काठमाडाैं - बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको मुआब्जाप्रति नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएकाे छ। मंसिर १६ गते सार्वजनिक गरिएको स्थानीयवासीको जग्गाको मुआब्जा र त्यसप्रति स्थानीयवासीको व्यापक असन्तुष्टीप्रति चासाे व्यक्त गर्दै कांग्रेसले स्थानीयसँग छलफल गरेर मुआब्जा निर्धारण गर्न ध्यानाकर्षण गराएकाे छ।

मुआब्जा निर्धारण तत्काल फिर्ता लिएर स्थानीयवासीसँग पर्याप्त छलफल गरेर न्यायोचित मुआब्जा निर्धारण गरी समाधानमा पुग्न सबै जिम्मेवार पक्षलाई कांग्रेसले आग्रह गरेकाे छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति निकालेर आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण व्यवहारिक र वैज्ञानिक ढंगले नगरिँदा स्थानीय नागरिकमा त्यसले व्यापक रोष उत्पन्न गरेको जनाएका छन्।

'सो भेगका वासिन्दासँग पर्याप्त छलफल गरी विश्वासमा लिएर मुआब्जा निर्धारण गरिएको भए स्थानीयको असन्तुष्टी एवं आक्रोश जन्मने थिएन। तर, मनोगत ढंगले निर्धारित मुआब्जा मूल्यले नागरिकको मनोभावनामा चोट त पुर्‍याएको छ नै त्यसका विरुद्ध रोष प्रदर्शन गर्न स्थानीयवासी वाध्य भएका छन्।' विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, 'नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले १२०० मेगावाटको यो परियोजना नेपाल देश आफैले निर्माण गर्ने निर्णय डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वको अध्ययन कार्यदलको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा गरेको थियो। डिजेल र पेट्रोल खरीद गर्दा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उपभोक्ता मार्फत बुढीगण्डकीका लागि जारी रकम संकलन पनि अर्बौं पुगिसक]को छ। तर शान्ति, संविधान र निर्वाचनपछिको नेपालमा यो परियोजना निर्माणको विषयले तीव्र गति लिने अपेक्षाविपरीत वर्तमान सरकार गठन भएपछि यो परियोजनाको भविष्य एक पछि अर्को घटनाका साथ अन्यौलमा पर्दै गएको छ। न्यून मुआब्जा प्रकरण त्यसको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ।'