दाङ - एक महिनाअघि पक्राउ परेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका २१ नेता कार्यकर्ताले धैरोटीमा छुट्न इन्कार गरेका छन्। दाङको राजपुर गाउँपालिकामा पार्टीको विशेष बैठक स्थलबाट पक्राउ परेका उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालतले आदेश दिए पनि उनीहरू धरौटीमा छुटन इन्कार गरेका हुन्।

दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले जिल्लाको राजपुरबाट पक्राउ परेका विप्लव नेकपाका २१ जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जनही १५-१५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न सोमबार आदेश दिएको थियो। जिल्ला न्यायाधीश रितेन्द्र थापाको एकल इजलाशले उनीहरूलाई मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ अनुसार राज्य विरुद्धको अपराध अन्तर्गतको मुद्दामा १५-१५ हजार धरौटीमा रिहा गर्न प्रारम्भिक आदेश दिएको अदालतमा श्रेष्तेदार बसन्त जोशीले जानकारी दिए। आदेश अनुसार जनही धरौटी बुझाउन नसकेमा ६८ को उपदफा २ अनुसार पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गराउन अदालतले आदेश दिएको छ।

अदालतको धरौटी मागको आदेशलाई विप्लव नेता कार्यकर्ताले बुझाउन नसक्ने भन्दै कारागार चनाल भएका हुन्। उनीहरूले अदालतमा बुझाउन नसक्ने बेहोराका कागज समेत गरिदिएका छन्। धरौटी नबुझाएमा फैसला नहुँदासम्ममा उनीहरू कारागारमै बस्नु पर्ने छ। उनीहरूलाई जिल्ला कारागार घोराहीमा राख्न आदेश दिइएको श्रेष्तेदार जोशीले बताए।

यो आदेशलाई उनीहरूले इन्कार गर्दे धरौटी रकम र आवश्यक कागजात बुझाउन नसक्ने अदालतमा कागज गरेर कारागार बस्ने निर्णय गरेको जोशीले बताए। धरौटी बुझाएर छुटेमा पुन पक्राउ पर्ने भएका कारण कारागारमा बस्ने निर्णय भएको हुन सक्ने आकलन भएको छ।

पक्राउ परेकालाई एलसियल टावर आगजनी र सरकारी सवारी साधन आगजनीको मुद्धा पनि दर्ता भएको भए पनि यी दुई मुद्धामा प्रयाप्त प्रमाण नभएको हुँदा सामान्य तारिकमा छोड्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। पक्राउ परेका नेकपामा नेताहरूका चन्द्रबहादुर चन्द, केशबहादुर बाँठालगायत २१ जना रहेका छन्।