नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक : १५ समूह मध्ये कसले के धारणा राखे ?

2020-01-31

समूह : १
संयोजक : आनन्द पोखरेल
उपसंयोजक : उर्मिला अर्याल

समूहका २९ केन्द्रीय सदस्यमध्ये १३ जनाले छलफलमा भाग लिए । मुख्यतः अमेरिकासँगको सम्झौता एमसिसी, सरकारको काम र पार्टीको समीक्षामा प्रश्नहरू उठे । समूहका संयोजक पोखरेलका अनुसार एमसिसीमा मुख्य तीन विषय उठे, ‘१. सम्झौताअनुसार एमसिसी पास हुनुपर्छ । २. परिमार्जन गरेर पास गर्नुपर्छ । ३. कुनै हालतमा पारित गर्नु हुँदैन ।’ एमसिसी सन्दर्भमा पूर्वकानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

समूह : २
संयोजक : कमला रोका

२८ मध्ये २१ ले बिहीबार धारणा राखेका छन् । यो समूहमा पनि एमसिसी नै मुख्य विषय रह्यो । सरकारको काम र पार्टी संगठन सञ्चालनबारे पनि प्रश्न उठे । संयोजक रोकाका अनुसार समूहगत छलफलमा एमसिसी पारित गर्नुअघि अझै थप छलफल गर्नुपर्ने र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा हो कि होइन भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने मत प्रकट भयो । त्यस्तै, दुइतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना पनि भयो ।

समूह : ३
संयोजक : खिमलाल भट्टराई
उपसंयोजक : गोपी अछामी

समूहका सबै २९ सदस्यले आफ्नो मत राखिसकेका छन् । ‘एमसिसीबारे पार्टी नै स्पष्ट नभएकाले अन्योल बढेको विषय उठ्यो,’ संयोजक भट्टराईले भने, ‘त्यस्तै पार्टी एकता प्रक्रिया अझै पूरा नभएको र नेता/कार्यकर्ताले अहिलेसम्म जिम्मेवारी नपाएको विषयमा पनि प्रश्न उठ्यो ।’ सरकारले गरेका सकारात्मक कामको प्रचार हुन नसकेको विषय पनि केन्द्रीय सदस्यले उठाए ।

समूह : ४
संयोजक : जगन्नाथ खतिवडा
उपसंयोजक : जयपुरी घर्ती
समूहमा सरकारले जनपक्षीय काम गर्न नसकेको विषयमा आलोचना भयो । समूहकी सदस्य जयन्ती राईले प्रश्न गरिन्, ‘कम्युनिस्ट सरकारले पनि जनतालाई किन सन्तुष्ट बनाउन सकेन ? पार्टीले सरकार चलाएको छ कि सरकारले पार्टी चलाएको छ ?’ यो समूहमा पनि एमसिसीको विषयमा विज्ञ टोली बनाएर त्यसले दिने सुझाबका आधारमा निर्णय समूहमा गर्नुपर्ने सुझाब सदस्यले दिएका छन् ।

समूह : ५
संयोजक : ठाकुर गैरे
समूहका सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको प्रतिरक्षा गरे । उनले एमसिसी सैन्य गठबन्धनको अंश नभएकाले अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखे । तर, समूहकी सदस्य पम्फा भुसालले भने विज्ञ टोली बनाउने र त्यसले दिने सुझाबका आधारमा एमसिसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने विचार राखिन् । उनले भ्रष्टाचार बढेको र सरकार अलोकप्रिय भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

समूह : ६
संयोजक : दीनानाथ शर्मा
समूहका २९ मध्ये २८ सदस्य उपस्थित थिए, उनीहरू सबैले धारणा राखे । समूहका सदस्य धर्मदत्त देवकोटाले पार्टी कागजमा एउटा र व्यवहारमा अर्को देखिएको टिप्पणी गरे । ‘कथनी र करनीमा तालमेल छैन, विधान र प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर हुँदैन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ,’ उनले भने । नेताहरूको कार्यशैली जनतामुखी नभएकोमा सदस्यहरूले आवाज उठाएका थिए ।

