काठमाडौ - नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा ठूला व्यापारिक घराना पनि मुछिएका छन्। राजस्व न्यायाधीकरणबाट सर्वोच्च पुगेका मुख्य व्यापारिक घराना यी हुन्ः

शंकर समूह

शंकर समूहको जगदम्बा स्टिलको सबैभन्दा बढी नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार जगदम्बाको ८० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको हो। पहिले ८० करोडको ३८ प्रतिशत तिरे पुग्थ्यो। छानबिनपछि ८० करोडको नक्कली बिलबाट झन्डै ६० करोड रुपैयाँ कर विभागले निर्धारण गरेको थियो। ८० करोडको १३ प्रतिशत भ्याट, २५ प्रतिशत आयकर र त्यति नै जरिवाना तथा वर्षको १५ प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत हिसाब गर्दा ८० करोडको ७५ प्रतिशत सरकारलाई तिर्नुपर्ने दाबी गरिएको थियो।

चौधरी समूह

चौधरी समूहअन्तर्गत विनोद चौधरीले नेतृत्व गरिरहेका तीनवटा कम्पनी र अरुण चौधरीले नेतृत्व गरिरहेको एउटा कम्पनी नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएको थियो। चौधरी समूहको सिजी इम्पेक्स र सिजी इलेक्ट्रोनिक्सबाट ६ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली बिल फेला परेको थियो।

चौधरी समूहकै सिजी फुड पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा तानिएको थियो। छानबिनका क्रममा अन्तिम चरणमा पुगेका ५ कम्पनीमध्ये सिजी फुड पनि एक थियो। चौधरी समूहको सिजी इलेक्ट्रोनिक्स र सिजी इम्पेक्सले नेपालमा एलजी, सिजी कम्पनीका विद्युतीय उपकरणको बिक्री गर्दै आएका छन्। सिजी फुड भने वाईवाई चाउचाउको उत्पादक कम्पनी हो।

अरुण चौधरीको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको पनि १६ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। विभागले ८ वटा सवारीसाधनको अधिकृत बिक्रेताको छानबिन गरेको थियो। ८ कम्पनीबाट २० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो।

गोल्छा समूह

दिवाकर गोल्छाको नेतृत्वमा रहेको गोल्छा समूह अन्तर्गतको हिम इलेक्ट्रोनिक्समा पनि ६ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। गतवर्ष गोल्छा समूहकै अर्को कम्पनी नियोटेरिक पनि राजस्वको अनुसन्धानमा दोषी पाइएको थियो।

यही कम्पनीले अग्रीम मिति राखेर भ्याटबिल जारी गरेपछि राजस्वले गोल्छा समूहलाई शंकाको घेरामा राखेको थियो। यहीँबाट आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट बिलको कारोबार भइरहेको हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो। तर, पछि पुतलीसडकको एउटा फर्ममा छापा मार्दा २ सयभन्दा बढी कम्पनीको नक्कली भ्याट बिल फेला पारेपछि मंसिरबाट भ्याट छलीसम्बन्धी अहिलेसम्मकै ठूलो अपरेसन सुरु गरिएको थियो।

विशाल समूह

चर्चामा नआउने तर ठूलो व्यावसायिक सञ्जाल भएको विशाल समूहको युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा परेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिनका क्रममा मल्टिनेसनल कम्पनीको सूचीमा राखेको युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटरबाट १० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला पार्‍यो। युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटरले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट सौन्दर्य तथा दैनिक उपभोग्य सामान आयात गरेर थोक बिक्री गर्दै आएको छ।

राजनीतिक पहुँच भएको यो समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्सुरेन्स कम्पनी, ट्रेडिङ हाउस लगायतमा लगानी गरेको छ। विशाल समूहका अध्यक्ष जेपी अग्रवाल एनआइसी बैंकका समेत अध्यक्ष हुन्। समूहका उपाध्यक्ष टिआर अग्रवाल र निर्मल अग्रवाल एनआइसी बैंकमा बोर्ड सदस्य छन्। त्यही समूहका उपाध्यक्ष त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल भने बैंक अफ एसियाका अध्यक्ष थिए भने अनुज अग्रवाल बोर्ड सदस्य थिए।

नक्कली भ्याट बिल छानबिनका क्रममा दोस्रो सूचीका ४ सय ८० फर्ममा विशाल समूहका अन्य फर्म पनि सामेल थिए।

वरुण समूह

नेपालमा पहिलोपटक फुड चेन केएफसी र पिज्जा हट भित्राएर चर्चामा आएको भारतीय लगानीकर्ता रविजैन ताजपुरियाको कम्पनी आरजे कर्पको फर्म वरुण डेभलपर्स पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा तानिएको छ।

वरुण डेभलपर्सले काठमाडौंको धापासीमा ‘पार्क भ्यु होराइजन’ अपार्टमेन्ट पनि निर्माण गरेको थियो। एउटै फ्ल्याट १ करोड १९ लाखदेखि २ करोड ५३ लाखसम्म बिक्री गरेको बरुण डेभलपर्सको १५ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। यो कम्पनीको नाममा झन्डै ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर निर्धारण गरिएको थियो।

चिनियाँ ठेकेदार गेजुवा

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी पनि तानिएको थियो। चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनीले भेरिएसन बढाउन नक्कली बिल प्रयोग गरेको पाइएको थियो। झन्डै ६० करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल किनेर परियोजनाले भेरिएसन बढाएको राजस्व विभागको दाबी थियो। तर, खर्चमा देखाउन भ्याट बिल किने पनि चमेलियाले भ्याट भने तिरेको थिएन।

युनाइटेड बिल्डर्स

भ्याट छलीको सूचीमा निर्माण कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्स पनि परेको थियो। सकुन्तलाल हिराचनको कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्स पनि राजस्व छलीमा फेला परेको ठूलो कम्पनी हो। युनाइटेड बिल्डर्सबाट १३ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। त्रिपुरेश्वरमा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर बनाएको युनाइटेड बिल्डर्सले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टर पनि बनाएको थियो। उसको ट्रेड टावर विवादको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा छ।