विकास खर्च अत्यन्तै निरासाजनक : ७ महिनामा केन्द्रको १९%, प्रदेशको १६% मात्रै

फेरि पनि असारे विकासको प्रतीक्षा

2020-02-14

काठमाडौँ - विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या केन्द्रबाट प्रदेश सरकारहरूमा पनि सरेर गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा पनि संघीय सरकारले १८ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । त्यस्तै, प्रदेशको औसत खर्च पनि १५.५५ प्रतिशत मात्र छ ।

अझ अहिलेसम्म प्रदेश २ मा ४.१५ प्रतिशत र कर्णालीमा ५ प्रतिशत मात्र खर्च, सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने प्रदेश १ मा २५.१९ प्रतिशत र प्रदेश ५ मा २२.५८ प्रतिशत खर्च छ । बागमतीमा १९, गण्डकीमा १९ र सुदूरपश्चिममा १३.९७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ ।

संघीय सरकारले चालू खर्च भने ३८.२१ प्रतिशत गरेको छ । यसरी केन्द्रको समग्र खर्च ३१ दशमलव ७१ प्रतिशत छ । तर, आर्थिक विकासको कामलाई गति दिनुपर्ने प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा गरेको खर्च अत्यन्तै निराशाजनक छ । यसरी निराशाजनक खर्च भएको विषयमा प्रदेश सरकारका आ–आफ्नै तर्क छन् । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव कर्मचारी अभावले बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । ‘बजेट खर्च नहुनुको प्रमुख कारण कर्मचारीको अभाव हो । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुखको सरुवा भएको धेरै भयो । तर, नयाँ अझै आउनुभएको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सबै मन्त्रालयलाई खर्चको अख्तियारी पठाइसकेका छौँ । तर, मन्त्रालयहरूले गरेको कामका आधारमा खर्च हुने हो । अर्थ मन्त्रालय आफैँले खर्च गर्ने होइन ।’

त्यस्तै, १३.९७ प्रतिशतमात्र विकास खर्च गर्न सफल सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा गत वर्षको भन्दा यसपालि खर्च सुधार भएको बताउँछन् । ‘चालू आर्थिक वर्षको खर्च गत वर्षभन्दा तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । यद्यपि, सन्तोष मान्ने किसिमको भने छैन,’ उनी भन्छन्, ‘गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि कर्मचारी अभाव छ । अहिले पनि सुदूरपश्चिममा कुल दरबन्दीको ४२ प्रतिशत मात्रै कर्मचारी उपलब्ध छन् । खासगरी संघीय सरकारले समयमा प्रदेश लोकसेवाको मापदण्ड प्रदान नगर्दा कर्मचारी भर्ना गर्न ढिलाइ भएको छ ।’

आर्थिक वर्षको सुरुमा बर्खायाम भएकाले पानी नै परिरहने र त्यसलगत्तै चाडबाड सुरु हुने भएकाले खर्च कम हुने उनको भनाइ छ । ‘यो यहाँको मात्रै होइन, समग्र मुलुककै समस्या हो । तर, आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो समस्या समाधान हुने गरी काम गर्छौँ । त्यस्तै, भौतिक प्रगति राम्रो भएका कतिपय आयोजनाको भुक्तानी बाँकी रहँदा पनि खर्च देखिएको छैन ।’ यति हुँदाहुँदै पनि चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट पूरै खर्च हुने उनले दाबी गरे ।

त्यसो त स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि प्रदेशले विकास खर्च गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । उनले सार्वजनिक रुपमा भनेका छन्, ‘संघीय र प्रदेश सरकारहरूको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून भयो । वैदेशिक लगानीका आयोजनामा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । हामीलाई जुन गतिमा विकास गतिविधि आवश्यक छ, त्यो गतिमा काम हुन सकेको छैन । केही आयोजनामा प्रगति भए पनि सन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो काममा अत्यन्त ढिलासुस्ती भयो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति पनि सुस्त छ ।’

तर, प्रदेश सरकारको मात्र होइन, केन्द्र सरकारकै विकास बजेट खर्च निराशाजनक छ । मध्यावधि बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भनाइ थियो, ‘खर्च बढेको छ देखिएको छैन । भूकम्पपीडितलाई व्यक्तिगत आवास निर्माणलाई दिइने अनुदान गत वर्षको भन्दा १४ अर्ब १४ करोड कम गएको, नेपाल–अमेरिका सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन हुन ढिलाइ हुँदा विनियोजित १० अर्ब खर्च हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्षको बजेट विनियोजनबाट सञ्चित रहेको रकमबाट नै कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा चालू वर्षको खर्च भइरहेकाले गत वर्षको तुलनामा १८ अर्बबराबर कम अनुदान गएको छ ।’

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा समस्या देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेकोले पनि बजेट खर्च नभएको उनको भनाइ छ । ‘तर, अहिले खर्च बढीरहेको छ । विगतमा भन्दा धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । पछिल्लो एक दशकसम्म ८८ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छैन । पछिल्लो महिनामा भएको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा हामी यो वर्ष ९० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सक्छौं भन्ने संसोधति अनुमान छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको खर्च कमजोर हुनुमा संघीय सरकार पनि जिम्मेवार छ : शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव

