यस्तो आयो भिम रावल सम्मिलित एमसिसी कार्यदलको सुझाव !

2020-02-22

काठमाडौँ - अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) यथास्थितिमै संसद्बाट अनुमोदन नगर्न नेकपाको कार्यदलले सुझाब दिएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार साँझ पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको ५७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा एमसिसीमा दर्जनौँ गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदा रहेकाले नसच्चाई पारित नगर्न सुझाब दिइएको छ । यससँगै एमसिसीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

‘एमसिसी सम्झौता र यससँग जोडिएका सहायक सम्झौताको बृहत् अध्ययनपछि हामी एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पारित हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । यसमा दर्जनौँ गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदा समेटिएका रहेछन् । अहिलेसम्म कसले के हेरेर, के पढेर, के बुझेर पास गर्नुपर्छ भनेका रहेछन्, हामी आश्चर्यमा प¥यौँ,’ प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यदल संयोजक झलनाथ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जस्ताको त्यस्तै पारित गर्‍यो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच पुग्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो ।’ खनालका अनुसार न्युयोर्कको कानुन नेपालमा लागू हुनेछन् भन्नेसम्मको व्यवस्था एमसिसीमा छ ।

प्रतिवेदनबारे विभिन्न विकल्प सुझाएको र अध्यक्षद्वयले दुई–तीन दिन अध्ययन गरेपछि पार्टीभित्र छलफल हुने खनालले बताए । ‘हामीले विभिन्न विकल्प सुझाएका छौँ । तर, अहिले के–के सुझाब दिइयो भन्ने भन्न मिल्दैन । तीन दिनपछि बोल्छु,’ उनले भने, ‘पार्टी अध्यक्षहरूले अध्ययन गरेपछि बैठक बसेर थप छलफल गर्छौँ ।’ कार्यदलले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

कार्यदलको सुझाबसँगै एमसिसीबारे नेकपाभित्रको विवाद फेरि नेतृत्वकहाँ नै पुगेको छ । यसअघि यो मुद्दा सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी हुँदै कार्यदलमा पुगेको थियो । कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि फेरि यो विषय सचिवालयमा प्रवेश गर्दैे छ । शनिबार अध्ययनका लागि प्रतिवेदन सचिवालय सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने र थप छलफलपछि निर्णय लिने ओली र प्रचण्डको तयारी छ । ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । चाँडै बस्ने सचिवालयमा बैठकमा छलफल हुन्छ । के गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय पार्टीले गर्छ,’ खनालले भने ।

नेकपाभित्रको यो रस्साकस्सीले एमसिसी के हुने भन्ने द्विविधा छ । यसबारे शीर्ष नेताहरूबीच पनि एकरूपता छैन । प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताहरू ३१ असारमा संसद्मा दर्ता भएको एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल पारित गर्ने पक्षमा छन् । तर, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरू भने ‘हतार’मा एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छैनन् । कार्यदलको सुझाबले चाँडो एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओली कार्यदल गठन गर्ने पक्षमा पनि थिएनन् । उनी जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर, केन्द्रीय कमिटीको समापनअगाडि १९ माघको बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा बहुमत सदस्यले अडान राखेपछि कार्यदल गठन भएको थियो ।

पछिल्लोपटक ३ फागुनमा संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनासाथ एमसिसी पास हुने बताएका थिए । ‘एमसिसीबारे विवाद होला, अलि–अलि बुझ्न बाँकी पनि होला । राजनीतिक दलहरूको विषय होला । राजनीतिक दलहरूले अध्ययन गर्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, सरकारले अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरेको छ । सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नासाथ एमसिसी पास हुन्छ, अगाडि बढ्छ,’ संसद्मा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘एमसिसी योजना पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर बदलिने निश्चित छ ।’

त्यसअगाडि २५ माघमा काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एमसिसी अगाडि बढ्ने बताएका थिए । ‘एमसिसी सम्झौता तत्कालै अनुमोदन गरेको भए मुलुकमा यो विवाद हुने पनि थिएन । समयमै अनुमोदन भएन र विभिन्न कोणबाट विवाद उठे । अब राम्रोसँग बुझेर, परिमार्जन गर्नुपर्नेछ भने परिमार्जन गरेर, इन्डो–प्यासिफिकसँगको सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा प्रस्ट गरेर अघि बढाउने भनिएको हो, एमसिसी अगाडि बढ्छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको उद्घाटन र समापनमा एमसिसी पारित हुने बताएका थिए । ‘एमसिसीलाई इन्डो–प्यासिफिकसँग जोड्नु बेकारको कुरा हो  । किनकि ल्याटिन अमेरिका इन्डो–प्यासिफिकसँग जोडिने विषय होइन  । कुन देशका के निहित स्वार्थ छन् भन्ने कुराको खोजीमा जानुपर्ने जरुरी छैन । त्यसो गर्दा त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै राख्न सक्दैनौँ,’ १९ माघको पार्टी बैठकमा ओलीको भनाइ थियो, ‘हामीलाई के लाभ हुन्छ र हामी कस्तो सहमतिमा जान सक्छौँ ? खासमा हामीले त्यसैलाई हेर्ने हो । म स्पष्ट रहन आग्रह गर्दछु, यसमा अप्ठेरो केही छैन, भर्खरै अमेरिकीहरूले पनि यसबारेमा थप स्पष्ट पारिसकेका छन्, तसर्थ अलमलमा पर्नुपर्ने केही छैन ।’

