काठमाडौं - सन् २०२० मा विश्व रेमिट्यान्स २० प्रतिशतले घट्ने विश्व बैंकले अनुमान गरेको छ। कोरोनाभाइरसको महामारी र विश्वबन्दीको अवस्थाका कारण सृजना हुने आर्थिक संकटले रेमिट्यान्समा उच्च गिरावट आउने बैंकले प्रक्षेपण गरेको हो। उक्त अनुमानित गिरावट अहिलेसम्मकै उच्च हुने पनि बैंकले जनाएको छ। आप्रवासी कामदारको रोजगारी र तलबमा हुने कमीले रेमिट्यान्समा प्रभाव पार्नेछ।

रोजगारदाता देशमा आप्रवासी कामदारले काम नपाउने अवस्था आउँदा रेमिट्यान्समा सिधा असर गर्नेछ। विश्व बैंकले न्यून तथा मध्यम आय देशहरुको रेमिट्यान्स १९.७ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ४५ अर्ब अमेरिकी डलरले घट्ने जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा यी देशको मुख्य वित्तीय स्रोतका रुपमा रहेको रेमिट्यान्स घट्दा मानिसहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ।

बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार न्यून तथा मध्यम आययुक्त देशमा गरिबी घटाउन उल्लेख्य भूमिका खेलेको, उच्च शिक्षा र खर्च गर्ने क्षमता बढाएको, बालश्रम न्यूनीकरण गरेकोलगायतका क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको प्रभावकारी भूमिका देखिएको छ। तर रेमिट्यान्स घटेसँगै परिवारको खर्च गर्ने क्षमता घट्ने उसको अनुमान छ।

विश्व बैंक ग्रुपका अध्यक्ष डेभिड माल्पासले विकासोन्मुख देशका लागि रेमिट्यान्स मुख्य आयस्रोत भएको बताए। यसले परिवारलाई खाद्यान्न, स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकतामा मद्दत गरेको उनको भनाइ छ। उनले विश्व बैंक समूहले यस्ता देशमा रेमिट्यान्सको बाटो खुललै राख्ने र अतिविपन्न परिवार र समुदायलाई विशेष ध्यान दिने बताए।

बैंकले सदस्यराष्ट्रहरुको रेमिट्यान्स आप्रवाहको अवस्थालाई हेरिरहेको जनाएको छ। उसले जी२० राष्ट्र र विश्व समुदायसँग मिलेर रेमिट्यान्स खर्च घटाउने र वित्तीय समावेशीकरण सुधार्ने उपायबारे काम गर्ने बताएको छ।

कहाँ कति घट्नसक्छ रेमिट्यान्स ?
बैंकका अनुसार विश्व बैंक समूहका क्षेत्रहरु सबैतिर रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्नेछ। मुख्य गरी युरोप र मध्यएसियामा २७.५ प्रतिशतले, सबसहारान अफ्रिकामा २३.१ प्रतिशतले, दक्षिण एसियामा २२.१ प्रतिशतले, मध्यपूर्व र उत्तरी अफ्रिकामा १९.६ प्रतिशतले, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रमा १९.३ प्रतिशतले, पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा १३ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने उसको अनुमान छ।

सन् २०१९ मै न्यून तथा मध्यम आययुक्त देशमा ५ खर्ब ५४ अर्ब डलरले रेमिट्यान्स घटेर कीर्तिमान नै कायम गरेको थियो। रेमिट्यान्स आप्रवाह घटे पनि ती देशमा बाह्य वित्तीय स्रोत रेमिट्यान्स नै हुने उसको भनाइ छ। त्यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी समेत ती देशमा ३५ प्रतिशतभन्दा धेरै दरमा घट्ने अनुमान गरिएको छ। सन् २०१९ मा ती देशमा एफडीआईभन्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह धेरै थियो।

त्यस्तै सन् २०२१ मा यी देशमा रेमिट्यान्स ५.६ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७० अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण उसले गरेको छ। कोरोनाले रेमिट्यान्समा पार्ने पूरा क्षतिबारे अझै एकीन नभएको पनि विश्व बैंकको भनाइ छ। यसअघिका समयमा कतिपय अवस्थामा रेमिट्यान्सले सम्बोधन गर्ने गरे पनि अहिले महामारीले सबैजसो देशलाई प्रभाव पारेकाले चुनौती थपिएको बैंकले जनाएको छ।

विश्व बैंकमा सोसल प्रोटेक्सन एण्ड जब्स ग्लोबल प्राक्टिसका विश्व निर्देशक माइकल रुत्कोवस्कीले यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली आवश्यक हुने बताए। त्यस्तै आप्रवासी कामदारलाई रोजगारदाता देशले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

दक्षिण एसियामा २२ प्रतिशतले घट्नसक्छ रेमिट्यान्स
यसैबीच, विश्व बैंकले दक्षिण एसियामा यो वर्ष २२ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्नसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यो भनेको १ खर्ब ९ अर्ब अमेरिकी डलर हो। यसको मुख्य कारण विश्व आर्थिक सुस्तीलाई मानिएको छ। कोरोनाका कारण आर्थिक सुस्ती छाउने भएकाले बैंकले उक्त अनुमान गरेको हो। त्यस्तै घट्दो तेलको मूल्यलाई पनि उसले अर्को कारण मानेको छ। आर्थिक सुस्तीले अमेरिका, बेलायत, युरोपेली देशहरुबाट यस क्षेत्रमा आउने रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बैंकले अनुमान गरेको हो।

त्यस्तै घट्दो तेल मूल्यको कारण जीसीसी देशहरु र मलेसियाबाट यस क्षेत्रमा आउने रेमिट्यान्समा प्रभाव पार्नेछ। दक्षिण एसियामा रेमिट्यान्स लागत अन्य क्षेत्रको तुलनामा ४।९५ प्रतिशत अर्थात् निकै कम रहेको थियो। कतिपय अझै कम दरका करिडोरको लागत ३ प्रतिशत रहेको थियो। प्रतिस्पर्धी बजार, प्रविधिको प्रयोगलगायतले यसमा भूमिका खेलेका थिए।

तर उच्च लागत करिडोरमा भने १० प्रतिशतसम्म रहेको थियो। कम परिमाण, कम प्रतिस्पर्धा र नियामकीय निकायको ध्यानका कारण लागत खर्च बढी थियो। पाकिस्तान र अफगानिस्तान लगायतका देशमा भने लागत खर्च बढी भएको उसको भनाइ छ।