काठमाडाैँ - सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले गत मंसिर २९ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीभित्र गुटबन्दी मौलाएको उल्लेख गरे। त्यसको दुई महिनापछि पार्टीको संगठन विभागले नेतृत्वविरुद्ध गुटबन्दी गर्न नपाइने भन्दै नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन जारी ग-यो। तर राजनीतिक प्रतिवेदनमा गुटबन्दी अन्त्यका लागि वैधानिक व्यवस्था गर्न प्रस्ताव राख्ने दुई अध्यक्ष र सचिवालयका सदस्य तथा गुटबन्दी नगर्न निर्देशन दिने नेताहरू नै गुटबन्दीमा लागेका छन्।

अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको अवस्थामा पूर्व माओवादी समूहका नेताहरूलाई खुमलटारमा बोलाएर बैठक गरे। स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेका बेला यसरी आफ्नो समूहका नेताहरूलाई बोलाउनु नै गुटबन्दी थियो। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओली भने स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी थिएनन्। बैठक सकिएपछि ओली र दाहाल दुवैले गुटबन्दी अन्त्यका लागि अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरे। त्यसको उल्लंघन पछिल्लो पटक दाहालले नै गर्दै आएका छन्।

दुई अध्यक्षले कम्युनिस्ट पार्टीमा ‘गुटबन्दी खतरनाक क्यान्सर रोग’ भएको उल्लेख गर्दै परिपत्रमा त्यसको अन्त्यका लागि कमिटीका पदाधिकारीले वैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रस्ताव तयार गर्ने, निर्धारित समयमा पार्टी कमिटीको बैठक बस्नेजस्ता काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर पुस २३ मा अध्यक्ष दाहाल नै सहभागी भएर संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका वामदेव गौतमको घरमा गुट भेला भयो, जसमा पार्टीभित्र बलियो गुटको नेतृत्व गर्ने माधवकुमार नेपाल, अर्को समूह चलाउने नारायणकाजी श्रेष्ठ र गुटविरोधी रहे पनि कहिलेकाहीं गुट अदलबदल गर्ने नेताको रूपमा चिनिने झलनाथ खनालसमेत सहभागी थिए।

पार्टीभित्र ओली, दाहालका अतिरिक्त नेपाल, गौतम, श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाले पनि गुट चलाउँछन्। पार्टीभित्र ओली र दाहालपछि नेपाल र थापा गुट शक्तिशाली छन्।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओली विदेश भ्रमणमा रहेका बेला दाहालसहित ललितपुरको झम्सीखेलमा पनि यस्तै गुट भेला भएको थियो। पछिल्लो पटक नेकपाले ३१ साउनमा गौतम प्रमुख र जनार्दन शर्मा उपप्रमुख रहेको संगठन विभाग बनाएको थियो। त्यसपछि २९ असोजमा विभागमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, भानुभक्त ढकाल र हरि अधिकारी सदस्यका रूपमा थपिएका थिए। विभागलाई पूर्णता दिएपछि पहिलो पटक जारी भएको निर्देशनमा गुटबन्दी नगर्न उल्लेख गरिएको छ। ३० असोजमा बसेको विभागको पहिलो बैठकले पार्टी नियमावलीमा संशोधन, संगठित सदस्यता नवीकरण, संगठनात्मक कामलाई गति दिन तत्काल गर्नुपर्ने काम, पार्टीका नेताकार्यकर्ता तथा सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताजस्ता विषयमा कार्ययोजना बनाई सचिवालयमा पेस गरेको थियो। त्यसअनुसार संगठन विभागलाई शक्तिशाली बनाउन नेकपाले पार्टी नियमावलीमै परिवर्तन गरेको छ, जुन नेकपाले ५ माघमा जारी गरेको ‘विशेष परिपत्र–७’ मा उल्लेख छ।

नागरिक न्युजबाट