काठमाडौं - सरकारले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भएपनि चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट केही कम छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए।

तर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बिहीबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पूर्वाधार क्षेत्रलाई १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रतर्फको बजेट २४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घटेको छ।

कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिका कारण पूर्वाधार विकासका लागि बजेट कम भएको हो। सरकारले सडक, रेल तथा जल यातायतको पूर्वाधार निर्माणका लागि सो रकम विनियोजन गरेको हो।

बजेट सरेन्डरपछि फास्ट ट्र्याकको बजेट घट्यो
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी निर्माण सुरु गरेको काठमाडौं–तराई मधेश द्रूतमार्गलाई ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सो आयोजनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। आयोजनाले बजेट खर्च गर्न नसकी बजेट सरेन्डर गरेपछि बजेट घटाइएको हो।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ अर्ब ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। ४ वर्षमा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको द्रूत मार्गमा निक्कै कम बजेट विनियोजन भएको हो। द्रूत मार्ग निर्माणको लागत १ खर्ब ७२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

सडक मर्मतमा बजेट दोब्बर
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सडकको मर्मत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सडक बोर्ड मार्फत खर्च गर्नेगरी ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो शीर्षकमा बजेट करिब दोब्बर बनाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।

त्यस्तै निर्माणधीन कान्ति लोकपथ र सूर्यविनायक धुलिखेल सडक स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो सडक निर्माणका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेका हुन्।

सुरुङ मार्ग निर्माणमा ६ अर्ब ४२ करोड
सरकारले सडक यातायातलाई सहज छोटो बनाउन सुरुङ मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। चालू आवको बजेटमा नागढुंगा नौबिसे सडक खण्डको सुरुङसहित सडक स्तरोन्नतिका लागि ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।

तर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकरले विभिन्न सडक खण्डमा निर्माण हुने सुरुङ मार्गका लागि ६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमात्र बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त बजेट सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ, काठमाडौंदेखि चीनको नाका रसुवागढीसम्म जोड्ने सडकअन्तर्गत रहेको टोखा–छहरे–गुर्जेभन्ज्याङ सुरुङ, खुर्कोट–चियाबारी, विपिननगर–खुटिया–दिपायल खण्ड, लामाबगर–उत्तरी सीमा सडकमा समेत सुरुङ मार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन सो रकम बजेट विनियोजन गएको हो। त्यस्तै सरकारले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा गणेशमान मार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्डमा समेत सुरुङ बनाउने बजेटमा उल्लेख छ।

रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेललाई ८ अर्ब ६६ करोड बजेट
सरकारले रेलमार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सरकार विभिन्न रेलमार्ग निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा खतिवडाले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त रकम विनियोजन गरेका हुन्।

यस आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ अर्ब ६९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावी नारा बनाएको रेल मार्ग निर्माणका लागि चालू वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि ९७ करोभन्दा बढी रुपैयाँ बजेट बढेको हो।

रेल आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र सोको लिंक, केरूङ–काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगंज रेलमार्ग लगायत अन्य रेलमार्ग एवं मुख्य–मुख्य सहरहरूमा मेट्रोरेलको अध्ययन तथा निर्माण गर्नेगरी विभिन्न ६ स्थानमा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणमा केन्द्रित हुने सरकारले जनाएको छ।

हुलाकी राजमार्गका लागि ७ अर्ब १ करोड
सरकारले मध्य तराईको पूर्व–पश्चिम जोड्नेगरी हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेर निर्माण कार्यलाई सरकारले तीव्रता दिएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले हुलाकी राजर्मालाई १३ अर्ब ६३ करोड ७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँमात्र बजेट विनियोजन भएको छ।

तराई क्षेत्रमा रहेको हुलाकी मार्गलाई स्तरोन्नति गरी पूर्व पश्चिम जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको हो।

मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ८ अर्ब २७ करोड
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि पहाडीबाट पूर्वपश्चिम जोड्नेगरी पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लाकमार्ग निर्माणको घोषणा गरेको थियो। उक्त सडक आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ अर्ब १९ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लागि मध्येमहाडी लोकमार्गका लागि अर्थमन्त्री डा खतिवडाले ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि समेत बजेट घटाइएको छ। चालू आवको तुलनामा आगामी वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटमा ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ घटेको छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि १२ अर्ब २१ करोड
सरकारले पूर्व–पश्चित राजमार्ग आगामी ३ वर्ष भित्र एसियाली राजमार्ग मापदण्डअनुरुपको डेडिकेटेड चार लेनको सुरक्षित द्रूत सडकको रुपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गरिने र त्यसका लागि १२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

उत्तर दक्षिण सकडका लागि ७ अर्ब १६ करोड
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कोशी, कर्णाली, कालीगण्डकी करिडोरका लागि छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि एकमुस्टमा बजेट छुट्याइएको छ। उत्तरी र दक्षिणी सीमा जोड्ने सडकको रणनीतिक महत्वलाई दृष्टिगत गरी क्रमशः डेडिकेटेड डवल लेनमा निर्माण र स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख छ। मेची, तमोर, कोशी, तामाकोशी, त्रिशुली, कालीगण्डकी, भेरी, कर्णाली र महाकाली करिडोर आयोजना तथा राजमार्गको निर्माण एवं स्तरोन्नतिको कामलाई निरन्तरता दिन ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

त्यसैगरी अन्य विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत मुग्लिन पोखरा, कोहलपुर सुर्खेत र सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति गर्न ५ अर्ब ५७ करोड, हरेक निर्वाचन क्षेत्रका एकभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३ अर्ब ३० करोड विनियोजन भएको छ।

यसका साथै तराई मधेश समृद्धिसँग जोडिएको सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।