काठमाडौं - अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले दिने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गर्ने-नगर्ने बहसले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला सरकारले एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन गर्न आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरेको छ। सूचीमा ७ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर बराबरका सामग्री, उपकरण र सवारीसाधन छन्।

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि दर्ता भएसँगै यो अनुदान सहायतालाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र तीव्र मतभेद छ। पार्टीभित्र रहेको मतभेदबीच सरकारले एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाका लागि आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरेको छ। सन् २०१७ सेप्टेम्बर २० मा भएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा एमसीसीका आयोजनाका लागि आयात गरिने वस्तुलाई भन्सार छुट दिने उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयले सोहीबमोजिम एमसीसीका परियोजनाका लागि पैठारी गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरी छुट दिन भन्सार विभागमा पठाएको छ।

परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल)ले पेस गरेको मुख्य सूचीमा रहेका सामग्री, उपकरण र सवारीसाधनको आयातमा भन्सार महसुल छुट पाउनेछन्। गत पुस २४ मा एमसीए नेपालले मुख्य सूचीका सामग्री भन्सार छुटमा आयात गर्न माग गरेको थियो। उसले पेस गरेको सूचीमा ६ लाख ५९ हजार अमेरिकी डलर बराबरको ल्याब सामग्री बेलायत, अमेरिका र टर्कीबाट, ३६ हजार अमेरिकी डलरबराबरका सामग्री चीनबाट आयात गर्ने र ५७ हजार अमेरिकी डलरबराबरका सवारीसाधन आयात गर्ने उल्लेख छ।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले एमसीएले पृष्ठभूमिका काम अघि बढाउने क्रममा र काम सुरु भएपछि आयात गर्ने वस्तुको सूची हरेक वर्ष अद्यावधिक र स्वीकृत हुने बताए। ‘सरकारले परियोजना अघि बढाउन यो वर्ष करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गर्नेबित्तिकै परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ्छ। बोलपत्र आह्वान गर्न बोलपत्र दस्तावेज तयारी अवस्थामा छन्।’ एमसीए नेपालले ऊर्जा र यातायातमा परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालिसकेको छ। ०७५ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले ती आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।

एमसीए नेपालले सम्झौताबमोजिम आयातमा भन्सार महसुल छुटका लागि भन्सार विभागलाई पत्राचार गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो। यसअघि अर्थले सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि ३ लाख ५० हजार ७ सय ४० युरोबराबरका सामान तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सर्तमा आयात गर्न अनुमति दिइसकेको छ। अमेरिकाले ५० करोड डलर र नेपालले १३ करोड डलर समपूरक लगानी गरी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन तथा सडक स्तरोन्नतिका गर्ने तयारी गरिएको छ।

एमसीसी कम्प्याक्ट फन्डिङअन्तर्गतको परियोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्छ। अन्य विकास परियोजनामा जस्तो अनन्तकालका लागि निर्माण अवधि र लागत बढाउने छुट यी परियोजनामा छैन। दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। आगामी महिना सम्झौताको दुई वर्ष पूरा हुनेछ तर संसद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी छ।

सम्झौता लागू भएपछि प्रचलित कानुनसँग बाझिए पनि लागू हुनेछ भन्ने प्रावधानप्रति कानुन मन्त्रालयले सन्धि÷सम्झौतालाई नेपालका प्रचलित कानुनको अधिनमा राख्नुपर्ने राय पठाएपछि संसद् लैजान ढिला भएको बताइएको छ। यद्यपि, अर्थले सहायता सम्झौता अनुमोदन गर्न संसद्मा दर्ता भने गरेको छ। संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नभइ एमसीसीका परियोजना अघि बढ्दैनन्। यसका अतिरिक्त बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त पनि छ।

एमसीसी सम्झौता संसद्को छलफलमै प्रवेश गरेको छैन। संविधानअनुसार शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपालको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्छ। एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन भने नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार संसद्को साधारण बहुमतबाट अनुमोदन भए पुग्छ।

असार ३१ मा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा संसद्मा यो प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम संसद्बाट पारित नभएसम्म नेपालको प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा यो सम्झौता अमान्य हुने व्यवस्था छ।