन्न भएको हो, भलेही बाह्य रुपमा हेर्दा ओली र ओली गुटको सनक, दम्भ, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका कारण संसद विघटन गरी मध्यावधी घोषणा गर्दै सत्तासीन पार्टी समेत फुटेर यो अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ ! स्पष्ट छ संसदीय व्यवस्थासँग संसद, संसदीय चुनाव, ससदीय दल/पार्टी, संसदवादी नेता, संसदीय सरकार र तिनका जनहितविरोधी र राष्ट्रहितविरोधी चिन्तन, चरित्र र गतिविधिहरु अभिन्न रुपले जोडिएका छन् ! त्यसैले निरपेक्ष रुपले ओली वा उनको नेतृत्वको सरकार, गुट, पार्टी र संसद मात्र दोषी नभएर मूलतः संसदीय व्यवस्था नै दोषी-खोटी भएको अवस्था हो ! तसर्थ प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली र उनको सरकार, पार्टी/गुट, विघटित संसदका कारण मात्र नभै मूलतः वर्तमान पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका कारण नेपालमा अहिले फेरि यो संकट पैदा भएकोले यी समस्याग्रस्त निकायहरु नै निषेध र निर्मूल गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा एक अग्रगामी क्रान्तिकारी अन्तरिम राष्ट्रिय व्यवस्था अवलम्बन गर्नु जरुरी भएको छ ! तात्कालिक वैकल्पिक अस्थायी व्यवस्थाको अवलम्बन र दीर्घकालीन वैकल्पिक व्यवस्थाको गन्तव्य चयन बिनाका अन्तरिम सभा र अन्तरिम सरकारको खासै अर्थ रहँदैन । यसरी हेर्दा संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत बनेको ओली सरकार र विघटित संसद वा मध्यावधिद्वारा पुनर्निर्वाचित संसदको विकल्पको रुपमा क्रमशः अन्तरिम अग्रगामी-क्रान्तिकारी शासनव्यवस्था, अन्तरिम सरकार र अन्तरिम सभा लाई वर्तमान संकटको निकासको भरपर्दो वैकल्पिक सेटका रुपमा लिनु अनिवार्य छ ।

अब प्रश्न उठ्छ कि त्यस्तो वैकल्पिक व्यवस्था के हुन सक्छ, कस्तो व्यवस्था हुनसक्छ ? हामीले विगत लामो समयदेखि भन्दै आएका छौं कि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरु हल गर्ने देसभक्त र जनवादी ( Patriotic n democratic) व्यवस्था नै विकल्प हो नेपालजस्तो अर्धविकसित, अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेसिक मुलुकमा । त्यस्तो देसभक्त र जनवादी व्यवस्थाको ठोस नाम पनि हामी सबैजसो राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले दिंदै आएका हौं । जस्तो कि नयाँ/नौलो जनवाद, राष्ट्रिय जनवाद, परिमार्जित नौलो जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, बैज्ञानिक समाजवाद, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद र संघीय जनगणतन्त्र आदि-इत्यादि । हामी सबैजसो राजनीतिक दल, तिनका नेताकार्यकर्ता, विज्ञ-विशेषज्ञ र आम जनसाधारणले पनि भन्ने गरेका उक्त थुप्रै वैकल्पिक व्यवस्थामध्ये कुन सबभन्दा बढी उपयुक्त हो भन्ने कुरा बहस र संघर्षद्वारा टुङ्गाउने कुरा हो ! अहिलेसम्म हामीबाट भएको ब्लन्डर के हो भने हामीले यी अग्रगामी र क्रान्तिकारी विकल्प छोडेर विश्वमै गन्हाएको र हाम्रै देसमा पनि पटक पटक बदनाम र अफाप सिद्ध भएको उही संसदीय व्यवस्था स्वीकार्‍यौं ! अहिले हामी तत्कालै यी माथिका विकल्पहरुमा सहमत हुन सक्तैनौं भनेपनि स्थायी वा रणनीतिक व्यवस्थाको लागि छलफल गर्दै जाने गरी हाललाई शोषित र उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व, हकहित एवं राष्ट्रिय स्वाधीनता, मुक्ति र प्रगति सुनिश्चित गर्ने कुनै अस्थायी मोडेलस्वरुप अन्तरिम व्यवस्थाको विकास गरौं र त्यसैमार्फत अघि बढौं !

