काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि देखा पर्न थालेको छ । सोही असरस्वरूप बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध शुक्रबार प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्द अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि नयाँ सरकारका लागि निर्णायक कांग्रेस बनेको छ।

११० सदस्यीय प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता को पक्षमा ४६ जना छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि ५६ मत आवश्यक पर्दछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मुख्यमन्त्री पौडेलका पक्षका प्रदेश सांसद ३४ जना छन्।

दुवै पक्षका लागि निर्णायक शक्ति प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस हुन पुगेको छ। कांग्रेससँग २२ सांसद छन्। सबै पौडेलको पक्षमा देखिएमात्रै ओली पक्षको सरकार टिक्छ।

प्रचण्ड - माधव समूहलाई १० मत आवश्यक पर्दछ। प्रचण्ड-माधव पक्षलाई पनि कांग्रेस नै निर्णायक भूमिकामा हुन्छ। साना दलका ८ मतमात्रै भएकाले कांग्रेसको सहयोग प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई अपरिहार्य छ। साना दलमा विवेकशील साझाका तीन,राप्रपा र मजदूर किसान पार्टीका २/२ र स्वतन्त्रबाट एक प्रदेश सांसद छन्। नयाँ सरकारका लागि निर्णायक शक्ति रहेको कांग्रेसका बागमती संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले भने, ' हामी वेट एण्ड सि' मा छौं। उपयुक्त बेलामा निर्णय लिन्छौं।'

सत्तारुढ दलको आन्तरिक विवादमा कांग्रेस प्रवेश नगर्ने उनले बताए। नेकपाको संघ र प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा रहेको बताउँदै बानियाँले संसदीय दलको बैठकले उपयुक्त निर्णय लिने बताए।

प्रचण्ड-माधव समूहले नयाँ मुख्यमन्त्रीको नाममा अष्टलक्ष्मी शाक्यको नाम प्रस्ताव गरेको छ। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयन गर्नुअघि पनि शाक्य र अर्का नेता राजेन्द्र पाण्डेको नाम चर्चामा थियो। नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौडेललाई अघि सारेका थिए।