संघीय प्रहरी ऐन मस्यौदा तयार : ३० वर्षे सेवाहद कायमै, ६ चैतदेखि समायोजन सुरु

2020-02-14

काठमाडौँ - करिब दुई वर्षको गृहकार्यपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । सबै पक्षसँग राय लिएर मस्यौदालाई गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगसँग राय लिएपछि गृह मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय पठाएको थियो । कानुनले बुधबार गृहमा मस्यौदा पठाएको छ । ‘अब केही दिनभित्रै प्रहरी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौँ,’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटाले भने ।

मस्यौदामा प्रहरीभित्र सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान कायमै राखिएको छ । बढुवा र अवकाशका प्रावधानमा हेरफेर गरिएको छ । संघीय संरचालाई सम्बोधन हुने गरी ल्याउन लागिएको नयाँ ऐनमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका जिम्मेवारी प्रस्ट बनाइएको छ । २०१२ सालको नेपाल प्रहरी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ ऐन आउन लागेको हो । यो ऐन आएपछि मात्र प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन पाउने भएकाले यसलाई निकै चासोसाथ हेरिएको छ । नेपाल प्रहरीको ऐन आएपछि त्यससँग नबाझिने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने प्रावधान संविधानमा छ ।

बढुवा समितिको अधिकार कटौती, विभूषणको नम्बर नजोडिने
नयाँ ऐनमा प्रहरी बढुवालाई पारदर्शी बनाउन बढुवा सिफारिस समितिको अधिकार कटौती गरिएको छ । नयाँ ऐनमा बढुवा सिफारिस समितिको अधिकार पनि कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बढुवा सिफारिस समितिले ७.५ नम्बर तथा आइजिपीले ५ नम्बर दिन सक्ने अधिकार छ । स्वविवेकी आधारमा नम्बर दिइने भएकाले बढुवामा त्यही नम्बरबाट चलखेल हुने गरेको छ । मस्यौदामा अब समग्रमा बढुवा समितिले ५ नम्बर मात्र दिन सक्ने उल्लेख छ ।

प्रहरीको बढुवामा अब विभूषणको नम्बर गणना नहुने भएको छ । बढुवामा विभूषणको नम्बर राख्दा विकृति बढाएको भन्दै गृह मन्त्रालयले बढुवासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागेको हो । हाल विभूषण पाएका प्रहरीले बढुवा मूल्यांकनमा थप २ नम्बर पाउँछन् । बढुवाकै लागि विभूषण लिन शक्तिकेन्द्रहरूबाट दबाब दिने विकृति देखिएपछि बढुवामा यस्तो प्रावधान हटाउन लागिएको हो ।

प्रहरी बढुवामा एक सय पूर्णांकमा मूल्यांकन हुन्छ । जसमा धेरै नम्बर ल्याउनेहरूको बढुवा सिफारिस हुन्छ । एक सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुन्छ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत ५, बढुवा समितिले दिने ७.५ तथा विभूषणबापत २ नम्बर दिइन्छ । बढुवा समितिले दिने नम्बरमै चलखेल हुने भएकाले अधिकार कटौती गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, उच्च प्रहरी अधिकारीको पदावधि तथा अवकाशको उमेरहदसम्बन्धी प्रावधानसमेत संशोधन गर्न लागिएको छ ।

३० वर्षे सेवाहदमा दोहोरो लबिङ
मंगलबार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँगै २२ उच्च अधिकारीले एकैपटक अवकाश पाए । जसकारण एकातर्फ डिआइजीबाटै आइजिपीमा बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने प्रहरीका महत्वपूर्ण विभाग तथा कार्यालय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेका छन् । ३० वर्षे सेवाहदकै कारण एकैपटक अनुभवी प्रहरी अधिकारीहरूले औसत ५३÷५४ वर्षको उमेरमै अवकाश पाएका छन् । यसबाट संगठनलाई नै घाटा भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सेवाहदका कारण अवकाशको प्रावधान अन्यायपूर्ण भएको भन्दै यसलाई हटाउन लबिङ हुँदै छ । तर, हटाउँदा केही प्रहरी अधिकारीहरूको करिअरमा असर पर्ने भन्दै विरोधसमेत हुँदै आएको छ । प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने क्रममा सेवाहद हटाउने पक्षमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीसमेत छन् । तर, योसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् वा संसद्बाट अघि बढोस् भनेर आफूहरूले पुरानै प्रावधान राखेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

६ चैतदेखि समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने
नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनको प्रक्रिया आगामी ६ चैतदेखि सुरु हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीको तय गर्न तयारी थालेको छ । त्यसका लागि बिहीबार गृह मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ । ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भइसकेपछि समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । प्रमाणीकरण भएको आठ दिनपछि ऐन लागू हुनेछ । ऐन लागू भएको ३० दिनभित्र दरबन्दी तय हुनुपर्नेछ ।

