काठमाडौं - अमेरिकाले एमसीसीको मूल सम्झौता संशोधन नगर्ने अडान राखेको छ। एमसीसी सम्झौताको आधार परिमार्जनपछि अनुमोदन गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्तावमा अमेरिकी अधिकारीहरूले यस्तो अडान राखेका हुन्।

एमसीसीबारे उत्पन्न विवाद र समाधानको उपायबारे सरकारले नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदन आउनुअघि नै अमेरिकी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। अमेरिकीहरू एमसीसीको सहायक सम्झौता परिमार्जनमा भने सकारात्मक रहेको छलफलमा संलग्न एक अधिकारीले बताएका छन्।

एमसीसीबारे नेपालमा विवाद उत्पन्न भएपछि अमेरिकाले नौ महिनामा दर्जन बढी उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्व पठाइसकेको छ।

एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नियमित भ्रमण गरी फर्केको एक सातापछि अमेरिकी कंग्रेसका सदस्य अमी बेरा नेतृत्वको टोली आएको छ। बेराले नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अध्ययन टोलीका संयोजक झलनाथ खनाल तथा सदस्यद्वय प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सरकारी अधिकारीलाई भेटेर सम्झौता परिमार्जनबारे अमेरिकी धारणा स्पष्ट पारेका छन्।

पछिल्लो समयमा सरकारले अमेरिकासँग सम्झौताका कुनकुन बुँदा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।

अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालको कानुनसँग नमिल्ने विषयलाई हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। मूल सम्झौता केही नगर्ने तर सहायक सम्झौतामा संशोधन गर्ने संकेत अमेरिकाले दिएको परराष्ट्रका ती अधिकारीले बताए। अमेरिकाले सहायक सम्झौता नेपाली कानुनविपरीत भए सच्याउन सकिने संकेत दिइसकेकाले परिमार्जनमा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ हुने गरी प्रक्रिया अघि बढ्ने अर्का एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ।

नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएमा नेपाल र अमेरिकाबीच थप सहकार्य हुने स्पष्ट पार्दै आएका छन्। त्यसैले सरकार पनि यसमा गम्भीर बनेको छ। यस्तै यो विषय सत्तारूढ दलभित्र नेतृत्वको टकरावको चेपुवामा परेको छ।

अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्माले एमसीसी अनुमोदनमा सत्तारूढ दलभित्रको नेतृत्व टकरावका समस्या रहेको बताए। कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार समाधानतर्फ जानुपर्ने सुझाव उनको छ। ‘कामभन्दा हल्ला बढी हुँदा समस्या भएको हो,’ डा. शर्माले भने, ‘सम्झौता गरिसक्ने अनि अलमल गर्ने। आन्तरिक विवादलाई कूटनीतिक सम्बन्धमा ल्याउनु राम्रो होइन।’

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका कूटनीतिक सल्लाहकार मिलन तुलाधारले कार्यदलले मेहनतसाथ प्रतिवेदन तयार पारेको बतए। उनले भने, ‘एमसीसी उपयोग गर्नपर्छ। तर केही विषय मिलाएर अघि बढ्दा राम्रो हुने सुझाव आएकाले दलभित्र छलफल भएर टुंगो लाग्नेछ।’