संघीय प्रहरी ऐन मस्यौदा तयार : ३० वर्षे सेवाहद कायमै, ६ चैतदेखि समायोजन सुरु

2020-02-14

काठमाडौँ - करिब दुई वर्षको गृहकार्यपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । सबै पक्षसँग राय लिएर मस्यौदालाई गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगसँग राय लिएपछि गृह मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय पठाएको थियो । कानुनले बुधबार गृहमा मस्यौदा पठाएको छ । ‘अब केही दिनभित्रै प्रहरी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौँ,’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटाले भने ।

मस्यौदामा प्रहरीभित्र सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान कायमै राखिएको छ । बढुवा र अवकाशका प्रावधानमा हेरफेर गरिएको छ । संघीय संरचालाई सम्बोधन हुने गरी ल्याउन लागिएको नयाँ ऐनमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका जिम्मेवारी प्रस्ट बनाइएको छ । २०१२ सालको नेपाल प्रहरी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ ऐन आउन लागेको हो । यो ऐन आएपछि मात्र प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन पाउने भएकाले यसलाई निकै चासोसाथ हेरिएको छ । नेपाल प्रहरीको ऐन आएपछि त्यससँग नबाझिने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने प्रावधान संविधानमा छ ।

बढुवा समितिको अधिकार कटौती, विभूषणको नम्बर नजोडिने
नयाँ ऐनमा प्रहरी बढुवालाई पारदर्शी बनाउन बढुवा सिफारिस समितिको अधिकार कटौती गरिएको छ । नयाँ ऐनमा बढुवा सिफारिस समितिको अधिकार पनि कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बढुवा सिफारिस समितिले ७.५ नम्बर तथा आइजिपीले ५ नम्बर दिन सक्ने अधिकार छ । स्वविवेकी आधारमा नम्बर दिइने भएकाले बढुवामा त्यही नम्बरबाट चलखेल हुने गरेको छ । मस्यौदामा अब समग्रमा बढुवा समितिले ५ नम्बर मात्र दिन सक्ने उल्लेख छ ।

प्रहरीको बढुवामा अब विभूषणको नम्बर गणना नहुने भएको छ । बढुवामा विभूषणको नम्बर राख्दा विकृति बढाएको भन्दै गृह मन्त्रालयले बढुवासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागेको हो । हाल विभूषण पाएका प्रहरीले बढुवा मूल्यांकनमा थप २ नम्बर पाउँछन् । बढुवाकै लागि विभूषण लिन शक्तिकेन्द्रहरूबाट दबाब दिने विकृति देखिएपछि बढुवामा यस्तो प्रावधान हटाउन लागिएको हो ।

प्रहरी बढुवामा एक सय पूर्णांकमा मूल्यांकन हुन्छ । जसमा धेरै नम्बर ल्याउनेहरूको बढुवा सिफारिस हुन्छ । एक सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुन्छ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत ५, बढुवा समितिले दिने ७.५ तथा विभूषणबापत २ नम्बर दिइन्छ । बढुवा समितिले दिने नम्बरमै चलखेल हुने भएकाले अधिकार कटौती गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, उच्च प्रहरी अधिकारीको पदावधि तथा अवकाशको उमेरहदसम्बन्धी प्रावधानसमेत संशोधन गर्न लागिएको छ ।

३० वर्षे सेवाहदमा दोहोरो लबिङ
मंगलबार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँगै २२ उच्च अधिकारीले एकैपटक अवकाश पाए । जसकारण एकातर्फ डिआइजीबाटै आइजिपीमा बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने प्रहरीका महत्वपूर्ण विभाग तथा कार्यालय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेका छन् । ३० वर्षे सेवाहदकै कारण एकैपटक अनुभवी प्रहरी अधिकारीहरूले औसत ५३÷५४ वर्षको उमेरमै अवकाश पाएका छन् । यसबाट संगठनलाई नै घाटा भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सेवाहदका कारण अवकाशको प्रावधान अन्यायपूर्ण भएको भन्दै यसलाई हटाउन लबिङ हुँदै छ । तर, हटाउँदा केही प्रहरी अधिकारीहरूको करिअरमा असर पर्ने भन्दै विरोधसमेत हुँदै आएको छ । प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने क्रममा सेवाहद हटाउने पक्षमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीसमेत छन् । तर, योसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् वा संसद्बाट अघि बढोस् भनेर आफूहरूले पुरानै प्रावधान राखेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

६ चैतदेखि समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने
नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनको प्रक्रिया आगामी ६ चैतदेखि सुरु हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीको तय गर्न तयारी थालेको छ । त्यसका लागि बिहीबार गृह मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ । ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भइसकेपछि समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । प्रमाणीकरण भएको आठ दिनपछि ऐन लागू हुनेछ । ऐन लागू भएको ३० दिनभित्र दरबन्दी तय हुनुपर्नेछ ।

कुन प्रदेशमा कति प्रहरी राख्ने भन्ने तय गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्न एक समिति बन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य र गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव हुनेछन् । प्रशासन महाशाखाका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा बिहीबार समायोजनको तयारीबारे छलफल भएको हो ।

