नेपाल सरकार र अमेरिकी कम्पनी Millennium Challenge Corporation (MCC) बीच भएको सम्झौतालाई अमेरिकी सरकार, नेपाल सरकार र प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका प्रतिकृयावादी शक्तिहरुले संसदबाट पास गर्न दवाव दिइरहेको सन्दर्भमा यसबारे सत्तारुढ नेकपामा विवाद हुँदा MCC अध्ययन कार्यदल बनेर त्यसको रिपोर्टमा यो सम्झौता राष्ट्रहित अनुकूल नभएकोले यथास्थितिमा स्वीकार्न नसकिने भनी स्पष्ट राय दिइसकेपछि पनि केही शासक-नेताहरुको हठ र दम्भका कारण यस्लाई अस्वीकार गरिएको थिएन ! पछिल्लो समयमा नेकपामा देखिएको विवाद हल गर्ने सन्दर्भमा गठित एक अर्को कार्यदलले त MCC लाई राष्ट्र हितमा स्पष्ट पारेर अनुमोदन गर्नुपर्ने आसयको सुझाव दिएपछि अस्वीकार हुनै लागेको MCC स्वीकार गर्ने दिशामा उन्मुख भएकाले यसप्रती हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले फेरि एकपटक MCC के हो र यस्लाई किन खारेज नै गर्नुपर्ने हो भनी स्पष्ट हुन जरुरी भएकोले यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१) MCC भनेको अमेरिकी सुरक्षा नीति अन्तर्गतको अमेरीकी रक्षा मन्त्रालय पेण्टागनले तयार गरेको हिन्द-प्रशान्त रणनीति (Indo Pacific Strategy) को आर्थिक आवरणको एउटा आक्रामक फ़ौजी कार्यक्रम हो ! यो उसको कुनै अन्तरराष्ट्रिय विकास निकायको विकास अनुदान कार्यक्रम पनि होइन । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत यसप्रकारको फ़ौजी गठबन्धनमा सामेल भएमा नेपालको अस्तित्व र शान्ति संकटमा पर्ने भएकोले यस्लाई अस्वीकार नै गर्नुपर्छ भनिएको हो ।

कि त हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकले स्वतन्त्र असंलग्न पररास्ट्र नीति त्यागेर अबदेखि अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र जाने निर्णय गर्नु पर्‍यो कि भने असंलग्ननै रहनु पर्यो । अन्यथा MCC-IPS मा संशोधन, परिमार्जन, सुधार, शर्तहरूमा काँट-छाँट वा पूरक सम्झौता, संकल्प प्रस्ताव, letter of exchange, अमेरिकी स्पष्टीकरण र प्रतिबद्धता आदि मूर्त वा अमूर्त कुनै पनि हर्कत गरेर नेपाल यसमा छिर्ने गुंजायसै रहन्न ! त्यसैले MCC सँगको यो सम्झौतालाई खारेज नै गरेर हामी असंलग्न नै रहनु ज़रूरी छ ।

हिन्द-प्रसान्त क्षेत्रमा परिचालित हुने अमेरिकी सेनाको ठूलो र पुरानो युनिफाइड कम्ब्याटेन्ट कमाण्ड हो—इण्डो प्यासिफिक कमाण्ड । सन् १९४७ जनवरी १ मा निर्माण भएको यो कमाण्ड सुरुमा युसएस प्यासिफिक कमाण्डको रुपमा र त्यसपछि एसिया प्यासिफिक कमाण्डको नामले परिचालित हुँदै आएर सन् २०१८ मे ३० मा यसको नाम युएस इण्डो प्यासिफिक कमाण्ड राखिएको हो ।

यो कमाण्डको कमाण्डरले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको २६ करोड वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा सैन्य अपरेसन चलाउने अधिकार र उत्तरदायित्व राख्छ, जुन पूरै पृथ्वीको करिब ५२ प्रतिशत क्षेत्र हो । यसले अमेरिकाको पश्चिमी सामुद्रिक तटदेखि भारतीय सामुद्रिक तट हुँदै पूरा आर्टिक र अन्टार्टिक क्षेत्र घेर्छ । यसले आफ्नो रिपोर्ट सोझै अमेरिकी रक्षामन्त्रीमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष गर्छ ।

यो कमाण्ड ३६ वटा देशमा फैलिएको छ । यो कमाण्डमा अमेरिकी सेनाको युएस आर्मी प्यासिफिक, मरिन फोर्स प्यासिफिक, युस प्यासिफिक फ्लिट, प्यासिफिक एयर फोर्स, युएस फोर्स जापान, युएस फोर्स कोरिया, स्पेसल अपरेसन कमाण्ड कोरिया र स्पेसल अपरेसन कमाण्ड प्यासिफिक सम्मिलित छन् । यसको मुख्यालय हवाइमा रहेको छ । MCC ले यसैलाई सघाउने हो, किनकी MCC त IPS कै अंग हो भन्ने कुरा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुले, रक्षा मन्त्रालयका दस्तावेजहरुले र स्वयं नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले बारम्बार पुष्टि गर्दै आएका छन् ।

