काठमाडौं - हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोट यसै आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने भएको छ। नेपाली सेनाले कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लीसल्लासम्को १ सय २३ किलोमिटर सडक पूरा गर्नै लागेको छ। यसपछि सदरमुकाम सिमीकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने निश्चित भएको हो।

सल्लीसल्ला देखि सिमीकोटसम्मको ५० किलोमिटर सडकको निर्माण भने निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ। नेपाली सेनाका सेनानी मिलन कार्कीले सेनाले जिम्मा लिएको सडकखण्डमा अहिलेसम्म १ सय ११ किलोमिटर सडकको ट्रयाक निर्माण भइसकेको र बाँकी १२ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सेनानी कार्कीले उक्त जानकारी दिएका हुन्। खुलालुदेखि हुम्लाको सिमिकोटसम्म निर्माण भइरहेको सडककोे कुल लागत २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ। जसमध्ये गत आर्थिक वर्ष सम्ममा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको र यस आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य सेनाले राखेको छ।

दुई दशकसम्म अलपत्र परेको कर्णाली कोरिडोर निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएपछि यो सडकखण्डले तीव्रता पाएको हो। २०५६ सालमा शिलान्यास गरिएको यो कोरिडोरको निर्माण २०६६ सम्म सडक विभाग आफैँले गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। तर कालिकोट र हुम्लाको अधिकांश भागमा ठूला चट्टान र पहराका कारण ९ चैत २०७१ मा नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो।

तर अझै पनि निमार्णाधीन सडकको धेरै खण्ड निर्माणको जिम्मा सडक विभागले निजी क्षेत्रलाई दिएको छ। जसअन्तर्गत सल्लीसल्लादेखि सिमीकोटसम्मको ५० किलोमिटर क्षेत्रको भागमा सडक विभागले ३ वटा ठेक्का व्यवस्थापन गरी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको छ । यस क्षेत्रको सिमिकोट खर्पुनाथ खण्डमा स्थानीयको विवादले निर्माण रोकिएको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रसँग आवश्यक दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा पनि काम प्रभावित भएको छ। जसबाट सडक निर्माणमा भने ढिलाई हुँदै गएको छ।

कर्णाली कोरिडोरको निर्माण तीव्र गतिमा भइरहँदा यस क्षेत्रका स्थानीयमा खुसीसँगै चिन्ता पनि छ। कतिपय ठाउँका बस्ति मासिने तथा कतिपय ठाउँमा अझै पनि सडक सञ्जाल नपुग्ने लगायतका चिन्ता स्थानीयको छ। सिमीकोट गाउँपालिका ५ का अध्यक्ष कृष्णबहादुर बोहराले हिल्सा–सिमीकोट सडकखण्डमा सडक विभागले कसैसँग समन्वय नगरी डिपिआर तयार गरेको र स्थानीयको खेतियोग्य जमिन तथा बस्तीसमेत मासिने भएकाले आफूहरु समस्यामा परेको बताए।

निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेको कतिपय ठाउँमा चट्टान फोर्न सेनाको सहयोग लिनुपर्ने भएकाले पनि केही ढिलाइ भएको हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामाले बताए। उनले निजी क्षेत्रले सेनाको सहयोग लिँदा समय लाग्ने गरेको बताए।

विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खडकाले भने त्यस क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नका लागि कर्णाली कोरिडोरको स्थालगत निरीक्षणका लागि हुम्ला पुगेको बताइन्। उनले सडक निर्माणका क्रममा ढुवानी तथा ब्लास्टिङको समस्या तथा स्थानीयको बस्ती प्रभावित हुने लगायतका समस्या रहेको पाइएको बताइन्। यस्ता समस्याबारे समितिमा छलफल गरि सरोकारवालासँग समन्वयको वातावरण बनाइदिने प्रतिबद्धता उनले जनाइन्।

कर्णाली कोरिडोरको कुल लम्बाई ६ सय ८२ किलोमिटर छ। यो सडक बाँकेको जमुनाहदेखि सुर्खेत, कालीकोट, हुम्लाको सिमीकोट हुँदै हिल्सासम्म जोडिने छ। हिमाली क्षेत्र र जटिल भूभागमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सडक निर्माणमा थुप्रै समस्या झेल्नु परेको नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीहरुले बताएका छन्। त्यसैले पनि सिमीकोटदेखि हिल्सासम्म ६ वटा ठेक्कामा विभाजन गरी सडक विभागले निर्माण अगाडि बढाउन लागेको छ।