बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सिआइबीको यस्तो निष्कर्ष ! मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी !

2020-01-13

काठमाडौँ - बालुवाटारको एक सय ३४ रोपनी सरकारी जग्गा कर्मचारी र बिचौलियाले नै सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले निष्कर्ष निकालेको छ । सिआइबीले यो प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता भने नभेटिएको जनाएको छ ।

एसपी बेलबहादुर पाण्डेको नेतृत्वमा बालुवाटार प्रकरण छानबिन गरिरहेको ब्युरोले कर्मचारीले नै किर्ते कागजपत्र बनाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पेस गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको निष्कर्ष निकालेको हो । ब्युरोले १० महिना लामो अनुसन्धान टुंग्याएर संलग्न कर्मचारी र बिचौलियाविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारीसमेत गरेको छ । ‘हाम्रो अनुसन्धानमा यो सबै खेल कर्मचारीले गरेको देखियो,’ ब्युरोका एक अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीले नै मन्त्रिपरिषद्लाई समेत झुक्याएको देखिन्छ ।’

अदालतको फैसलासमेत किर्ते बनाएर पेस गरिएको छानबिनमा खुलेको छ । मोहीको नाममा नामसारी गरिएको सो जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समरजंग कम्पनीकै नाममा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अदालतमा उजुरी परेकोमा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गरेको अदालतको फैसला थियो । तर, जग्गा मोहीकै नाममा हुने उल्लेख थिएन । तर, उनीहरूले सो जग्गा मोहीकै नाममा राख्न फैसला गरेको कागजपत्र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा पेस गरी, भूमिसुधार मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएका छन् । यसरी आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन धेरै कागजपत्र किर्ते गरिएको छानबिनमा आबद्ध अधिकारी बताउँछन् ।

मोहीसम्बन्धी समेत नक्कली कागजपत्र बनाइएको थियो । केही पैसा दिएर अधिवक्ता रामप्रसाद सुवेदीले आफूहरूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएको, अरू केही जानकारी नभएको मोहीले बताएका छन् । नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गराइएको थियो । नक्कली मोहीको नाममा दर्ता भएको केही दिनमै सो जग्गा सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको नाममा लगिएको थियो ।

सिआइबीले कर्मचारी, बिचौलिया, मोही तथा जग्गाधनी गरी करिब डेढ सय व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको छ । प्रकरणमा जोडिएका सबैसँग बयान लिएर ब्युरोले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको छ । छानबिनका लागि ब्युरोलाई सरकारले दिएको म्याद सोमबार सकिँदै छ । तोकिएको म्यादभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको ब्युरोका निर्देशक डिआइजी निरज शाहीले बताए ।

यस्तै, सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा नक्कली कागजपत्र बनाएर फिर्ता गरी बिक्री गर्दा कर्मचारीलाई मात्र २० रोपनी जग्गा घुस दिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । मालपोतका कर्मचारीदेखि सिडिओसम्मले यसरी बालुवाटारकै जग्गा घुसबापत लिएका हुन् । राणा परिवारबाट कर्मचारीहरूले ‘बकस’बापत आफन्तको नाममा जग्गा लिएको छानबिनबाट खुलेको हो । राणा परिवारबाट बकसका नाममा कर्मचारीका आफन्तको नाममा आएको जग्गालाई अनुसन्धानले ‘घुस’ भएको ठहर गरेको छ । मालपोतका कर्मचारी युद्धबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्तसमेत रहेका सुधीर शाह, जमरजंग कम्पनीका विनोदकुमार पौडेललगायतले घुसबापत जग्गा नै लिएका हुन् ।

‘जसले जग्गा लिएका छन्, उनीहरूको राणा परिवारसँग कुनै चिनजान छैन,’ अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘चिनजान नै नभएको व्यक्तिले कसरी दिन सम्भव छ ।’ त्यसरी जग्गा लिने सबैलाई अख्तियार र सिआइबीले बयानमा बोलाएका थिए । बयानका क्रममा उनीहरूले कतिपय चिनजान भएको भनेर ढाँट्ने प्रयास गरेको र केहीले खरिद गरेको बताएका छन् । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहकी श्रीमती उर्मिलाले राणा परिवारसँग आफूले त्यो जग्गा खरिद गरेको बयान दिएकी छिन् । शाह मालपोतमा उपसचिव हुँदा सो जग्गा श्रीमतीको नाममा गएको थियो ।