२) MCC सम्झौता खारेज गर्नु पर्नाको दोस्रो महत्वपूर्ण कारण यसभित्रका त्यस्ता अपमानजनक शर्तहरू पनि हुन् जो हाम्रो रास्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र स्वतंत्रतामा माथि ठाडै चूनौती दिने गरी तेर्स्याइएका छन् । यस परियोजना अन्तर्गतका कुनै पनि कार्यक्रमको लागि भारतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने, नेपालमा नेपाली लगानीसमेतमा नेपालको लागि भनिएको परियोजनामा कुनै विवाद आए नेपालको नभएर अमेरिकी कानुन, त्यो पनि भूतप्रभावी कानून लागू हुनुपर्ने, MCC को हिसाब जाँच गर्न नेपालले नपाउने, यसका कुनै कर्मचारीले गरेका जस्तासुकै अपराधलाई पनि नेपालको संविधान र कानूनले केही गर्न नसक्ने र परियोजना संचालनका दौरानमा प्राप्त बौद्धिक लगायत सम्पूर्ण सम्पत्ती अमेरिकाको हुने जस्ता प्रावधानहरु के कुनै सार्वभौम राष्ट्रका लागि स्वीकार्य हुन्छन् ? पक्कै हुदैनन् ! वास्तवमा देसको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने नै हिसाबले तयार गरिएको यस्तो सम्झौताको कुनै बुंदामा संशोधन, परिमार्जन वा स्पष्टीकरण गरेर स्वीकार गर्न सकिन्छ र ? विल्कुल सकिँदैन, किनकी जति संशोधन गर्ने भनिएपनि सम्झौताको मूल नीति र नियत संशोधन हुनै सक्तैन ! त्यसैले यस्तो राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको विषयमा बहस नै हुनुहुन्न किनकी सार्वभौमसत्ताको विषय संशोधन गरेर आंशिक उपनिवेश बन्ने कि दुई-तिहाई उपनिवेश बन्ने कि पूर्ण उपनिवेश बन्ने भन्ने कुरा मात्र हो । कुनैपनी सार्वभौम मुलुकलाई आंशिक वा पूर्ण कुनै प्रकारको उपनिवेश मान्य हुने भन्ने कुरै हुँदैन । त्यसैले MCC वा यस्ता ईष्ट इन्डिया कम्पनी जस्ता प्रायोजित संस्थाका जालमा फसेर साम्राज्यवादी-विस्तारवादीहरुको उपनिवेश बन्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य नहुने भएकाले यसको खारेजै हुनुपर्दछ ।

३) MCC ले नेपालमा ४०० kv विद्युतको क्रस-बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने जुन मुख्य प्रस्ताव गरेको छ त्यस्को अलाईन्मेंट र सब-स्टेसनको लोकेसन हेर्दा— न त यसले हाम्रो देसमा औद्योगीकरण गर्न र ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न नै सघाउँछ, न त भारत वा अर्को कुनै देसलाई विजुली बेचेर नै देस विकसित, आत्मनिर्भर र समृद्ध नै बन्न सक्छ । बरु यस्ले त विद्युत विकास गर्नभन्दा पनि सामरिक हातहतियार प्रसारण, भण्डारीकरण र चार्जिंगका लागि आवश्यक ऊर्जाको जोहो गर्न पूर्वाधार बनाइएको आंकलन गरिएको कुरा रक्षा मामिला विशेषज्ञहरुको समेत एजुकेटेड-अनुमान छ। यद्यपि यो कुरा सम्झौतामा लुकाइएको छ तथापि परिस्थितिजन्य सबूत (Circumstantial evidence) हरूले यस्को पुस्टि गर्छन् । त्यसैले यस्तो डरलागदो सम्झौताको खारेजी नै हुनुपर्छ, यस्मा सुधार वा संशोधनको कुनैपनि गुंजायस छैन भन्ने हाम्रो दृढ़ अडान रहेको छ ।

४) MCC-IPS छिरेका अन्य देशमा यी मार्फत अमेरिकी साम्राज्यवादले मच्चाएको बितण्डा, स्रोतसाधनमाथिको ब्रह्मलूट अनि पैदा गरिदिएको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्दबाट नेपालले थोरै मात्र पाठ सिक्ने हो भने पनि यो MCC-IPS लाई परिमार्जन वा सुधार वा संशोधन केही गरेर पनि छिर्न दिनै हुन्न, नत्र हाम्रो स्थिति पनि ती देसहरुको जस्तै भयावह र दर्दनाक हुने निश्चित हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ । सायद यसरी नै होला, हालै मात्र हाम्रै छिमेकी मित्र राष्ट्र श्रीलंकाले हाम्रोजस्तै अनुमोदनको प्रकृयामा रहेको MCC लाई खारेज गरेको छ । यो ताज़ा घटना अत्यन्त स्मरणीय र अनुकरणीय छ ।

