काठमाडौं - सभामुख अग्नि सापकोटामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको प्रगति विवरण एक महिनाभित्र पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले समय दिएको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०६८ असार ७ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनको स्थिति र मुद्दा तथा अनुसन्धान अवस्थाबारे जानकारी गराउन ३० दिनको समय दिएको हो। सो अवधिभित्र विवरण पेस गर्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेलाई आदेश गरेको हो।

सभामुखको रुपमा काम रोक्न माग भएको रिटमा दुई दिन सुनुवाई गर्दै मल्लको इजलासले अनुसन्धानको फाइल मगाउने आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले हत्या आरोप लागेको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन नहुने जिकीर गर्दै गत शुक्रबार दायर गरेको निवेदनमा मल्लले अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरिन्। सर्वोच्चले सापकोटामाथि हत्याको मुद्दा नभई आरोपमात्र रहेकाले अनुसन्धान हुनुपर्ने तर्क गर्दै अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

सापकोटाले सभामुखको रुपमा अनुसन्धानको चरणमा रहेको मुद्दामा प्रभावित नपार्ने भन्दै अन्तरिम जारी गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ। ‘मुद्दाको अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रकारको अनुचित प्रभाव विपक्षी बनाइएका अग्नि सापकोटाबाट हुन्छ भनी यो इजलासले अपेक्षा गर्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सभामुख र संवैधानिक परिषदको सदस्य जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले स्वार्थको द्वन्द्वमा स्वविवेकबाट निर्देशित हुने कुरा अपेक्षा गरिन्छ।’

सर्वोच्चले जाहेरी दरखास्तमा नाम समावेश भएको आधारमा मात्र सार्वजनिक पद अनुसारको कामकाज निषेध गर्न कानुनसंगत नहुने आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चले मंगलबार सापकोटाका विपक्षमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि सभामुखको रुपमा काम काज गर्न उनलाई सहज हुने भएको छ। आगामी २२ गते हुने संवैधानिक इजलासको सुनवाईमा पनि मंगलाबारको आदेशका कारण सर्ने सम्भावना छ।

२०६८ सालदेखि सर्वोच्चमा सापकोटाविरुद्ध दायर भएको मुद्दा विचाराधीन छ।