काठमाडौं - सोमबार सर्वोच्च अदालत परिसर अन्य दिनभन्दा फरक थियो। बिहानैदेखि सर्वोच्चका कर्मचारी दौडधुपमा थिए। विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारीको असर नेपालको न्याय क्षेत्रमा पनि परेको थियो। ५५ दिनदेखि सर्वोच्चमा सेवाग्राही पुगेका छैनन् भने सिमित न्यायाधीश र कर्मचारीमात्र उपस्थित भएर काम गरिरहेका छन्।

बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई मात्र सुरु गरेको सर्वोच्चले अहिले सरकारी पुनरावेदनहरुको सुनुवाई थालेको छ। तर सोमबार सर्वोच्च परिसकार दृश्य फरक थिए। सर्वोच्च अदालत परिसर अलि खचाखच जस्तै देखिन्थ्यो। सर्वोच्चमा लक डाउनपछि पहिलो पटक सबै न्यायाधीशहरू उपस्थित भएका थिए।

सधैं इजलासभित्र बहस हुने परम्परा कोरोनाको कहरका कारण खुल्ला पालमा आएको छ। २०७२ सालको वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पपछि केही समय सर्वोच्चका इजलास खुल्ला पालमा सीमित थिए। त्यस्तै झल्को दिनेगरी सोमबार सर्वोच्च परिसरको पालमा इजलास गठन भएको थियो।

भूकम्पले नभई १९ जना न्यायाधीशको इजलास कोरोना महामारीको कानुनी अडवड फुकाउनका लागि बसेको थियो। सर्वोच्चका कर्मचारी बिहानैदेखि मेहनतले अदालत परिसरमा खुल्ला इजलास बनाएका थिए‍। बिहानै ९ बजे नै प्रधानन्यायाधीश राणाले सम्भवतः न्यायिक इतिहासमै धेरै न्यायाधीशको इजलास गठन गरेका थिए।

आफूसहित १९ न्यायाधीशको इजलासमा उनले न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा तोकिएका थिए।

ठिक १० बजे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा उक्त इजलास निरीक्षणमा पुगे। त्यसको एक घण्टापछि इजलास शुरु भयो। अस्थायी इजलासमा बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता र सरकारी वकिलहरु तयारी अवस्थामा थिए। नेपाल बारका तर्फबाट एमिकस क्युरीमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, सर्वोच्च बारका तर्फबाट शम्भु थापा थिए भने सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी, नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ पनि तयार रहेका थिए। त्यस्तै सरकारी वकिलको प्रतिनिधित्व महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले गर्दै थिए। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु गोविन्द बन्दी, अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई, पुष्पराज पौडेललगायत पनि सहयोगको बहसका लागि पुगेका थिए।

शुरुमै प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिले विश्वभर आइपरेको कोरोना भाइरसको महामारीको असर अदालतमा पनि परेकाले यो मुद्दाको उठाउ भएको भन्दै शुरु गरे। बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु दाहाल र थापाले अहिले अध्यादेश पनि जारी हुन नसक्ने, नयाँ कानुन पनि बनाउन समय लाग्ने भएकाले अदालतले नै व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए। उनीहरुले कोरोनाको बारेमा १९ जना न्यायाधीशको इजलासले बोल्ने कार्य भविष्यका लागि पनि काम लाग्ने नजिर निर्माण हुने बताएका थिए।

सरकारी वकिलको तर्फबाट रेग्मीले अदालती व्याख्या भन्दा कानुन निर्माणमा लाग्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। अन्तरिम व्यवस्थापन भएपनि यो विषय प्रशासिनक भएकाले टिप्पणी उठाएर बोल्ने कि नबोल्ने खुल्नुपर्ने किनकी मुद्दा नआएको तर्क उठाएको थियो। इजलास गठन हुने बारे पहिला प्रष्ट हुनुपर्ने तर्क उनले गरेका थिए।

उनको तर्कमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले विवाद त छ नि भनेर प्रश्न गरेका थिए। विवाद भएपनि मुद्दाको रुपमा आउनुपर्ने रेग्मीले तर्क गरे। अलग्गै निवेदन दिएर उक्त मुद्दामा समावेश भएकाहरुको तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दी र भट्टराइले पछि कानुन निर्माण हुनसक्ने तर अहिलेका लागि के गर्ने भन्ने व्याख्या अदालतको बृहत् इजलासबाट हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

यो बहस पाँच घण्टा चलेको थियो। ११ बजे शुरु भएको बहसले चार बजे किनारा लियो। सर्वोच्चले बहस समाप्त भएपछि यसलाई निर्णय सुनाउनेमा राखेको छ। ११ गते यसमा फैसला गर्ने मिति इजलासले तोकेको छ। फैसला लेखनमा समस्या नभएका उक्त दिनमा न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा धेरै न्यायाधीशको बृहत् इजलासले महामारीको व्याख्या गर्दै देशभरका अदालतका मुद्दाहरुको बारेका निर्णय सुनाउने छ।

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट नेपालमा पनि देश लकडाउनले ठप्प हुँदा अदालती गतिविधि ५५ दिनदेखि रोकिएको थियो। अदालती काम कारबाही रोकिँदा मुलुकभरका अदालतमा यसरी महामारीको विषय र अवस्थामा मुद्दा दर्ता गर्ने, हद म्याद, पेसी, तारिख र कानुनी म्यादको विषयमा मौजुदा कानुनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा आम नागरिकले अन्याय भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको थियो।

यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी अडवड फुकाउन इजलास गठन भएको थियो। यसका लागि सर्वोच्च प्रशासन आफैँले टिप्पणी उठाउदै मुद्दाको शुरुवात गरेको थियो।

नेपाल लाइभमा दुर्गा दुलालले लेखेका छन् ।