राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन बन्द भएसँगै राजीनामा दिने प्रहरीको संख्या ह्वात्तै बढ्यो

2020-02-21

काठमाडौँ - आकर्षक अवसर बन्दै आएको राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन बन्द भएसँगै राजीनामा दिने प्रहरीको संख्या बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामै एक हजार दुई सय १० प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् । औसतमा दैनिक आठ प्रहरीले राजीनामा दिने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा तीन हजार ७३ प्रहरीले राजीनामा दिएका थिए । मिसन जाने अवसर बन्द भएपछि खासगरी तल्लो तहका प्रहरीले पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै राजीनामा दिने गरेका छन् । समग्र प्रहरीमै आकर्षण घटेको छ ।

नेपाल प्रहरीका दुईवटा फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपियू) मिसन रहेकोमा एउटा बन्द भइसकेको छ भने अर्काे दुई महिनापछि बन्द हुँदै छ । हाइटीको मिसन गत वर्षदेखि बन्द भएकोमा सुडानस्थित मिसन पनि अप्रिलदेखि बन्द हुन लागेको हो । सुडानस्थित एफपियू मिसनमा हाल एसएसपीको कमान्डमा एक सय ८० जना प्रहरी कार्यरत छन् । राष्ट्रसंघले त्यसपछि सो मिसन बन्द हुने जानकारी अनौपचारिक रूपमा दिइसकेको छ । सोही कारण प्रहरीले मिसनका लागि छनोट गरेको छैन । एफपियू मिसनमा जाने प्रहरीले एक वर्षमा करिब १५ लाख रुपैयाँ कमाउँछन् । तल्लो तहका प्रहरीमाझ यस्तो मिसनलाई ठूलो अवसरका रूपमा लिने गरिन्छ ।

पेन्सन लिने र अर्काे काममा आबद्ध हुने प्रवृत्ति बढेपछि राजीनामा रोक्न मुख्यालयले रणनीति बनाइरहेको छ । राजीनामा दिने बढ्दै गएपछि प्रहरी मुख्यालयले राजीनामा स्वीकृतिमा कडाइसमेत गरेको छ । सुविधाहरू रोकिने गलत हल्लाले राजीनामा बढकाले त्यसबारे प्रस्टसमेत पारेको छ । राजीनामाको एउटा कारण शान्ति मिसनको अवसर कम हुनु पनि भएको प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली बताउँछन् । राजीनामा घटाउन सुविधा थपबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । प्रहरीले माली, कंगोजस्ता देशमा एफपियू राख्नका लागि प्रयास गर्दै आएको छ । चार वर्षअघि राष्ट्रसंघले नेपाल प्रहरीलाई एक एफपियू दिने बताए पनि बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न नसक्दा मिसन गुमेको थियो ।

आइपिओ पनि घट्दै
एफपियू मात्र होइन, इन्डिभ्युजल पुलिस अफिसर (आइपिओ) मिसनको अवसर पनि घट्दै गएको छ । कुनै समय एकैपटक चार सयसम्म प्रहरी आइपिओ मिसनमा खटिन्थे । अहिले नेपाल प्रहरीबाट करिब ३५ जना मात्र खटिएका छन् । हाल सुडान, दक्षिण सुडान, माली र कंगोमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू खटिएका छन् । आइपिओ मिसनमा जान राष्ट्रसंघले लिने स्याट परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्याट पास गरेर पनि जान नपाएकाहरूको संख्या ठूलो छ । आइपिओअन्तर्गत शान्ति मिसनमा जाने प्रहरीले मासिक करिब तीन लाख रुपैयाँ कमाउँछन् । पछिल्लो समय फ्रेन्च भाषा जानेका प्रहरीलाई राष्ट्रसंघले शान्ति मिसनमा प्राथमिकता दिने गरेको छ । देशले लबिङ गर्न नसक्दा र बन्दोबस्तीका सामान समयमा खरिद नहुँदा मिसनमा अवसर घटेका हुन् ।

सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको करिब चार अर्ब राष्ट्रसंघबाट आउन बाँकी
संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक संकटमा पर्दा शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको तलब र शोधभर्ना नै रोकिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको करिब चार अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रसंघबाट आउन बाँकी छ । गत भदौमा राष्ट्रसंघबाट लिनुपर्ने तलब र शोधभर्ना करिब आठ अर्ब थियो । हाल नेपाली सेनाको तीन तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको करिब ५०/५० करोड रुपैयाँ राष्ट्रसंघबाट लिन बाँकी छ । राष्ट्रसंघले नियमित तलब नदिए पनि सुरक्षा निकायले भने रोकेका छैनन् । शान्ति मिसनमा जानेहरूले कल्याणकारी कोषबाट तलब पाउने गर्दछन् ।

राष्ट्रसंघअन्तर्गत नेपाली सेना विभिन्न १० देशमा खटिएको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार ती देशमा पाँच हजार ९५ जना सैनिक खटिएका छन् । जसमध्ये चार हजार नौ सय ३० जना कन्टिन्जेन्टका रूपमा खटिएका छन् भने बाँकी एक सय ६५ स्टाफ अफिसर र पर्यवेक्षकका रूपमा खटिएका छन् । स्टाफ अफिसर र पर्यवेक्षकका रूपमा खटिएकाले नियमित तलब पाएपछि कन्टिन्जेन्टअन्तर्गत खटिएकाहरूको तलब राष्ट्रसंघले दिन सकेको छैन । चार हजार नौ सय ३० सैनिकको महिनाको तलब नै ७० लाख डलर हुन्छ । त्यस्तै, बटालियनहरूले प्रयोग गर्ने एपिसी तथा गाडीहरूको शोधभर्ना पनि प्राप्त नभएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रसंघको आग्रहमा सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा दुई फम्र्ड पुलिस युनिट छन् । जहाँ एउटामा एक सय ८० तथा अर्काेमा एक सय ४० जना कार्यरत छन् । दुवै मिसनबाट गाडीलगायत अन्य सामानको शोधभर्ना मात्र महिनाको करिब तीन लाख डलर हुन्छ । दुईवटा एफपियूमा तीन सय २० जनाको मासिक चार लाख ५६ हजार नौ सय ६० डलर तलब पाउनुपर्ने हुन्छ । एफपियू मिसनमा जाने सबै प्रहरीले समान मासिक एक हजार चार सय २८ डलर पाउँछन् । जसअनुसार तलबबापत मात्र ५४ लाख ८३ हजार पाँच सय २० रुपैयाँ सशस्त्र प्रहरीले पाउन सकेको छैन ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले नयाँ मिसनका लागि भनेर खरिद गरेका बन्दोबस्तीका सामान पनि बिग्रने अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्रसंघको निर्देशनमा सशस्त्रले सामान खरिद गरेकोमा आर्थिक संकटकै कारण नयाँ मिसन नदिएपछि खरिद गरेका सामान मुख्यालयमा थन्काएर राखिएको छ । सुडानमा रहेको नेपाल प्रहरीको मिसनको तलब र शोधभर्नाको बक्यौता ५० करोडभन्दा धेरै छ । समयमै राष्ट्रसंघबाट पैसा नआउँदा कल्याणकोषको आम्दानीमा समेत असर पुगेको छ ।

 

 

नयाँ पत्रिका




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...





ट्रेन्डिङ