बालुवाटारमा हेटौँडालाई राजधानी कायम गर्न यसरी सहमत भए प्रदेशका सांसदहरु !

2020-01-08

काठमाडौँ - नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कमजोरी स्विकारेपछि प्रदेश राजधानी हेटौँडा तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न असन्तुष्ट सांसद तयार भएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको छलफलमा ओली–प्रचण्डले सचिवालयबाट प्रदेश सभाका सांसदहरूको मनोविज्ञान नबुझी निर्णय भएको स्विकारेका हुन् ।

छलफलपछि नेकपा प्रदेश ३ कमिटी नेतृत्व र असन्तुष्ट सांसदहरू केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार भएका छन् । सांसदहरूको भावना नबुझी निर्णय गर्नु कमजोरी भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा दुर्घटना हुने र प्रक्रियाबाटै अर्कोपटक राजधानी फेर्न पनि सकिने बताउँदै ओली–प्रचण्डले असन्तुष्टि मत्थर पारेका हुन् ।

प्रदेश संसदीय दलमा हेटौँडा र काभ्रे दुवैतिर मत बाँडिएपछि ओली र प्रचण्डले बैठक स्थगित गरेर तत्काल काठमाडौं आउन पार्टी प्रदेश नेतृत्वलाई सोमबार निर्देशन दिएका थिए । सोमबार साँझ काठमाडौं फर्किएका उनीहरू मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका थिए । छलफलमा नेकपा प्रदेश ३ की इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, सहइन्चार्ज हितबहादुर तामाङ, अध्यक्ष नारायण दाहाल र सचिव आनन्दप्रसाद पोखरेल, प्रदेश मन्त्रीहरू कैलाश ढुंगेल, शालिग्राम जमरकट्टेल, युवराज दुलाल र सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे र पशुपति चौँलागाईं सहभागी थिए ।

‘खासै ठूलो विवाद थिएन, तर पनि ठाउँ र नामको विषय भएकाले मनमा तुष नराखौँ भन्ने हिसाबले पार्टी नेतृत्वसँग पुनः छलफल गरिएको हो,’ प्रदेश अध्यक्ष नारायण दाहालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘केही साथीहरूमा काभ्रेमा पार्टीले किन निर्णय गरेन भन्ने जिज्ञासा थियो, त्यो जिज्ञासा छलफलबाट हल भएको छ, साथीहरू सबै प्रफुल्लित नै हुनुभएको छ । अब २/४ दिनभित्रै प्रदेश सभाबाट राजधानी र नामांकनको निर्णय हुनेछ ।’

अध्यक्षद्वयसँगको छलफलमा नेताहरूले प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले व्यक्त गरेको मतका विषयमा सबिस्तार ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । उनीहरूले हेटौँडा र काभ्रे दुवैतिर मत प्रकट भएकाले कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गरेर सर्वसम्मत धारणाका साथ प्रदेश सभाबाट राजधानीको निर्णय लिनु उपयुक्त हुने आवश्यकता औँल्याएका थिए । असन्तुष्ट नेताहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र पशुपति चौँलागाईंले पहिले सांसदहरूसँग छलफलै नगरी हठात् केन्द्रीय सचिवालयले नै राजधानी तोक्ने र नामांकन गर्ने निर्णयका कारण समस्या उत्पन्न भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

‘सचिवालयले निर्णय गरेको प्रक्रिया नै मिलेन, कमसेकम एकपटक सांसदहरूसँग छलफल गरेर वातावरण बनेपछि मात्र निर्देशन आएको भए अहिले यस्तो अवस्था देखिन्नथ्यो होला,’ असन्तुष्टमध्येका एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तपाईंहरूले प्रदेश सभाको संवैधानिक अधिकार खोस्नुभयो, आफैँले हस्ताक्षर गरेर बनाएको संविधानलाई च्यात्ने काम गर्नुभयो, त्यसैले कमजोरी महसुस नगरेसम्म निर्णय गर्न धेरै कठिन हुने अवस्था छ ।’ प्रदेशका नेता र असन्तुष्ट सांसदहरूले पालैपालो धारणा राख्दा बिहान ११ बजे सुरु भएको छलफल दिउँसो एक बजेसम्म लम्बिएको थियो ।




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