यहाँनेर उक्त अन्तरिम व्यवस्था हुँदै समाजवादसम्म पुग्ने संक्रमणकालीन व्यवस्थामा अवलम्बन गर्नै पर्ने केही आधारभूत कुरा भने हुनैपर्छ । ती हुन् :-

१. जनसंख्याको अनुपातमा जातीय, लिङीय, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व वर्गीय आधारमा गराउने चुनाव-प्रणाली !
२. पार्टी र राज्यको संयन्त्रले तय गरेको एउटा निश्चित दायरामा रही सम्पूर्ण अधिकार अभ्यास गर्ने जननिर्वाचित पूर्णकालीन प्रधानमन्त्रीय वा राष्ट्रपतीय शक्तिशाली शासन प्रणाली ।
३. पद, पैसा, पावर, पहुँच र परिवारमुक्त निर्वाचन ।
४. जनप्रतिनिधिबाट प्रतिबद्धता पूरा नभए आधा अवधिमै प्रत्याह्वान गर्नसकिने र जनविरोधी र राष्ट्रहित विरोधी गतिविधी गरेमा तत्काल कार्वाहीस्वरुप जनता र पार्टीद्वारा निलम्बन र निष्कासन समेत गर्न सकिने प्रबन्ध ।
५. सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुख जुनसुकै कारणले पदमा नरहेको अवस्थामा दर्जनौ विकल्प दिइने तर पुनः मध्यकालीन निर्वाचन नगर्ने प्रावधान ।
६. वैदेसिक शक्तिकेन्द्रप्रति गरिने भक्ति-आसक्ती, दासता-दलाली, चाकरी-चापलुसी, चुक्ली-चटनी, आशा-भरोसा, लोभ-लालच र डर-त्रास आदिको मोहपासभन्दा टाढै रहने व्यक्ती र शक्तीलाई मात्र निर्वाचनमा सहभागी र प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार हुने ।
७. कम्तीमा २०४७ साल यताका सार्वजनिक ओहोदाका उच्चपदस्थ कर्मचारी, सांसद, मन्त्री, नेता आदिका सम्पत्ती छान्बिन गर्ने र त्यसयताका चर्चित विचाराधीन वा छिनोफानो भएका भनिएका भ्रस्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको पुनरावलोकन गरी एक बर्षभित्रमा सुनुवाई गरिसक्ने !
८. मदन-आशृत हत्याकाण्ड, नारायणहिटी दरबार हत्याकान्डलगायतका अत्यधिक जनचासो र चिन्ताका भयानक हत्याकान्डको पुन:र्जाँच आयोग गठन र छानविन गरी अपराधीहरुलाई हदैसम्मको कार्वाही !
९. कृषि, उद्योग, जलविद्युत र पर्यटनलाई विकासको मूल आधार मानी राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अवलम्बन र विकास गर्ने !
१०. सन् १९५० लगायतका सम्पूर्ण असमान र असम्मानजनक सन्धिसम्झौताको पुनरावलोकन गरी तिन्लाई नवीकरण वा खारेजी गर्ने !
११. शिक्षा, स्वास्थ्य र संचारको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिदै शिक्षालाई श्रममुखी र स्वाभिमानमुखी, नैतिकता र बैज्ञानिकता उन्मुख, उत्पादन र रोजगारीमूलक अनि शीप-प्रविधियुक्त देसभक्त नागरिक उत्पादन गर्ने गराउने !
