सिमा विवादमा सरकारको जवाफ ः संविधान संशोधनकाे अधिकार अदालतकाे हाेइन

2020-02-19

काठमाडाैं - सरकारले संविधान संशोधन अदालतकाे आदेशले नभई सरकार, राजनीतिक दल र संसद्‌काे अधिकार भएकाे दावी गरेको छ।

संविधान संशोधन संघीय संसद्को क्षेत्राधिकारको विषय रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारविरुद्ध परेको रिटमा जवाफ दिँदै यस्ताे दावी गरेको हो। सरकारले संविधान सशाेधनका लागि अदालतले कुनै आदेश जारी गर्न नमिल्ने र नसक्ने दावी पनि गरेकाे छ।

नेपालकाे पश्चिम–उत्तरतर्फपर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेतको भू-भाग अतिक्रमण गरेकाले वास्तविक नक्सा यकिन गरी सार्वजनिक गर्न माग गरिएकाे रिटमा सरकारले सर्वाेच्चलाई यस्ताे जवाफ दिएकाे हाे। नेपालको नक्सामा सबै भू-भाग समेट्न संविधान संशोधनको मागसहित दायर रिटमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वाेच्चमा दर्ता गराएकाे जवाफमा अदालतले संविधान संशाेधनकाे आदेश जारी गर्नु शक्ति पृथकीकरणविपरीत हुने जिकिर पनि गरेकाे छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सचिव डिल्लीराज घिमिरेले गत माघ १३ गते पठाएको जवाफमा सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा पेस गरेका दस्तावेजसहितका कागजातसमेत संलग्न छन्। मन्त्रालयमार्फत गोप्य खामबन्दीमा यी ‘डकुमेन्ट’ पेस गरिएको छ।

भारतले अतिक्रमण गरेको मेचीदेखि महाकालीसम्मको भू-भाग, भारत सरकारले प्रकाशन गरेको नक्सा र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा अंकन नगरेको नापी विभागको नक्सासमेत बदर गरी वास्तविक भू-भाग खुलाउन परमादेश मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले रिट दिएका थिए।

नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) बमोजिमको अनुसूची–३ मा उल्लेख भएको नक्सामा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्रफल समावेश गर्न संविधान संशोधनका लागि संसद्‌मा विधेयक पेस गरी भारतसँग भएका असमान सन्धिसम्झौता खारेजीका लागि अविलम्ब प्रक्रिया सुरु गर्नसमेत भण्डारीले सर्वोच्चसँग माग गरेका थिए। उक्त रिटमा गत पुस १४ गते सर्वोच्चले सरकारसँग जवाफ मागेको थियो।




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...





ट्रेन्डिङ