डरलाग्दो बन्दै देशको बजेट घाटा, चार वर्षदेखि निरन्तर ओरालो !

2019-09-27

काठमाडौँ - पछिल्ला चार वर्षमा सरकारको बजेट घाटा अस्वाभाविक रुपमा बढ्दै गएको छ । सामान्यतया कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने वित्तीय घाटा १० प्रतिशत नाघेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वित्तीय घाटा १० दशमलव १ प्रतिशत छ । यो अघिल्लो आव (०७४/७५)को तुलनामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले न्यून भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा हिसाब गर्दा धेरै नै हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा वित्तीय घाटाको दर १० दशमलव ६ प्रतिशत थियो ।

चालू आवमा आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि निर्धारित सीमामै रह्यो भने वित्तीय घाटा १२ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनेछ । चालू आवमा ल्याइएको १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा ४ खर्ब ९३ अर्ब बजेट घाटा (ऋणको अंश) राखिएको छ । यो पछिल्लो ५ वर्षको वित्तीय घाटा तुलना गर्दा सबैभन्दा धेरै हो । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालका अनुसार वित्तीय घाटा उच्च हुनु आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय सन्तुलनका हिसाबले अर्थतन्त्रको लागि खराब हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वित्तीय घाटा जिडिपीको तुलनामा ८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो ।

अनावश्यक ठूलो बनाइन्छ बजेट
चालू आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चभन्दा २७ प्रतिशत ठूलो बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि बनाइएको छ । बजेटको सामान्य सिद्धान्तअनुसार अघिल्लो वर्षको बजेटको तुलनामा पछिल्लो वर्षको बजेट १८ प्रतिशतसम्म ठूलो हुन सक्छ । विकसित मुलुकमा भने ५ देखि १० प्रतिशतको बजेट वृद्धिलाई उचित मानिन्छ । तर, नेपालमा ७५ प्रतिशतसम्म बजेट वृद्धि गर्ने गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेट गत वर्षको वास्तविक बजेट (कुल खर्च)को तुलनामा ५४ प्रतिशतले ठूलो थियो । ०७३/७४ को वास्तविक खर्च ८ खर्ब ३१ अर्ब भएकामा त्यसभन्दा ४ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ बढाएर तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेट ल्याएका थिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेट भने गत वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा २१ प्रतिशत मात्रै ठूलो छ ।

के हो बजेट घाटा ?
सरकारको राजस्वले धान्न नसक्ने खर्चको आकारलाई बजेट/वित्तीय घाटा भनिन्छ । वैदेशिक अनुदान पछि फिर्ता गर्नु नपर्ने भएकाले अनुदानलाई पनि राजस्वकै हिस्सा मानिन्छ । यी दुईबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ, त्यो वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिन्छ । यसैलाई बजेट घाटा भनिन्छ । विकासका काम गर्न राजस्व र अनुदानले मात्रै सम्भव नहुनाले ऋण उठाएरै विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संसारभरिका सरकारले घाटाको बजेट बनाउने गर्छन् । तर, जिडिपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी घाटा हुने गरी बजेट बनाउनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन ।


नयाँ पत्रिका




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...





ट्रेन्डिङ


पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीश बर्खास्त, यस्तो छ कारण !

काठमाडौं - क्षेत्राधिकार मिचेर मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको सुनुवाइ आरोप लागेका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने निर्णय न्याय परिषद्ले गरेको छ। बिहीबारको

सीको भ्रमण फलदायी बनेको चिनियाँ उच्च अधिकारीको समिक्षा

काठमाडौं - चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण रणनीतिक साझेदारीमा उक्लिन सफल रहेको निष्कर्ष बेइजिङले निकालेको छ। नेपालसँगको विकास, आर्थिक सहकार्यअन्तर्गत विस्तृत साझेदारी हुँदै रणनीतिक

एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनको शुल्क बढाइयो

काठमाडौँ - चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनको शुल्क वृद्धि गरेको छ । अब एमबिबिएस पढ्न विद्यार्थीले उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार दुई सय ५०

उपनिर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक, कहाँ-कहाँ हुँदैछ निर्वाचन ?

काठमाडौं - मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। एक प्रतिनिधिसभा, तीन प्रदेशसभा र ४८ स्थानीय तह गरी ५२

गुण्डा नाइके 'बाघे'सहित १८ बालुवा डिपोका सञ्चालक ठगीको अभियोगमा पक्राउ

काठमाडौं - गुन्डा नाइके ‘बाघे’ भनिने सन्देश लामासहित १८ वटा बालुवा डिपोका सञ्चालकहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको महानगरीय

सर्वोच्चको आदेशले झन्डै ३० हजार जनप्रतिनिधिले लिंदै आएको पारिश्रमिक रोक्का

काठमाडौं - स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। प्रदेशले बनाएका त्यस्ता कानुन संविधानसँग बाझिएको निष्कर्ष संवैधानिक इजलासले निकालेको छ। २९

कुसुण्डा कसरी यताको समाजमा बिलिन भए ? ज्ञानीमैया कुसुन्डाको भोगाई अनि यात्रा यस्तो छ !

कुसुन्डा भाषा जान्ने दुईजनामध्ये एक हुन् दाङकी ज्ञानीमैया कुसुन्डा । ज्ञानीमैैया जंगलमै जन्मिइन्, जीवनको एक दशक जंगलमै बिताइन् । अहिले उनलाई एउटै चिन्ताले सताएको छ–

महराको स्वास्थ्य थप जटिल बनेपछि सिसियूमा सारियो

काठमाडाैं - संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि जबरजस्ति करणी प्रयासको आरोप लागेर पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई क्रिटिकल केयर युनिट (सिसियू)मा राखिएकाे छ। पक्राउ परेपछि