काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको तलब र भत्तालाई गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै अब उप्रान्त पारिश्रमिक नदिन आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेका सेवासुविधा संविधानविपरीतको कार्य भएकाले लिन नपाउने फैसला सुनाएको हो।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका सम्पूर्ण अनुसूचीहरू बदर हुने फैसला सुनाएको हो।

प्रदेशसभाले बनाएका सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएको हुनाले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले बनाएका सुविधासम्बन्धी ऐनका सबै अनुसूची खारेज गर्ने फैसला भएको अधिवक्ता ओलीले बताए। याे फैसलापछि प्रदेश २ र ५ का सेवासुविधासम्बन्धी ऐनबाट दफा १० मा रहेको ‘पारिश्रमिक’ भन्ने शब्द नै बदर हुनेछ।

संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएकाे छ। उक्त धारामा ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ’ उल्लेख छ।

संविधानको धारा २२७ को गाउँसभा र नगरसभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा लेखिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ।

प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी कानुन बनाए खारेज भएका छन् । आजकै मितिले मासिक पारिश्रमिक रोकिएको छ । रिटमाथि गत बुधबारकाे संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गाेविन्द गाैतम, शेरबहादुर केसी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गाेपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरू सुदीप पाैडेल, पंकजकुमार कर्ण, ओमप्रकाश अर्याल, सन्ताेष भण्डारी, आरसी गौतम, शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्रराज आरण, राधा जीसी, वीरेन्द्र गौतम र लक्ष्मी थापाले वहस गरेका थिए । संविधानकाे धारा २२०(८) र धारा २२७ सँग सीधा बाझने गरि प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनहरुका दफा ३ अन्तर्गतका अनुसुचिहरु बदर हुने सर्वाेच्चकाे फैसलामा उल्लेख छ ।