कुन प्रदेशमा कति प्रहरी राख्ने भन्ने तय गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्न एक समिति बन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य र गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव हुनेछन् । प्रशासन महाशाखाका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा बिहीबार समायोजनको तयारीबारे छलफल भएको हो ।

दरबन्दी तय भइसकेपछि गृह मन्त्रालयले समायोजन हुन चाहेको प्रदेश वा संघ रोजेर निवेदन दिन प्रहरी कर्मचारीलाई सूचना निकाल्नेछ । निवेदन दिने कार्यालय पछि तोकिने गृहले जनाएको छ । कसैले निवेदन नदिएमा पनि उनीहरूलाई मन्त्रालयले प्रदेशमा समायोजन गर्न सक्नेछ । प्रदेशमातहतमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)सम्म मात्रै रहनेछन् । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भने केन्द्रमातहत नै रहने गरी पुल दरबन्दीमा राखेर प्रदेशमा खटाइनेछन् ।

संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिअनुसार नै डिएसपीसम्मलाई मात्रै प्रदेशमा समायोजन गर्न लागिएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा कुन दर्जासम्मलाई समायोजन गर्ने प्रस्ट थिएन । छलफलका क्रममा नायब निरीक्षक (सइ) सम्मलाई समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सांसदहरूको प्रस्तावअनुसार डिएसपीसम्मलाई समायोजन गर्न लागिएको हो । डिएसपीसम्मलाई समयोजन गर्ने प्रावधानप्रति प्रहरीमा असन्तुष्टि छ । समायोजन भएपछि अर्काे प्रदेशमा जान नपाइने र आफूहरूको करिअर अनिश्चित हुने उनीहरूको चिन्ता छ ।

 

नयाँ पत्रिकाबाट




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...





ट्रेन्डिङ


अडियो टेपबारे गोकुल बाँस्कोटाले दिए यस्तो प्रतिक्रिया

काठमाडौँ - एक स्वीस कम्पनीसँग ७० देखि ७५ करोड रुपैयाँ कमिसन आउँदा त्यसको ७० प्रतिशत कमिसन आफूलाई दिन बार्गेनिङ गर्दै गरेको अडिओ टेप सार्वजनिक भएपछि

बाँस्कोटालाई राजीनामा दिएर छानबिनमा सहयोग गर्न ऐन महरको सुझाव

काठमाडौं - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सुझाएका छन्। सेक्युरिटी प्रेस खरिद

प्रधानमन्त्रीलाई डेढ महिना पहिले नै पुगेको थियो अडियो क्लिप

काठमाडौँ - स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेण्ट प्रकाश शर्मा भनिने विजय प्रकाश मिश्रले बास्कोटासँग भएको कुराकानीको अडियो क्लिप करिब डेढ महिना पहिले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरियो (अडियो सहित)

काठमाडौं - सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनीको एजेन्टसँग घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ। मन्त्री बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस

गोकुल बाँस्कोटालाई बर्खास्त गर्न साझा पार्टीको माग

काठमाडौं - साझा पार्टीले सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको सिलसिलामा बिचौलियासँग कमिसनको

गोकुल बाँस्कोटालाई बर्खास्त गर्न नेतृत्वलाई दबाब

काठमाडौं - सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई बर्खास्त गर्न नेकपा नेताहरुले बालुवाटारलाई दबाब दिएका छन्। घुस बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई तुरुन्तै मन्त्री

गोकुल बाँस्कोटालाई तत्काल बर्खास्त गरेर अनुसन्धान गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौँ - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई तत्काल बर्खास्त गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन माग गरेको छ । काँग्रेस प्रवक्ता

मिश्रले यसकारण लिक गरिदिए गोकुल बाँस्कोटासंगको घुसको अडियो सम्बाद !

काठमाडौँ - सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि स्वीस कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिसँग सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबीच कथित रुपमा भएको कमिसनको ‘डिलिङ’को अडियो सार्वजनिक भएको छ । काभ्रेको

'भ्रष्ट्राचारीको मुख हेर्दिनँ' भन्ने प्रधानमन्त्रीले बोलीलाई व्यवहारमा लागू गरुन : नेविसंघ

काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। सेक्युरिटि प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियाका

पर्वत बनाइयो अहिलेसम्मकै ठुलो खुकुरी

काठमाडौं - पर्वतको जलजला गाउँपालिका–२ मल्लाज माझफाँटका दुर्गाबहादुर सुनारले ८० किलोको खुकुरी निर्माण गरेका छन्। तीन महिनाको अवधिमा उनको नेतृत्वमा चार जनाको टोलीले हालसम्मकै सबैभन्दा