काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राहत दिने गरी ल्याउने भएको छ। तत्कालका लागि नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी अहिलेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋणी र निक्षेपकर्तालाई बचाउने गरी राहत प्याकेजको रूपमा मौद्रिक नीतिले संबोधन गरेको राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले जानकारी दिए।

वित्तीय प्रणाली, ऋणी, निक्षेपकर्ता तथा सबैको हितलाई हेरेर कोभिड १९ ले पुर्‍याएको असरलाई सहजीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति तयार गरिएको ती सञ्चालकले बताए। 'बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसा चलाउने हो, उनीहरूले माग्न आएमा दिन पर्‍यो,' ती सञ्चालकले भने, 'लकडाउनले पुर्‍याएको असर तथा यस्तो समयमा अन्य देशले दिएको राहत तथा सहजीकरणका उपाय नेपालमा पनि अवलम्बन गरिएको छ।'

राष्ट्र बैंकले तत्काल केही राहत ल्याउने र बाँकी ३ महिना वा ६ महिनापछि समीक्षा गर्ने गरी अहिले मौद्रिक नीति तय गरिएको राष्ट्र बैंकका ती सञ्चालकले बताए।

यस्तो समयमा बिग मर्जरको कुरा सान्दर्भिक नभएको हुँदा समावेश नगरिएको उनले जानकारी दिए। 'बैंकमा कर्जा नउठेर प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ, बैंकहरु घाटामा जान सक्ने देखिन्छ,' उनले भने, 'बिग मर्जरको कुरा सान्दर्भिक नभएको हुँदा हटाइएको छ।

यस्तो समयमा सबै कुरा गर्न थाल्यो भने बैंकहरु विग्रिने भएकाले यस पटक पुनर्स्थापना गर्ने गरी मौद्रिक नीति बनाइएको अर्का सञ्चालकले जानकारी दिए। उनले भने, 'बिग मर्जर आवश्यक छ तर यस्तो बेलामा समावेश गर्नु जायज होइन।' यस्तो बेलामा सबैलाई बचाउने र बचिसकेपछि बिग मर्जरको गर्ने उनले बताए। सबैतिरबाट पेल्ने भन्दा पनि बचाउने गरी मौद्रिक नीति बनाइएको उनको भनाइ छ।

मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई लाभांश वितरण गर्न केही अंकुश लगाउने छ। मौद्रिक नीतिले ऋणीलाई संबोधन गर्दै ऋण तिर्ने समय सीमा थप गर्नेछ। स्रोतका अनुसार शेयर धितोकर्जाको सीमा पनि बढेको छ। बैंकहरूमा तथा तरलता उपलब्ध गराउन सिसिडी रेसियोमा पनि परिवर्तन गरिएको छ।

स्रोतकाअनुसार व्यक्तिगत घर कर्जा सीमा १० प्रतिशत र मार्जिन कर्जाको ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। गाडी कर्जाको सिमा ६० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। कोभिड १९ को उच्च प्रभावमा परेका ऋणीको कर्जा तालिकीकरणको विषयमा संबोधन गर्नेछ।