2020-04-23 |
काठमाडौं - सरकारले विश्व बैंक समूहको आइडिएबाट १० करोड डलरको ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
यसैगरी सरकारले विद्युतसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। बैठकले सडकसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गत कसुर ठहरिने मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने जिम्मेवारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ।
काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ५० र ४५० केजीका ग्याँस सिलिण्डर बजारमा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।सोमबार बसेको संसदीय ...
घलेम्दी हाइड्रोपावरले चुक्ता पूँजीको २०० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्न अनुमति पाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई १ बराबर २ शेयरको अनुपातमा ...
धनुषा । जनकपुरधामको रामानन्द चोकमा रहेको जनकपुर बिग मार्टमा गए राति आगलागी हुँदा करोडौँको क्षति भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार जनकपुर उपमहानगरपालिका–९ ...