काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले गठन गरेको भूमिहीन सुकम्वासी समस्या आयोग प्रति आपत्ति जनाएका जनाएको छ। सरकारले आफू निकटकालाई जागिर खुवाउन आयोग गठन गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ।

प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले गम्भीर संकटको समयमा केही आयोगको गठन गरी आफ्ना निकटस्थहरुलाई राजनीतिक व्यवस्थापन र जागिर खुवाउने मनसुवा सरकारको देखिएको आरोप लगाए। लकडाउन अघि गठन आदेश भई लकडाउनकै समयमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट भूमिहीनलाई लालपुर्जा बाँड्ने अधिकारसहितको शक्तिशाली आयोग बनाइएको थियो। आयोगमा संयोजकसहित अन्य पदाधिकारी सत्तारुढ दल निकटका छन्। आयोगका संरचना जिल्ला तहमा समेत हुनेछ। जिल्लामा सरकारले नै मनोनयन गरेका दुई व्यक्तिले समेत स्थान पाउनेछन्।

महामारीको समयमा सरकार आफ्नो उत्तरदायीत्वबाट पन्छिदै फरक कार्यतिर लागेको भन्दै कांग्रेसका अन्य नेताहरुले समेत आयोग गठन प्रति आपत्ति जनाएका छन्। केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत नदिएर सरकार अर्को बाटोमा लागेको बताए। उनको सरकारलाई प्रश्न छ, ‘कोरोना नियन्त्रण, बिपतमा परेकालाई उद्धार र भोकमरीविरुद्धको योजना बनाउँदै युद्धस्तरमा भिड्ने कि सुकुम्वासी आयोग गठन गरेर आसेपासेलाई जागिर दिने?’

एकछाकका लागि तड्पिरहेका नागरिकलाई राहत प्रथम प्राथमिकता कि सुकम्वासी आयोग? उनले प्रश्न गरेका छन्। सरकारको कार्यशैली 'काम कुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर' जस्तै भएको उनले बताए।

समय र परिस्थितिको सरकारले आंकलन नगरेको कांग्रेसका अर्का नेता प्रदीप पौडेलको बुझाई छ। भूमिहीनलाई जग्गा बाड्ने आयोग अहिले गठन गर्नुको औचित्य नभएको उनले बताए। उनको सरकारसँग जिज्ञासा छ, ‘भूमि व्यवस्था आयोग र कोभिड १९ संकटको के सम्बन्ध छ? यसको गठनले कोरोना संक्रमण रोक्न के सहयोग पुर्‍याउँछ?’

पार्टीमा आफ्नो गुट बलियो बनाउने अवसरका रुपमा आयोग गठन गरेको आंशका नेता पौडेलकाे । फजुल खर्च बढाएर कार्यकर्ता पोस्ने समय नभएको तर्फ उनले नेकपा नेतृत्वकाे सरकारलाई सचेत बनाए।

सरकार जनता प्रतिको आफ्ना जिम्मेवारीबाट पन्छिदै महामारी नियन्त्रण, न्यूनिकरण र संक्रमितहरुको उपचार गर्नमा ध्यान नदिएको कांग्रेस नेताहरुको आरोप छ। लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरु आफ्नो रोजगार गुमेरे पैदल यात्राबाटै घरतर्फ लागिरहेको पीडालाई सरकारले वेवास्ता गरेको नेता खाँणले बताए। उनीहरुको बसोबास र खानपिनको उचित व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिनु सरकारको लाचारीको पराकाष्ट भएको कांग्रेसले जनाएको छ।