काठमाडौँ - लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको अतिक्रमित विशाल नेपाली भूमिलाई समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । कालापानी र सुस्ताको सीमा–विवाद मिलाउन गठन भएको परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक एकपटक पनि नबसी भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नाकाबन्दीले बिग्रिएको सम्बन्ध पछिल्लो समय सुधारिँदै गएको वेला भारतले नेपाललाई फेरि झस्काएको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । र, कालीनदी नै नेपाल–भारत सिमाना हो । त्यसयता ४४ वर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहानको रूपमा निर्विवाद थियो । वि.सं. २०१८ मा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गर्ब्याङ र नाभी गाउँमा नेपालले जनगणना गराएको थियो । नेपाल सरकारका तत्कालीन जोनल अफिसर भैरव रिसाल (वरिष्ठ पत्रकार)ले सो क्षेत्रको जनगणना गराएका थिए ।

तर, सन् १८६० मा चीनसँग युद्धको दौरानमा भारत काली तरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै अघि बढ्यो । अतिक्रमण गर्दै भारतीयहरू लिपुलेक आए र त्यहीँबाट बगेको खोलालाई कालीनदी भनेर एकतर्फी रूपमा घोषणा गरे । यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले कब्जा मात्र गरेन, नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय फौज बंकरसहित तैनाथ गरियो । भारतीय फौज सो क्षेत्रमा अहिले पनि परेड खेलिरहेको छ । कालापानीमा भारतको इन्डो–तिबेतियन बोर्डर पुलिस (आइटिबिपी) तैनाथ गरेपछि पनि भारत थामिएन । त्यसपछि थप ६२ वर्गकिलोमिटर पूर्व आइसकेको छ । यसरी सो क्षेत्रमा मात्रै भारतले ३७२ वर्गकिलोमिटर जमिन मिचिसकेको छ ।

रिसालका अनुसार कालापानीमा भारतीय फौज आइसकेपछि पनि स्थानीय बासिन्दाले मालपोत नेपाललाई तिर्ने, भारतलाई नतिर्ने भनेर अडान लिएका थिए । तर, नेपाल सरकारले वास्ता नगरेकाले उनीहरू मौन बस्न बाध्य भए । तर, पछि विवाद समाधान गर्ने भनिएकोमा भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यसो त भारतको यो अतिक्रमणलाई छिमेकी चीनले पनि औपचारिक रूपमै साथ दिएको छ । लिम्पियाधुरा नै नेपालको भएकाले त्योभन्दा ३१० वर्गकिलोमिटर पूर्व नेपाली भूमि लिपु–भञ्ज्याङ पनि नेपालकै हो भन्नेमा प्रश्नै नउठ्नुपर्ने हो । तर, नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार आदान–प्रदान गर्न चीन र भारतले चार वर्षअघि नै सम्झौता गरेका छन् । चीन भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङबीच १५ मे २०१५ मा भएको सम्झौतामा भनिएको छ, ‘दुवै पक्ष व्यापारिक वस्तुको सूची बढाउन र नाथुला, छियङ्ला/लिपु–लेक पास र सिप्की ला हुँदै व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् ।’

तर, नेपालको भूमि प्रयोग गरेर हुने भारत र चीनले गर्ने व्यापारको विषयमा नेपाललाई जानकारी नै दिइएन । यो विषयमा मिडियामा प्रश्न उठेपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले सीमाविज्ञ र कूटनीतिज्ञलाई बोलाएर सुझाब पनि लिएका थिए । सरकारले लिपुलेकलाई समेत जोडेर भएको सम्झौताबारे दुवै छिमेकी देशसँग जानकारी पनि मागेको थियो । त्यस्तै, लिपुलेकमा नेपालको दाबी पुष्टि हुने गरी प्रमाण खोजेर प्रतिवेदन बुझाउन पनि सरकारले विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । जलस्रोतविज्ञ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको पाँच सदस्यीय विज्ञ टोलीमा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकद्वय पुन्यप्रसाद ओली र राजाराम छत्कुली, नेपाली सेनाका पूर्वसहायकरथी रणध्वज लिम्बू तथा परराष्ट्रका पूर्वसहसचिव नवीन श्रेष्ठ सदस्य थिए ।

टोलीले लिपुलेक तथा सुस्ता र कालापानीबारे प्रमाणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको पनि थियो । केपी ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारलाई विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझायो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ग्रहण गरेको प्रतिवेदन परराष्ट्रको दराजमा थन्किएको छ । ‘हामीले लिम्पियाधुरा नै कालीनदीको मुहान भएको र हाम्रो सिमाना पनि त्यहीँ हो भन्ने प्रमाणसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायौँ,’ पूर्वसचिव उपाध्यायले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसपछि के भयो भन्नेबारे सरकारसितै सोध्नुहोला ।’