समूह : ७
संयोजक : पूर्णाकुमारी सुवेदी
२९ मध्ये २६ जनाले बिहीबार बोलेका छन् र तीनजनाले शुक्रबार बोल्ने कार्यक्रम छ । तीनै तहका सरकारको नेतृत्वमा नेकपा भए पनि जनतामा सकारात्मक प्रभाव जान नसकेको विषयमा छलफल भयो । ‘तल्लो तहका कार्यकर्ताले पनि सरकारको समीक्षा गर्न पाउनुपर्छ, पार्टी कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने कार्यक्रम नेतृत्वले ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ,’ संयोजक सुवेदीले भनिन् ।

समूह : ८
संयोजक : विन्दा पाण्डे
समूहका सबै सदस्यले एमसिसीबारे बोले । ‘तर, समग्रमा एमसिसीमाथि सकारात्मक टिप्पणी आएका छन्,’ समूहकी सदस्य बलावती शर्माले भनिन् । तर, कम्युनिस्ट सरकारले जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन नसकेको विषयमा सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए । ‘पार्टी र सरकारमा महिला सहभागिता कम भएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ,’ शर्माले भनिन् ।

समूह : ९
संयोजक : भगवती चौधरी
भ्रष्टाचार बढेको भन्दै यो समूहका धेरै सदस्यले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘सरकारले कामै नगरेको होइन, तर भ्रष्टाचारका विषयले सरकारको छवि बिग्रिएको छ,’ समूहकी संयोजक भगवती चौधरीले भनिन्, ‘एमसिसीबारे पनि प्रश्न उठ्यो, संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने सुझाब छ ।’

समूह : १०
संयोजकमा विवाद भएपछि पाँच सदस्यीय अध्यक्षमण्डल बनाएर छलफल
अध्यक्षमण्डलमा महेश बस्नेत, यज्ञ सुनुवार, मोहम्मद महसुफ अन्सारी, यशोदा सुवेदी र युवराज चौलागाईं छानिएका छन् । आफैँ संयोजक तोक्न नसकेको यो समूहले पार्टी र सरकारको तालमेल नमिलेको विषयमा भने गम्भीर प्रश्न गर्‍यो । ‘पार्टीले सरकार बनाएको हो, सरकारले पार्टी बनाएको होइन, त्यसैले पार्टीको छविलाई सरकारले केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ,’ समूहका सदस्य मोहम्मद महसुफ अन्सारीले भने, ‘सरकारले नियुक्ति दिँदा कुनै मापदण्ड छैन, आसेपासेलाई नियुक्त गर्दा पार्टी बदनाम भएको छ ।’

समूह : ११
संयोजक : राजेन्द्र राई
पार्टीको शीर्ष नेतृत्व विधानअनुसार नचलेकोमा आलोचना भयो । ‘अध्यक्षहरू विधानअनुसार चल्नुपर्‍यो र अरू नेताहरूले त्यसलाई अनुशरण गर्नुपर्‍यो भन्ने आवाज उठेको छ,’ संयोजक राईले भने । नेता रामचन्द्र झाले भने, ‘महाकाली सन्धि भएपछि वार्षिक एक खर्ब आउँछ भनिएको थियो, फुस्सा भयो । एमसिसी पनि त्यस्तै हुने सम्भावना छ ।’ त्यस्तै, राजेन्द्र राई, रामकुमार राईलगायत नेताहरूले कालापानीको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने मत राखे । ‘नेपालको दक्षिणी सिमानामा जंगे पिलर बनाएर पुग्दैन, काँडेतार लगाउनुपर्छ,’ रामकुमार राईको भनाइ थियो ।

समूह : १२
संयोजक : रेणु दाहाल
समूहका २९ सदस्यमध्ये २८ जना छलफलमा सहभागी भए । यो समूहमा माधव नेपाल र पूर्वमाओवादी समूहले सरकारको आलोचना गर्‍यो भने ओली पक्षधरले सरकारको प्रतिरक्षा गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य दीपशिखाले भने, ‘छलफलमा एमसिसी, सरकारको कार्यशैली र सीमा अतिक्रमणबारे प्रश्न उठेको थियो ।’ समूह सदस्य लीलामणि पोखरेलले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत आएकाले एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने मत राखे ।