संघीय सरकारमा जस्तै प्रदेश सरकारमा पनि बजेट बनाउँदा महत्वाकांक्षी बनाउने, तर कार्यान्वयनको चरणमा प्रभावकारी जिम्मेवारी बहन नगर्ने तथा सक्रियता नदेखाउने प्रवृत्ति देखियो । अनुगमनमा पनि जोड दिएको देखिँदैन । त्यसैले खर्च कमजोर भएको हो । सम्भाव्यता अध्ययन नगरी राजनीतिक पहुँच र स्वार्थका आधारमा आयोजना छनोट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । अर्कोतर्फ प्रदेशको संयन्त्र तथा प्रणाली पनि राम्रोसँग तयार भइसकेको छैन । कतिपय ठाउँमा प्रदेशको खर्च कमजोर हुनुमा संघीय सरकार पनि जिम्मेवार देखिन्छ । काम गर्ने महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव संघीय सरकारले पठाउने अनि घरी यता घरी उता गरेर सरुवा गरिदिने गरेको देखियो । अर्कोतर्फ संघीय सरकारले बनाएकै सार्वजनिक खरिद ऐन लागू गर्नुपरेको छ । उक्त ऐनका कतिपय व्यवस्थाले संघीय सरकारलाई नै काम गर्न अवरोध गरेको छ, प्रदेशमा पनि समस्या पारिरहेको गुनासो आएको छ । संघीय सरकारले समयमै कर्मचारी पनि पठाएन ।

 

नयाँ पत्रिकाबाट




थप समाचार


पेट्रोल र डिजेलको मूल्य दुई रुपैयाँले घट्यो

पेट्रोल र डिजेलको मूल्य दुई रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौं - नेपाल आयल निगमले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटाएको छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर २-२ रुपैयाँले घटाएको हो। घटेको मूल्य सोमबार राती ...

सरकारले किन घटायो खर्च र राजस्व लक्ष्य ?

सरकारले किन घटायो खर्च र राजस्व लक्ष्य ?

काठमाडौं - सरकारले चालु वर्षको खर्च र राजस्वको अनुमान संशोधन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७६÷७७ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै १५ खर्ब ३२ ...

कार्डबाट भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत रकम फिर्ता हुने योजना कार्यान्वयनमा

कार्डबाट भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत रकम फिर्ता हुने योजना कार्यान्वयनमा

काठमाडौं - उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य विद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा निजलाई नगद प्रोत्साहन स्वरुप भुक्तानी ...





ट्रेन्डिङ


अडियो टेपबारे गोकुल बाँस्कोटाले दिए यस्तो प्रतिक्रिया

काठमाडौँ - एक स्वीस कम्पनीसँग ७० देखि ७५ करोड रुपैयाँ कमिसन आउँदा त्यसको ७० प्रतिशत कमिसन आफूलाई दिन बार्गेनिङ गर्दै गरेको अडिओ टेप सार्वजनिक भएपछि

संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरियो (अडियो सहित)

काठमाडौं - सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनीको एजेन्टसँग घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ। मन्त्री बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस

बाँस्कोटालाई राजीनामा दिएर छानबिनमा सहयोग गर्न ऐन महरको सुझाव

काठमाडौं - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सुझाएका छन्। सेक्युरिटी प्रेस खरिद

गोकुल बाँस्कोटालाई बर्खास्त गर्न साझा पार्टीको माग

काठमाडौं - साझा पार्टीले सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको सिलसिलामा बिचौलियासँग कमिसनको

प्रधानमन्त्रीलाई डेढ महिना पहिले नै पुगेको थियो अडियो क्लिप

काठमाडौँ - स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेण्ट प्रकाश शर्मा भनिने विजय प्रकाश मिश्रले बास्कोटासँग भएको कुराकानीको अडियो क्लिप करिब डेढ महिना पहिले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

गोकुल बाँस्कोटालाई बर्खास्त गर्न नेतृत्वलाई दबाब

काठमाडौं - सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई बर्खास्त गर्न नेकपा नेताहरुले बालुवाटारलाई दबाब दिएका छन्। घुस बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई तुरुन्तै मन्त्री

गोकुल बाँस्कोटालाई तत्काल बर्खास्त गरेर अनुसन्धान गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौँ - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई तत्काल बर्खास्त गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन माग गरेको छ । काँग्रेस प्रवक्ता

मिश्रले यसकारण लिक गरिदिए गोकुल बाँस्कोटासंगको घुसको अडियो सम्बाद !

काठमाडौँ - सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि स्वीस कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिसँग सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबीच कथित रुपमा भएको कमिसनको ‘डिलिङ’को अडियो सार्वजनिक भएको छ । काभ्रेको

'भ्रष्ट्राचारीको मुख हेर्दिनँ' भन्ने प्रधानमन्त्रीले बोलीलाई व्यवहारमा लागू गरुन : नेविसंघ

काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। सेक्युरिटि प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियाका

पर्वत बनाइयो अहिलेसम्मकै ठुलो खुकुरी

काठमाडौं - पर्वतको जलजला गाउँपालिका–२ मल्लाज माझफाँटका दुर्गाबहादुर सुनारले ८० किलोको खुकुरी निर्माण गरेका छन्। तीन महिनाको अवधिमा उनको नेतृत्वमा चार जनाको टोलीले हालसम्मकै सबैभन्दा