५) MCC-IPS का थुप्रै अमेरिकी दस्तावेज़ले प्रस्ट लेखेको कुरा छ कि यो रणनीतिक कार्यक्रम उसले उदाउँदो चीन र उसको BRI जस्तो महाविकासको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई रोक़्न वा टक्कर दिन ल्याएको हो । जब नेपाल घनिष्ट छिमेकी सच्चा मित्र राष्ट्र चीनबाट धेरै हिसाबले शताब्दीऔंदेखी अनुगृहित हुँदै आएको छ र BRI मा पनि नेपाल पहिले नै सहभागी-सदस्य रास्ट्र भएकाले यसबाट अत्यधिक लाभान्वित हुँदैछ भने अब MCC मा पनि छिर्न आवश्यक छँदैछैन ! कथम् हठात् र बलात् यसमा छिराइयो भने चीन र अमेरिकाजस्ता दुई महाशक्ति राष्ट्रहरु आर्थिक र फ़ौजी रुपले नेपाली भूमि र आकासमा टकराउँने अवश्यम्भावी छ ! त्यो अवस्थामा हामी महायुद्धको चपेटामा परेर मर्ने वा शरणार्थी भएर देश छोड़नु पर्ने स्थिति निम्तिने सुनिश्चित छ । त्यसैले विकासे आवरणमा आएको यो फ़ौजी गठबन्धनयुक्त परियोजना भएकोले MCC संशोधन गरेर पनि स्वीकार्नु हुन्न, संशोधन नगरेर त झन् स्वीकार्ने कुरै भएन । अमेरिकाको अरु विकासे कार्यक्रममा त हामी ५०औं बर्षदेखि समावेस छँदैछौं ! यद्यपि यसप्रकारका अनुदान-सहयोगमा हुने विकास कार्यक्रमबाट देसको दीगो र आत्मनिर्भर विकास हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा र यसरी भिक्षा आर्जन गरेर दाताराष्ट्रका अनुचित सर्त र दवाव स्वीकारेर अनुदान-सहयोग लिने कि नलिने भन्ने कुरा एउटा गम्भीर बहसको विषय पनि छँदैछ ।

६. जे होस्, आज यो ५५ अर्व रूपियाको अनुदान-सहयोग (ब्याज-स्याज पनि तिर्नु नपर्ने भनिएको) रकमलाई कसैगरी गुम्न दिनुहुन्न भने जुन कुतर्क गरिएको छ, ख़ासमा यो रक़म न त अनुदान हो, न त सहयोग हो, न त यो ऋण नै हो । यो अरु केही पनि नभएर अमेरिकाले आफ़्नो सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयन गर्ने कामक़ा लागि भनेर (मूलतः विद्युत र थोरै सड़क)को पूर्वाधार-संरचना बनाउन आफ्नै लागि गरिएको उसको फगत लगानी नै हो । त्यसैले त उसले अनुचित सर्त र दवाव स्वीकार गर्न लगाएर लिने कि नलिने भनी हामीलाई बारम्बार अत्याइ र तर्साइरहेको छ । उसको आफ्नै निहित उद्देश्यको लागि ल्याउन लागेको ५० अर्ब डलरको लगानीमा उल्टो नेपाललाई १३ अर्ब डलर थप्न लगाई ‘अनुदान’ को जामा पहिराइएको छ र नेपालका दलाल वृत्तिका मनुवाहरु यसको भजन गाउँदै भोजन गर्न प्रवृत्त छन् । त्यसैले यस्बाट बच्न पनि यो MCC को पूर्णरुपले खारेजी नै गरिनु पर्दछ । स्मरण रहोस्, राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधानहरु संशोधन गरेर मात्र पास गर्नुपर्छ भन्ने अर्को जबर्जस्त तर्कलाई ध्यान दिंदा पनि यस्तो ख़तरापूर्ण सुरक्षा पूर्वाधार निर्माणका लागि आऊने दूरासययुक्त लगानीलाई भित्र्याउनुपूर्व १०० पटक सोच्नु पर्छ !
तसर्थ, सबै कोणबाट सूक्ष्म विश्लेषण र मूल्यांकन गर्दा IPS सँग जोडिएको MCC सँगको यो सम्झौतालाई बिनासंकोच खारेज नै गरिनु जरुरी छ ।
—————————
* MCC सम्झौता संशोधन होइन, खारेज गरौं !
* नेपाललाई भीषण तथा अनन्त द्वन्दमा जाक्ने काम नगरौं !
* रास्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ !
* नेपाली-अमेरिकी जनता-जनता बिचको जन-एकता जिन्दावाद !
*अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद !
* नेपाली आत्मसमर्पणवाद - मूर्दावाद !
* सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक होऔं !
* MCC-IPS को ख़तरनाक जालोमा नपरौं !
*MCC-IPS विरुद्धको आवाज़ बुलन्द गरौं !
———————
— एम सी सी खारेज अभियान नेपाल, २०७६ ।