केन्द्रीय कमिटीको बैठकको एक दिनअगाडि सभामुख अग्नि सापकोटालाई शुभकामना तथा बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले चाँडो एमसिसी पास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । ‘विधेयकहरू पारित गर्ने विषयमा हामी ढिला भइसकेका छौँ । अब त्यो विलम्ब गर्नुहुँदैन । तीव्र गतिमा अघि बढेनौँ भने पछि परिन्छ । धेरै विधेयक पास गर्नुपर्नेछ, प्रस्तावहरू पारित गर्नुपर्नेछ । एमसिसी पनि पास गर्नुपर्नेछ,’ १४ माघको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।

केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुअघि स्थायी समितिमा एमसिसीबारे छलफल भएको थियो । २९ मंसिरदेखि ६ पुससम्म चलेको बैठकमा एमसिसीबारे विवाद भएपछि अन्तिम निर्णयको जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको थियो । ‘अमेरिकी सरकारको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अधीनस्थ एमसिसी छ कि छैन ? र एमसिसीअन्तर्गतको पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहयोग नेपालले लिन हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भयो । हालसम्म प्राप्त तथ्यहरूले एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अधीनस्थ छैन भन्ने नै देखिएको छ । तथापि, बैठकले समग्र पक्षलाई बुझेर उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ,’ स्थायी समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार कार्यदललाई ‘सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिकाको बीचमा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने’ म्यान्डेड थियो ।

कार्यदललाई प्रतिवेदन तयार गर्न १० दिनको समय दिइएको थियो । तर, समय अपुग भएको भन्दै कार्यदलले थप १० दिन समय मागेको थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एमसिसीबारे थप अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिन सुझाब आएपछि पार्टीले वरिष्ठ नेता खनाल संयोजक तथा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै कागजात उपलब्ध नगराएको भन्दै कार्यदलले पार्टी महासचिवलाई समेत पत्र लेखेको थियो ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले त एमसिसी टेबुल गर्न नमान्दा आफूलाई फसाइएकोसमेत दाबी गरेका छन् । जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा तानिएपछि महराले १४ असोजमा सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए । अदालतले सफाइ दिएपछि हालै उनी रिहा भएका छन् ।

अमेरिकी सरकारले नेपालकै प्राथमिकतामा रहेको उच्च क्षमता (हाइभोल्टेज)को विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार परियोजनाका लागि एमसिसीमार्पmत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्न लागेको हो । यसमा नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरी कुल ६३ करोड डलर (करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ)मा प्रसारण लाइन र सडक सुधार परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । उक्त सहयोगमा बन्ने पूर्वाधार निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा लान संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने एमसिसीको सर्त छ । ३० असारमा नै यससम्बन्धी प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । कार्यान्वयनका लागि एमसिसी आगामी जुनसम्म संसद्बाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २९ भदौ ०७४ मा वासिङटनमा एमसिसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमसिसी संशोधनको व्यवस्था पनि छ
नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसिसी सम्झौता संशोधन हुन सक्छ । तर, यसका लागि दुवै पक्ष सहमत हुनुपर्छ र संसद्ले पारित गर्नुअघि संशोधन हुनुपर्छ । अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले एमसिसी संशोधन नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यो अमेरिकी सरकारको आधिकारिक धारणा हो भने सम्झौता सम्भव छैन । नेकपाको कार्यदलको सुझाब लागू गर्ने हो भने संसद्बाट एमसिसी लागू हुँदैन ।

सम्झौतामा आठ दफा, सात अनुसूची र ११ परिशिष्ट समेटिएका छन् । सम्झौताको दफा ६ (२) मा संशोधन र परिमार्जन हुन सक्ने प्रावधान छ । सो दफाको (क) मा भनिएको छ, ‘पक्षहरूले लिखित सम्झौताद्वारा मात्र प्रस्तुत सम्झौतामा संशोधन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो सम्झौता कसरी लागू हुन्छ भन्ने व्यवस्था सोही सम्झौतामा उल्लेख गरिनेछ ।’ यसका लागि सरकारको उत्तरदायित्व वा आवश्यक स्रोतको योगदान नघटाउने र सम्झौता अवधि (पाँच वर्ष) नलम्ब्याउने हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

नेपाल सरकारले एमसिसी संशोधन गर्नुपर्ने ठहर गरेमा संसद्मा दर्ता भएको सम्झौता फिर्ता गर्ने र संशोधन गर्ने विषयवस्तुसहित अमेरिकालाई पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी राजदूतले भने नेपाललाई नचाहिए एमसिसी परियोजना अरू देशमा लागू गर्ने, तर संशोधन नहुने बताउँदै आएका छन् ।




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...





ट्रेन्डिङ