लिपुलेकको रणनीतिक महत्व

नेपाल–भारत सीमा लिम्पियाधुराभन्दा ३१० वर्गकिलोमिटर पूर्वको लिपुलेक भञ्ज्याङ

दार्चुलाको व्यास गाउँमा रहेको लिपुलेक भञ्ज्याङ तिब्बतको पुराङ र भारतको उत्तराखण्ड जोड्ने भूभाग हो । कैलाश मानसरोवर जाने भारतीयका लागि यो सबैभन्दा छोटो बाटो हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका वेला १५ मे ०१५ मा भएको सम्झौताअनुसार तीनवटा नाका सुदृढ गर्ने भनिएको थियो । चीन र भारतबीच आवत–जावतका लागि सम्झौता भएकामध्ये हिमाञ्चलको सिप्की ला, सिक्किमको नाथुलाभन्दा लिपुलेक सहज छ । लिपुलेकलाई भारत र चीनका बोर्डर सुरक्षा अधिकारीहरूको ‘मिटिङ प्वाइन्ट’का रूपमा विकास गरिएको छ । यस्तै ‘प्वाइन्ट’ लद्दाखको चुमुल, अरुणाचलको बुम ला र सिक्किमको नाथुलामा पनि छन् । लिपुलेक चिनियाँ भूमिभन्दा उचाइमा छ । भारतको उत्तराखण्डबाट तिब्बत जोड्न दर्मापास नाका पनि छ । तर, ठूलो पहाड उक्लेर जानुपर्ने हुनाले सहज छैन । त्यसैले रणनीतिक हिसाबले भारतले यसमा कब्जा गरेको हो । पिथौरागढबाट धार्चुला हुँदै गर्ब्याङ, गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्म भारतले बाटो विस्तार गरेको छ । तर, लिपुलेकबाट तिब्बतको ताक्लाकोट गाडीमा पौने घन्टामै पुगिन्छ ।

त्यसो त, नेपालको सार्वभौम सम्मानलाई सन् ०१५ अघि पनि छिमेकीले बेवास्ता गर्दै आएका थिए । सन् १९५४ भएको ‘भारत र तिब्बतबीच व्यापार तथा आवतजावतसम्बन्धी सम्झौता’देखि नै नेपाल ठगिएको हो । ६५ वर्षपहिले भएको सो सम्झौताको दफा ४ मा सिप्की ला, माना पास, नीति पास, कुङ्ग्री बिङ्ग्री पास, दर्मा पास र लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारत र चीनका नागरिक आवतजावतका लागि खुला गर्ने उल्लेख छ । तर, १९६२ को भारत–चीन सीमायुद्धपछि नाका बन्द भएको थियो । सन् १९८८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणमा सीमानाका सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । त्यसको चार वर्षपछि १९९२ मा लिपुलेक नाका खुल्यो भने अहिलेसम्म उनीहरूबीच लिपुलेक हु“दै व्यापार र नागरिकको आवतजावत भइरहेको छ ।

चीनसँगको पछिल्लो समझदारीलगत्तै भारतले गुन्जीमा ‘ट्रेड अफिस’ स्थापना गरेको छ । मिठी भन्ने ठाउँमा रहेको ‘इन्डो–तिबेतियन बोर्डर पुलिस’ले त्यसको सुरक्षा गरेको छ । हरेक वर्ष १ जुनदेखि ३१ अक्टोबरसम्म लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच निर्वाध व्यापार हुँदै आएको छ ।

सन् ०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सुस्ता र कालापानीसहित सबै सीमाविवाद समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार सुस्ता र कालापानीका विषयमा टुंगो लगाउने प्रस्ताव तयार गर्न परराष्ट्रसचिवहरूलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यसबाहेकका स्थानको टुंगो लगाउन नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा ‘बोर्डर वर्किङ ग्रुप’ गठन गर्ने सहमति भएको थियो । ‘ग्रुप’ गठन भएर कामसमेत सुरु भइसकेको छ । तर, कालापानी र सुस्ता विवाद सुल्झाउने प्रयास अझै भएको छैन ।

सीमा विवाद मिलाउन त्योभन्दा अघि पनि प्रयास भएका हुन् तर सार्थक परिणाम आउन सकेन । सुस्तालगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेपछि सन् १९८१ फेबु्रअरी २५ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति गठन गरेर विवाद समाधान गर्ने समझदारी भयो । भारतीय राजदूत एलपी जैन, परराष्ट्र मन्त्रालयका विशेष सचिव विश्व प्रधानले समझदारीमा हस्ताक्षर गरे । पहिलो बैठक १९८१ नोभेम्बर १५ देखि १७ सम्म भारतको नया“दिल्लीमा बस्यो । ३१ पटक बैठक बसेर सन् २००८ जनवरी १ देखि समिति भंग भयो ।