मालपोतका कर्मचारी युद्धबहादुर श्रेष्ठले श्रीमती र बहिनीको नाममा बकस लिएको स्रोत बताउँछ । एक सय १२ रोपनी जग्गा राणा परिवारको नाममा दर्ता गराउने क्रममा सहयोग गरेर कर्मचारीले घुसबापत जग्गा नै लिएका हुन् । कतिपयले कर्मचारीले सो प्रकरण बाहिर ल्याइदिने र मोहीलाई उचाल्ने भनेर राणा परिवारलाई ब्लाकमेलिङ गरेरसमेत जग्गा लिएको खुलेको छ । पूर्वसिडिओ गेहनाथकी श्रीमती भुवनकुमारीको नाममा समेत जग्गा बकस दिएको छानबिनमा खुलेको छ ।

राणा परिवारबाट बकसका नाममा कर्मचारीका आफन्तको नाममा आएको जग्गालाई अनुसन्धानले ‘घुस’ भएको ठहर गरेको छ । मालपोतका कर्मचारी युद्धबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्तसमेत रहेका सुधीर शाह, जमरजंग कम्पनीका विनोदकुमार पौडेललगायतले घुसबापत जग्गा नै लिएका हुन् ।

सरकारले पञ्चायतकालमा राजनीतिक कारणले जफत भएका जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय ०४७ मा गरेको थियो । तर, अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई समेत जफत गरिएको भनेर व्याख्या गरी कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेर राणाबाट अधिग्रहण गरिएको एक सय १२ रोपनी जग्गा फिर्ता गरिएको थियो । त्यससम्बन्धी फाइल नै कर्मचारीहरूले गायब बनाएका छन् ।

०४९ मा गलत व्याख्या गरी राणा परिवारलाई जग्गा दिँदा कलाधार देउवा मालपोत कार्यालयका प्रमुख थिए । ०६७ मा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दाखिला खारेज गर्दा हरिकृष्ण तिमिल्सिना डिल्लीबजार मालपोतका प्रमुख थिए । ०६२ मा छुट दर्ताका नाममा थप जग्गा राणा परिवारलाई दिँदा टीकाराम घिमिरे, हुपेन्द्र केसी, मोहमद साविर हुसेन, श्रीहरी पुडासैनी, श्यामकुमार क्षेत्रीलगायतको संलग्नता देखिएको थियो । यो प्रकरणमा समरजंग कम्पनीका प्रमुखहरू अर्जुन भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे, रमेश पोखरेललगायतले समेत भूमाफियालाई नै साथ दिएका थिए ।

नक्कली मोही खडा गरेर, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार तथा छुट जग्गा दर्ताको नाममा समेत बालुवाटारस्थित थप जग्गा हिनामिना भएको थियो । यसको योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी हुन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले गत वर्ष चैतमा यससम्बन्धी प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएर थप छानबिनको सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार अख्तियार र सिआइबी दुवैले अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा दायरको तयारी गरेका छन् । मुद्दा दायरमा जग्गाधनीलाई समेत प्रतिवादी बनाउन लागिएको छ । कम्तीमा दुई तहसम्मको जग्गाधनीलाई मुद्दा चलाउने अख्तियारको तयारी छ ।

सिआइबीले भेटेन राजनीतिक ‘नेक्सस’
बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने प्रकरणमा कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता नभेटिएको प्रहरी निष्कर्ष छ । कागजपत्रको विश्लेषण र बयानका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता नदेखिएको भन्दै प्रहरीले यसमा मुछिएका नेतासँग बयान पनि लिएको छैन ।

अख्तियारले भने पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायत नेताहरूसँग बयान लिएको छ । तर, मुद्दा चलाउने–नचलाउने निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । ०६६ मा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय हुँदा गच्छदार भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री थिए । त्यतिवेला प्रधानमन्त्री थिए, माधवकुमार नेपाल । गच्छदारको मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, ०६९ मा सरकारी स्वामित्वको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा बाबुराम भट्टराई सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ असोज ०६९ मा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सोही दिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

भूमाफियाको योजनाअनुसार समरजंग कम्पनीको जग्गा गुठीको नाममा लगेर रैकर बनाउने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि नक्कली गुठियार खडा गरी सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बिक्री गिरिएको थियो । हाल सो जग्गा केही चर्चित व्यापारीको नाममा समेत छ । मुख्यसचिव पौडेलसँग पनि सिआइबी र अख्तियारले बयान लिएका छन् ।

 


नयाँ पत्रिका




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