एमसीसी कसरी पास गर्छौ र सरकार ?

2020-01-31

१. यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो भने पार्टीको विगतको स्थायी समितिको बैठकले सर्वसम्मतबाट अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ र त्यसपछी पनि यो त्यसको अङ्ग हो भन्ने कुरा अमेरिकी दुतावासले समेत भनिसकेको छ !
२. त्यो हो होइन भन्ने अध्ययन गरि निर्णय लिने अधिकार पनि स्थायीले सचिवालयलाई एकमतले नै दिएकोमा सचिवालयमा सोबारे छलफल भएकै छैन र छलफल भैहाले पनि त्यहाँ निरपेक्ष बहुमत विपक्षमा छ !

३. हाल चलिरहेको केसको बैठकमा ओलीको सहमतिमा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा ipsको अङ्ग भए सहयोग लिनुहुन्न भनेको छ र यो त्यो अङ्ग भएकोले र यसका सर्तहरु राष्ट्रिय हित, स्वत्व, अस्तित्व, शान्ती, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता एवम् असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत मात्र होइन, हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र नेपालको हित हुने उसको बृहत् परियोजना BRI विरुद्ध पनि घोषित रुपमा परिलक्षित भएकोले यस्लाई स्वीकार्नै हुदैन भन्ने अत्यधिक बहुमत रहेको छ !

४. संसदीय विधि, पद्धति र व्यवस्थामा पार्टीको नीति, निर्णय र निर्देशनमा सरकार चल्नु पर्ने हुन्छ ! पार्टीले एमसीसी पास नगरे सरकार, संसदीय दल र संसदमा प्रस्तुत गर्न पार्टी अध्यक्ष/ससदीय दल नेता/सरकारप्रमुखलाई नैतिक अधिकार हुदैन !

५. यदी नैतिकताको कुरा नमानेर प्रमको अधिकार प्रयोग गरि हचुवा, ह्याँकुला मिचाई, हठात् र बलात् सदनमा प्रस्तुत गरि पास गर्न थालेभने सांसदलाई व्हीप लाग्ने छैन र व्हिप लगाइहाले पनि पार्टीमा निर्णय नगरिएको व्हीप उल्लङ्घन हुनेछ र भोटिङमा फ्लोर क्रस हुनेछ !

६. त्यो अवस्थामा प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस, राजपा आदिले अहिले पास हुनुपर्छ भनेपनी त्यतिबेला विपक्षमै भोटिङ गर्नेछन् र यसरी एकातिर दुईतिहाइको सरकार पनि गिर्नेछ र अर्कोतिर झन्डै दुइतिहाइ बहुमत ल्याएको पार्टी समेत फुट्नेछ !

७. उता सडकमा सत्ताधारी नेकपाकै नेता-कार्यकर्ताको सहयोग, सद्भाव र सहभागितामा एमसीसी खारेजै गर्नुपर्छ भनी आवाज बुलन्द भैरहेको छ । त्यसमा स्वर र घोर मिलाउँदै बाँकी सम्पूर्ण वाम दलहरु, देसभक्त र जनतान्त्रिक संघ, संस्था र संगठनहरु, स्थानीय मुद्दासंग सम्बन्धित मन्च-मोर्चाहरु, देसका सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पदा र धरोहरहरुको संरक्षणमा जुटेका गुठी-गुठियारहरु, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकका कारण देस भारतीयकरण हुने चिन्ता र भयले त्रस्त विभिन्न देसभक्त, राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी शक्ति-व्यक्तिहरु र वर्तमान सरकारद्वारा अन्याय-अत्याचारमा पारिएका, शोषण-उत्पीडन गरिएका, अत्यधिक करहरुको चर्को मारमा पारिएका, मानव अधिकार विधेयक , सूचना-प्रविधी/मिडिया काउन्सिल विधेयक र विप्लवमात्जी प्रतिशोधको कारण लगाइएको प्रतिबन्ध आदिबाट तर्साइएका सचेत जनसमिदायहरु त्रसित, आतंकित मात्र होइन प्रतिशोध र प्रतिरोधको तयारीमा छन् ! य्यसमाथि भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसनखोरी आदिबाट आक्रान्त भएका स्वच्छ र सच्चा जनपक्षधर शक्ति-व्यक्तिहरुले ncell लाई कार्वाही हुनुपर्छ, वाइडबडी खरिद प्रकरण छानबिन हुनुपर्छ, बालुवाटार ललिता निवासको जग्गा हिनामिना काण्डका अपराधीहरुलाई कार्वाही हुनुपर्छ, नेपाल ट्रस्टको जग्गा र गोकर्ण रिसोर्ट बिना प्रतिस्पर्धा अनियमित र अपारदर्शी तरिकाले दिइएकोले खारेज हुनुपर्छ, यातायात लगायत विभिन्न क्षेत्रका सिन्डिकेट तोडिनुपर्छ, निर्मला हत्या-बलात्कार काण्डका अपराधी पत्ता लगाई कार्वाही गर्नुपर्छ , देसको सीमा र भूभागको रक्षा गर्न नक्सा सार्वजनिक गरिनुपर्छ, कृषिमा क्रान्ति गरी आधुनिकीकरण गरिनुपर्छ, विदेसमा होइन स्वदेसमा रोजगारी मिल्नुपर्छ भनी संघर्षरत आम असन्तुष्ट जनसमुदायहरुले दिनहुँजसो सुझाव, दवाव र खबर्दारी गरिरहेको अनि पछिल्ला दिनहरुमा चौतर्फी र देसब्यापिरुपमै एमसीसीको घनघोर विरोध, अवरोध र प्रतिरोध गर्ने तयारी भैरहेकोले परिस्थिति निक्कै नै संवेदनशील, संकटपूर्ण, विष्फोटक र विल्कुलै विपरीत/प्रतिकूल बनिरहेको छ ।

८. उपरोक्त गम्भीर र जटिल परिस्थितिमा पनि मुढेबलमा मूर्खतापूर्ण तरिकाले कसरी पास होला र एमसीसी अहिले ?

कथंकदा पटमूर्खे पाराले दुईतिहाई मतको मात र शक्तिको अहंकारले गर्दा अनदेखा र अनसुना गर्दै जतिसुकै मुढेबल गर्दा पनि mcc विधेयक प्रस्तुत र पास गर्न नसक्ने अवस्थामा नित्तान्त असहिष्णु बनेर रिसको झोंकमा आएर प्रमले आफ्नो विशेषाधिकार भन्दै "यस्तो संसद किन चाहियो मलाई" भनी संसद विघटन गरेमा त्यो अरुका लागि भन्दा बढि प्रम स्वयंका लागि आत्मघाती हुने छ ! त्यसैले प्रधानमन्त्रीले पास हुन्छ भन्दैमा, क्याविनेटले निर्णय गर्दैमा र दलाल, दारुवाल, दास, दमनकारी, दम्भी र दुष्ट दुष्मनले पास गर भन्दैमा अनि सरकारी प्रवक्ताले क्याविनेटको निर्णय भनी फलाक्दैमा त कसरी पास होला र यो आत्मघाती, पार्टीघाती, क्रान्तिघाती, जनघाती र देसघाती एमसीसी सरकार ?

 

लेखक नारायण शर्मा नेकपाका 'पुस्तक तथा अभिलेखालय विभाग'का प्रमुख हुन् ।




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