१२. सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टामा हुने अनियमितता, अनियन्तृतता, अनुगमनहीनता, ढिलासुस्ती, रकम वृद्धि आदिमा तत्काल कडा कार्वाही गर्ने ।
१३. महङ्गी, कालाबजारी, कृतृम अभाव, घुसखोरी, कमिसनखोरी, दलाली, विचौलिया र आसेपासे र गासेदासे लगायत दलाल तथा नोकरशाहहरुबाट हुने शोषण-दोहनको पूर्ण नियन्त्रण र निषेध ।
१४. एनजीओ/आईएनजीओको लागि आउने रकममा पूर्णत: एकद्वारप्रणाली, कुस्त अनु
गमन र दुरुस्त नियन्त्रण हुने !
१५. वस्तु तथा सेवा आयातमा पूर्ण निगरानी र नियन्त्रण तथा निर्यातमा पूर्ण जोड र अत्यधिक प्रबर्द्धनका साथै प्रतिभा, पावर र पैसा(डलर) निकासीमा कडा नियन्त्रण !
१६. आधारभूत, सन्तुलित, समग्र र दीगो विकासको अवधारणा अवलम्बन !
१७. राज्यसत्ता र पार्टीसत्ताका अङ्ग-प्रत्येङ्ग र नेतृत्व-व्यक्तित्वबाट हुने जनहित र राष्ट्रहितकारी कामको सहयोगार्थ सूचना र सुझाव दिन तथा तिनका गतिविधिहरुमाथि निगरानी, नियन्त्रण र निषेध गर्नको लागि राज्यस्तरबाट विभिन्न तहमा सर्वपक्षीय नागरिक खबर्दारी सभा गठन गरि कृयाशील गराउने र आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप समेत गर्ने-गराउने ।
१८. भ्रष्टाचारी, बलात्कारी र कर/राजस्व छली/ठगी गर्नेहरुलाई कसूरको प्रकृति हेरी मृत्युदण्ड सम्मको व्यवस्था गर्ने !
१९. सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानवीन आयोगका काम-कार्वाहीहरु न्याय, शान्ती र अग्रगमनलाई आधार मानी एक बर्षभित्रमा टुङ्गाउने ।
२०. आधारभूत वर्गका जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि एक परिवार एक रोजगारीको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, रोजगारीविहीन र भत्ता-पेन्सनपट्टा विहीन परिवारलाई प्रतिपरिवार कम्तीमा मासिक पाँच हजारको दरले राहत दिने !
२१. स्वदेसमै रोजगारी- स्वरोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्दै वैदेसिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण कम गराउने ।
२२. राजनीतिलाई सत्य, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, सिद्धान्तनिष्ठताजस्ता नैतिक र सांस्कृतिक मूल्यमान्यता आधारित बनाउन सर्वाधिक जोड गर्ने, आदि ।

आज राजा र राजतन्त्रवादीहरुले वर्तमान संसदीय गणतान्तृक व्यवस्थाका विरुद्धमा पुरानै पश्चगामी राजतन्त्रात्मक धर्मसहिष्णु केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको विकल्पका लागि उधुम मच्चाइरहेको सन्दर्भमा हामी नयाँ व्यवस्थाको विकल्पमा नजाने हो भने प्रतिगमन हुने प्रबल खतरा छ । कथं यो खतरा टारिएछ भने पनि संसदीय व्यवस्थाका यसप्रकारका दुर्गुणहरुका कारण देस अकर्मण्यता, अस्थिरता, अस्तव्यस्तता र अशान्तताको लामो चक्रब्युहमा फस्ने निश्चितै छ । त्यो अवस्थामा त्यसबाट पार लगाउने बहानामा यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको हस्तक्षेप झन् झन् बढ्ने छ ! त्यो स्थितिमा आज केही नेता-शासकहरु मात्र दलाल र दास बनिरहेको यो अर्ध औपनिवेसिक देस भोलि पूर्ण उपनिवेस बन्ने वा नेपालको नामोनिसान विश्वमानचित्रबाट मेटिने र हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरु बाध्यताबस विदेसीहरुका राष्ट्रिय गुलाम बन्नु पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हुनेछ । त्यसैले हाललाई वैकल्पिक अन्तरिम व्यवस्थाको चयन गरी अविलम्ब अघि बढ्नु अत्यावश्यक छ । सावधानी, साहस र समर्पण भया !?