डरलाग्दो बन्दै देशको बजेट घाटा, चार वर्षदेखि निरन्तर ओरालो !

2019-09-27

काठमाडौँ - पछिल्ला चार वर्षमा सरकारको बजेट घाटा अस्वाभाविक रुपमा बढ्दै गएको छ । सामान्यतया कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने वित्तीय घाटा १० प्रतिशत नाघेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वित्तीय घाटा १० दशमलव १ प्रतिशत छ । यो अघिल्लो आव (०७४/७५)को तुलनामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले न्यून भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा हिसाब गर्दा धेरै नै हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा वित्तीय घाटाको दर १० दशमलव ६ प्रतिशत थियो ।

चालू आवमा आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि निर्धारित सीमामै रह्यो भने वित्तीय घाटा १२ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनेछ । चालू आवमा ल्याइएको १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा ४ खर्ब ९३ अर्ब बजेट घाटा (ऋणको अंश) राखिएको छ । यो पछिल्लो ५ वर्षको वित्तीय घाटा तुलना गर्दा सबैभन्दा धेरै हो । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालका अनुसार वित्तीय घाटा उच्च हुनु आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय सन्तुलनका हिसाबले अर्थतन्त्रको लागि खराब हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वित्तीय घाटा जिडिपीको तुलनामा ८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो ।

अनावश्यक ठूलो बनाइन्छ बजेट
चालू आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चभन्दा २७ प्रतिशत ठूलो बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि बनाइएको छ । बजेटको सामान्य सिद्धान्तअनुसार अघिल्लो वर्षको बजेटको तुलनामा पछिल्लो वर्षको बजेट १८ प्रतिशतसम्म ठूलो हुन सक्छ । विकसित मुलुकमा भने ५ देखि १० प्रतिशतको बजेट वृद्धिलाई उचित मानिन्छ । तर, नेपालमा ७५ प्रतिशतसम्म बजेट वृद्धि गर्ने गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेट गत वर्षको वास्तविक बजेट (कुल खर्च)को तुलनामा ५४ प्रतिशतले ठूलो थियो । ०७३/७४ को वास्तविक खर्च ८ खर्ब ३१ अर्ब भएकामा त्यसभन्दा ४ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ बढाएर तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेट ल्याएका थिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेट भने गत वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा २१ प्रतिशत मात्रै ठूलो छ ।

के हो बजेट घाटा ?
सरकारको राजस्वले धान्न नसक्ने खर्चको आकारलाई बजेट/वित्तीय घाटा भनिन्छ । वैदेशिक अनुदान पछि फिर्ता गर्नु नपर्ने भएकाले अनुदानलाई पनि राजस्वकै हिस्सा मानिन्छ । यी दुईबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ, त्यो वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिन्छ । यसैलाई बजेट घाटा भनिन्छ । विकासका काम गर्न राजस्व र अनुदानले मात्रै सम्भव नहुनाले ऋण उठाएरै विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संसारभरिका सरकारले घाटाको बजेट बनाउने गर्छन् । तर, जिडिपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी घाटा हुने गरी बजेट बनाउनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन ।


नयाँ पत्रिका




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