समूह : १३
संयोजक : लेखनाथ न्यौपाने
संयोजक न्यौपानेले एमसिसीमा चर्को विरोध गरेका थिए । ‘पुँजीवादी योजनामा अघि सारिएको यो सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘विदेशी पुँजीबाट देशको विकास गर्न सकिँदैन ।’ यस्तै, समूहका सदस्य विष्णु रिजालले प्रश्न गरे, ‘एमसिसीबारे दुईजना अध्यक्षबीचमै फरक मत छ, अनि पार्टी कसरी एकमत हुन सक्छ ?’ समूहमा रहेका प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने एमसिसीबारे बोलेनन् ।

समूह : १४
संयोजक : राम कार्की
यो समूहमा भने अलि फरक विषयमा प्रश्न उठेको सदस्य सुदन किराँतीले बताए । ‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार गर्नेहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा माफियाकरण गरेर समाजवादमा पुग्न सकिँदैन,’ किराँतीको भनाइ थियो । त्यस्तै, संयोजक कार्कीले महँगो भएकाले निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने धारणा राखे । ‘व्यापारी, कर्पोरेट हाउसबाट पैसा ल्याएर चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था छ, अनि भ्रष्टाचार नगरेर के गर्ने ?’ कार्कीको भनाइ थियो, ‘निर्वाचन प्रणाली फेरेर जनताको पक्षमा काम गरे मात्रै समाजवादमा पुग्न सकिन्छ ।’ नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि चन्दा पारदर्शी बनाउनुपर्ने विचार राखे । ‘कसले कहाँबाट कति चन्दा लियो भन्ने केही अभिलेख छैन, यो तरिकाले हामीले सुशासन कायम गर्न सक्दैनौँ,’ पाण्डेले भने ।

समूह : १५
संयोजक : हिमाल शर्मा
समूहका सबै ३१ सदस्यले धारणा राखे । वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यमन्त्रीहरू शंकर पोखरेल, त्रिलोचन भट्ट, गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री हरिबहादुर चुमान र प्रदेश १ का आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्कीले सबै तहका सरकारको बचाउ गरेका थिए । सरकारले राम्रो काम गरे पनि पार्टी संयन्त्रले प्रचार नगरेकाले जनतामा नकारात्मक छवि बनेको उनीहरूको गुनासो थियो । शंकर पोखरेलको भनाइ थियो, ‘एमसिसीबारे धेरै विषय स्पष्ट भइसकेको छ, अब पारित गर्नुपर्छ । त्यस्तै, हरिबोल गजुरेलको भनाइ थियो, ‘एमसिसीमा केही कानुनी प्रावधान जटिल छन्, संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ ।’

 

नयाँ पत्रिका




थप समाचार


सनाखत गरेर कोशीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति

सनाखत गरेर कोशीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति

काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपूर्व समर्थन गर्ने प्रदेश सांसदहरुको सनाखत गरिने भएको छ । शनिवार सांसदहरुको सनाखत गरिने भएको छ ।  आजै कांग्रेसका केदार ...

कालोमोसो दल्ने अभियान चलाएका दुर्गा प्रसाईलाई नै कसले लगायो कालोमोसो ?

कालोमोसो दल्ने अभियान चलाएका दुर्गा प्रसाईलाई नै कसले लगायो कालोमोसो ?

काठमाडौं : चर्चित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई कालोमोसो दलिएको छ । कान्तीपथस्थित होटल एलो प्यागोडामा पत्रकार सम्मेलनको क्रममा उनीमाथि अज्ञात समुहले कालोमोसो दलेको जनाईएको छ । ...

को-कोले दिए संसदीय समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी ?

को-कोले दिए संसदीय समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी ?

काठमाडौं ।प्रतिनिधिसभाको विभिन्न संसदीय समिति सभापतिमा सांसदहरुले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच संसदीय समितिको सभापतिमा भएको भागवण्डाको सहमति अनुसार आइतबार ...




ट्रेन्डिङ