त्यतिन्जेलसम्म सुस्ता र कालापानीबाहेक ९८ प्रतिशत सीमाविवाद समाधान भएको भनियो र १ सय ८२ थान सीमानक्सामा प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक हस्ताक्षरसमेत गरेको थियो । अधिकारप्राप्त अधिकारीले अन्तिम हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै त्यो कार्यान्वयनमा आउनेछ । भारतीयहरूले विवाद मिलेका विषयमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेका छन् । नेपालले सबै सीमाविवाद समाधान भएपछि एकैपटक हस्ताक्षर गर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

हाम्रा निकायले बुझ्दै छन्
डा. राजन भट्टराई, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार
भारतले प्रकाशित गरेको नक्साको यकिन तथ्य बुझ्न नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकाय सक्रिय भइसकेका छन् । उनीहरूको प्राविधिक अध्ययनका आधारमा सरकारले धारणा बनाउँछ । विज्ञहरूले वास्तविकता पत्ता नलगाएसम्म हचुवाका आधारमा कूटनीतिक टिप्पणी गर्न मिल्दैन । अध्ययन भएपछि सरकार अवश्य बोल्छ । म अहिलेलाई यत्ति भन्छु– नेपालको जमिन रक्षा गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ ।

नापी विभागका निर्देशक कमल घिमिरे भन्छन्–त्यो सीमा नक्सा होइन,
भारतको आन्तरिक नक्सा हो

भारतले आफ्नो आन्तरिक प्रयोजनका लागि सानो स्केलको नक्सा बनाएको हो । सिमाना नै छुट्याउने नक्सा त ठूलो स्केलमा बनाउनुपर्छ । भूमि नै छुट्याउन त ‘बाउन्ड्री प्रोटोकल’ले मिलाउनुपर्छ । सिमाना छुट्याउने नक्सा उनीहरूले एकोहोरो रूपमा बनाउन पाउँदैनन् । त्यसैले यही नक्साका आधारमा हाम्रो जग्गा गुमेको हो कि भन्नुपर्ने अवस्था छैन ।

नेपालको भूमिमाथि बेइजिङमा सम्झौता

१५ मे २०१५ अर्थात् १ जेठ २०७२ मा बेइजिङमा भारत र चीनबीच भएको सम्झौता

Article 28
15 May 2015 : The two sides recognized that enhancing border areas cooperation through border trade, pilgrimage by people of the two countries and other exchanges can effectively promote mutual trust, and agreed to further broaden this cooperation so as to transform the border into a bridge of cooperation and exchanges. The two sides agreed to hold negotiation on augmenting the list of traded commodities, and expand border trade at Nathu La, Qiangla/Lipu-Lekh Pass and Shipki La.

बुँदा नम्बर २८, १ जेठ २०७२
दुवै पक्ष मान्दछन् कि दुवै देशका बासिन्दाले सीमा व्यापार, तीर्थाटन तथा अन्य आदानप्रदानमार्फत दुईपक्षीय विश्वास प्रभावकारी रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सक्नेछन् । र, सिमानालाई दुईपक्षीय सहकार्य र आदानप्रदानको पुल बनाउन पनि दुवै पक्ष सहमत छन् । दुवै पक्ष व्यापारिक वस्तुको सूची बढाउन र नाथुला, छियङ्ला/लिपु–लेख पास र सिप्की ला हुँदै व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् ।

राजनीतिक क्षेत्रमा तरंग
भारतले प्रकाशित गरेको नक्सालाई लिएर संसदीय समितिले समेत चासो दिएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई–तीन दिनमै गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । मंगलबार डाकिएको समिति बैठकमा यस्तो निर्णय भएको बैठकमा सहभागी सदस्य डिला संग्रौलाले बताइन् । ‘कोरम नपुगेर मंगलबार बैठक त बस्न पाएन, तर अबको बैठकमा भारतले प्रकाशित गरेको नक्सालाई लिएर गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्ने सहमति भएको छ । सम्भवतः बिहीबार बैठक बस्छ होला,’ संग्रौलाले भनिन् ।

राप्रपाले पनि भारतको नयाँ नक्साप्रति आपत्ति जनाएको छ । ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेकोमा नेपालले विगतदेखि नै निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । नेपाली भूभाग भारतीय नक्सामा समेटिनु आपत्तिजनक र अस्विकार्य छ,’ राप्रपा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले भने ।