दरबन्दी तय भइसकेपछि गृह मन्त्रालयले समायोजन हुन चाहेको प्रदेश वा संघ रोजेर निवेदन दिन प्रहरी कर्मचारीलाई सूचना निकाल्नेछ । निवेदन दिने कार्यालय पछि तोकिने गृहले जनाएको छ । कसैले निवेदन नदिएमा पनि उनीहरूलाई मन्त्रालयले प्रदेशमा समायोजन गर्न सक्नेछ । प्रदेशमातहतमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)सम्म मात्रै रहनेछन् । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भने केन्द्रमातहत नै रहने गरी पुल दरबन्दीमा राखेर प्रदेशमा खटाइनेछन् ।

संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिअनुसार नै डिएसपीसम्मलाई मात्रै प्रदेशमा समायोजन गर्न लागिएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा कुन दर्जासम्मलाई समायोजन गर्ने प्रस्ट थिएन । छलफलका क्रममा नायब निरीक्षक (सइ) सम्मलाई समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सांसदहरूको प्रस्तावअनुसार डिएसपीसम्मलाई समायोजन गर्न लागिएको हो । डिएसपीसम्मलाई समयोजन गर्ने प्रावधानप्रति प्रहरीमा असन्तुष्टि छ । समायोजन भएपछि अर्काे प्रदेशमा जान नपाइने र आफूहरूको करिअर अनिश्चित हुने उनीहरूको चिन्ता छ ।

 

नयाँ पत्रिकाबाट




थप समाचार


ओम्नीका पक्षमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

ओम्नीका पक्षमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सामाग्रीमा अनियमितता र विवाद भएपछि सरकारले कालोसूचीमा राखेको ओबिसिआई लिमिटेड प्रालि (ओम्नि)को पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोतम ...

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड वा नपुंसक बनाउने कानुन बनाउन सांसदको सुझाव

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड वा नपुंसक बनाउने कानुन बनाउन सांसदको सुझाव

काठमाडौं - संघीय संसदका केही महिला सांसदहरूले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिन माग गरेका छन्। दुवै सदनका महिला सांसदकाे जारी छलफलमा यस्ताे सुझाव आएको हाे। हालसालै बझाङको ...

पछिल्लो २४ घण्टायता उपत्यकामा ८१७ जनामा कोरोना संक्रमण

पछिल्लो २४ घण्टायता उपत्यकामा ८१७ जनामा कोरोना संक्रमण

काठमाडौं - पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ८१७ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ६४९, ललितपुरमा १३२ र भक्तपुरमा ३६ जना ...




ट्रेन्डिङ


हटाउने मन्त्रिको विषयमा प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको मत बाझियो

काठमाडौं - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विषयमा बालुवाटारमा छलफल चलिरहेको छ। मन्त्रिपरिषद

लिटिल एन्जेल्सका संस्थापक उमेश श्रेष्ठलाई कोरोना

काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं लिटिल एन्जेल्स स्कुलका संस्थापक उमेश श्रेष्ठलाई कोरोना पुष्टि भएको छ। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफूलाई कोरोना पुष्टि भएको जानकारी सार्वजनिक गरेका

अस्मिता परियारको 'सुरुवात' सार्बजनिक

विगत ६ वर्ष देखि निरन्तर संगीत साधनामा लगिरहेकी गायिका अस्मिता परियारको स्वरमा 'सुरुवात' बोलको गीत युट्युबमा सार्बजनिक गरिएको छ । प्रतिमा श्रेष्ठको शब्द रचना रहेको

ग्लोबल आइएमइका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई कोरोना

काठमाडौं - ग्लोबल आइएमइका अध्यक्ष एबम व्यबसायी चन्द्र ढकाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । आइतबार गरेको स्वास्थ्य परीक्षणमा कोरोना संक्रमण देखिएको ढकाल आफैंले जानकारी

मदिराको आयात खोल्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं - सरकारले मदिराको आयात खोल्ने तयारी गरेको छ। करिब ७ महिनायता रोकिएको रक्सीको आयात खुला गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम

३४ वर्षदेखि फरार हत्याका अभियुक्त पक्राउ

सिन्धुपाल्चोक - ३४ वर्षअघि अपराध गरी फरार भएका एक अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। साविक ठूलोपाखर गाविस–३ हाल लिशङ्खुपाखर गाउँपालिका–७ बस्ने वर्ष वर्षीय फुर्पा तामाङलाई

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड वा नपुंसक बनाउने कानुन बनाउन सांसदको सुझाव

काठमाडौं - संघीय संसदका केही महिला सांसदहरूले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिन माग गरेका छन्। दुवै सदनका महिला सांसदकाे जारी छलफलमा यस्ताे सुझाव आएको हाे। हालसालै बझाङको

ओम्नीका पक्षमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सामाग्रीमा अनियमितता र विवाद भएपछि सरकारले कालोसूचीमा राखेको ओबिसिआई लिमिटेड प्रालि (ओम्नि)को पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोतम

खोटाङ बन्यो कोरोना संक्रमितमुक्त जिल्ला

खोटाङ - सबै संक्रमित उपचारपछि घर फर्किएसँगै खोटाङ कोरोना संक्रमितमुक्त जिल्ला भएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा फरक–फरक समयमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित २१ व्यक्ति उपचारपछि

विषाक्त रसायन भेटिएपछि थप ९ वटा स्यानिटाइजरमा प्रतिबन्ध (सुचिसहित)

काठमाडौं - विषाक्त रसायन मिथानेल भेटिएपछि औषधि व्यवस्था विभागले थप ९ वटा स्यानिटाइजरमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा तोकिएको मापदण्ड ‘इन्स्ट्यान्ट ह्याण्ड