सरकारले ल्यायो २५ खर्ब लागतका १८ ठुला आयोजना, ५ वर्ष भित्र सक्नुपर्ने !

2020-03-03

काठमाडौँ - सरकारले करिब २५ खर्ब रुपैयाँका १८ आयोजनालाई पहिलोपटक ‘गेमचेन्जर आयोजना’का रूपमा परिभाषित गर्दै सोमबार १५औँ पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत गरेको छ । बालुवाटारमा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको पूर्ण बैठकले चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना (०७६/७७ देखि ०८०/८१) को विस्तृत दस्ताबेजलाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको हो ।

दस्ताबेजमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, डिजिटल नेपाल, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजना, गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजना जस्ता १८ परियोजनालाई ‘गेमचेन्जर आयोजना’ (रूपान्तरणकारी)मा राखिएको छ ।

यो दस्ताबेज स्वीकृत भएसँगै आगामी ५ वर्षसम्म सरकारले यही योजनाका आधारमा आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ । १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र भने गत वैशाखमै पारित गरेको थियो । सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्र समेट्ने गरी रूपान्तरणकारी आयोजना आयोगले सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्र समेट्ने गरी रूपान्तरणकारी आयोजना पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरेको छ ।

ती आयोजनाको कुल लागत २५ खर्ब रुपैयाँ रहेको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए । आयोगबाट प्राप्त विवरणमा भने १७ आयोजनाको २३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना सूचीमा समावेश भए पनि लागत खुलाइएको छैन । आयोगले भने त्यस आयोजनाको लागत २ खर्ब हुने जानकारी दिएको छ । ‘रूपान्तरणकारी आयोजना’मा केही सुरु भइसकेका आयोजनालाई पनि समावेश छन् । केही आयोजना नयाँ छन् । अधिकांश आयोजना ०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

रूपान्तरणकारी आयोजनाका मापदण्ड

आयोगका आयोजनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा पुर्‍याउने योगदान, रोजगारी सिर्जनामा पुर्‍याउने सहयोग, सामाजिक क्षेत्रमा यसले पार्ने सकारात्मक असरलगायतलाई मानिएको छ । प्रादेशिक सन्तुलन, क्षेत्रगत विकासलगायतलाई आधार मानिएको छ ।

१ सय १७ वटा प्रमुख र ९ वटा पिपिपी योजना पनि सूचीकृत

योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको सूचीमा समावेश नभएका आयोजनालाई प्रमुख कार्यक्रम नाम दिएर सूचीकृत गरेको छ । यस्ता आयोजना १ सय १७ वटा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माण गर्न सकिने आयोजनालाई पनि सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ । नेपाल लगानी बोर्डसँगको समन्वयमा ९ वटा आयोजना पिपिपी (पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिप) आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गर्ने तयारी छ ।

प्रादेशिक महत्वका आयोजनाको पनि सूची तयार गरिने

प्रदेशहरूले नै सञ्चालन गर्ने वा उनीहरूको आग्रहमा संघले सञ्चालन गर्ने प्रादेशिक महत्वका आयोजनाको पनि सूचीकरण थालिएको छ । प्रदेशले पहिचान गरेका आयोजनालाई समेट्ने गरी आयोजना सूची तयार गरिनेछ । ‘प्रदेशअन्तर्गत ५ देखि ७ आयोजना समेटिनेछन्,’ उपाध्यक्ष कँडेलले भने । प्रदेशहरूले संख्या धेरै पठाए पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सीमित आयोजना मात्र सूचीकृत हुने उनको भनाइ छ । यसअनुसार ३५ वटा आयोजना रहने सम्भावना छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. कँडेलले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा १८ वटा रूपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने सूचीमा राखे पनि पहिलो प्राथमिकतामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै रहेको जानकारी दिए । ‘नयाँ आयोजना ल्याएर गौरवका आयोजना छोप्न लागेको होइन, बरु गौरवका आयोजना अब सम्पन्न हुँदै जाँदा त्यसको ठाउँमा नयाँ रूपान्तरणकारी आयोजनामा ध्यानकेन्द्रित गर्ने हाम्रो रणनीति हो,’ उनले भने । निर्माणाधीन आयोजनामा मात्र भर परेर बस्न सकिँदैन । नयाँ सम्भाव्य आयोजनालाई पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली लक्ष्य साकार हुने आयोजना तय’

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी आयोजना तय गरौँ । पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यससँगै सामाजिक र मानव संसाधन विकासलाई पनि उत्तिकै जोड दिऔँ । चेतनाको अभावले पनि धेरै समस्या भएका छन् । चेतना विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी काम होस् । बेरोजगारी दरलाई घटाउनुपर्‍यो । त्यस्तै, गरिबी ११ प्रतिशतमा झार्ने पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य रहेछ । त्यसभन्दा पनि न्यून हुनुपर्‍यो । एक अंक (वान डिजिट) मै झार्नुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्नका लागि जोड दिऔँ । योजना अवधिमा सञ्चालन गरिने विकासका गतिविधिबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भई उल्लेख्य मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनुपर्नेछ । जैविक र मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिमार्फत सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार हुनेछ । आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पछि परेका क्षेत्र, वर्ग तथा समुदाय लक्षित गरी निरक्षरता, गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि चेतनामूलक तथा लक्षित कार्यक्रम समावेश गरौँ ।

 

नयाँ पत्रिकाबाट




थप समाचार


जुनसुकै बैंकको एटिएमबाट पैसा झिक्दा थप शुल्क नलाग्ने

जुनसुकै बैंकको एटिएमबाट पैसा झिक्दा थप शुल्क नलाग्ने

काठमाडौं - बैंकहरुमा हुने भिडभाडको नियन्त्रण गर्न बैंकहरुले विद्युतीय कारोबार गर्नेहरुलाई छुट प्रदान गर्ने भएका छन्। शाखाहरुमा भिडभाड कम गर्न तथा विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न ...

चिन्तामणि शिवाकोटीलाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी

चिन्तामणि शिवाकोटीलाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी

काठमाडौं - अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिएसँगै ...

कोरोना भाइरसको प्रभाव : चीनसँगको व्यापारमा ३२ प्रतिशतले गिरावट

कोरोना भाइरसको प्रभाव : चीनसँगको व्यापारमा ३२ प्रतिशतले गिरावट

काठमाडौँ - विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण आयात–निर्यातमा समेत प्रभाव परेको छ । जसअन्तर्गत विराटनगर नाकाबाट हुने चीनसँगको व्यापार ३२ प्रतिशतले गिरावट आएको ...





ट्रेन्डिङ