विद्यार्थीसँग असुलेको बढी शुल्क ३० दिनभित्र फिर्ता गर्न चितवन मेडिकल कलेज तयार

2019-09-22

चितवन - चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग असुलेको बढी शुुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जिल्ला प्रशासनको रोहबरमा शनिबार विद्यार्थी र अभिभावकसँग भएको छलफलमा कलेजले बढी लिएको शुल्क फिर्ता वा विद्यार्थीका आगामी खर्चमा समायोजन गर्ने सहमति जनाएको हो ।

बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने सहमतिलगायत ५ निर्णय भएको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बताए । उनका अनुसार अब कार्यालय खुल्ने दिनको ३० दिन अर्थात् १८ कात्तिकभित्र शुल्कको समस्या कलेज व्यवस्थापनले सल्टाउने निर्णय भएको छ ।

कुन विद्यार्थीसँग कति शुल्क बढी लिएको भन्ने अध्ययन गर्न अभिभावक टेकप्रसाद चापागाईंको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिमा विद्यार्थी सुकरात पौडेल, कला अधिकारी, कलेज व्यवस्थापक अरुण कोइराला तथा जिल्ला प्रशासन र जिल्ला विकास तथा समन्वय इकाइका एक÷एक अधिकृत छन् । त्यस्तै कलेजको लेखा शाखाका राम शाशिष ठाकुर सदस्यसचिव छन् । कलेजले ६ लाख अतिरिक्त शुल्क लिएको स्वीकार गरिसकेको छ । विद्यार्थीले भने १२ लाखसम्म बढी असुलेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

निर्णय चितवन मेडिकल कलेजको हकमा मात्रै भएको प्रजिअ बस्नेतले बताए । बिहान ९ बजेबाट बेलुका ५ बजेसम्म लगातार ८ घन्टा छलफल भएको थियो । पाँचबुँदे सहमतिसँगै विद्यार्थीले पढाइ नै ठप्प हुने गरी २० दिनदेखि गर्दै आएको विरोधका सबै कार्यक्रम स्थगितसमेत भएको छ ।

यस्तो छ सहमति
निर्णय १ : चितवन मेडिकल कलेज व्यवस्थापन पक्ष र विद्यार्थीबीचको असमझदारी सम्बन्धमा विद्यार्थीले राखेको माग र कलेज व्यवस्थापनको धारणा बैठकमा सहभागीबीच एक–आपसमा प्रस्तुत र छलफल गरियो ।

निर्णय २ : चितवन मेडिकल कलेजले ३० कार्यदिनभित्र स्नातक तहका सबै विद्यार्थीबाट नेपाल सरकार एवं आइओएमले तोेकेभन्दा बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता भएअनुसार शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने ।

निर्णय ३ : विद्यार्थीले सञ्चालन गरेका सबै कार्यक्रम हाललाई स्थगन गरी अवरोध भएको पठनपाठन असोज ५ गतेबाट सुरु गर्ने ।

निर्णय ४ : विद्यार्थीले कलेज प्रशासन समक्षराखेका आन्तरिक मागका सम्बन्धमा कलेज प्रशासन, अभिभावक, विद्यार्थीबीच आपसी समन्वय गरी समस्या समाधान गर्ने ।

निर्णय ५ : नेपाल सरकार एवं आइओएमले तोकेभन्दा बढी कलेजले असुल गरेको शुल्क फिर्ता एवं समायोजनका लागि कसलाई कति फिर्ता गर्नेलगायत विषयमा यकिन गर्न ७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने ।

कलेजले ६ महिनासम्म फिर्ता गरेन अतिरिक्त शुल्क
शिक्षा मन्त्रालयले ८ चैत ०७५ मा त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजलाई एक महिनाभित्र विद्यार्थीबाट असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशनको ६ महिना नाघिसक्दा पनि गण्डकी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेको छैन ।

कलेजले विद्यार्थीअनुसार फरकफरक दरमा अतिरिक्त शुल्क लिएको छ । छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीसँग ६ लाख र अरूबाट १३ देखि २० लाखसम्म बढी लिएको विद्यार्थीको भनाइ छ । यस विषयमा विद्यार्थीले ५४ दिन आन्दोलन गरेका थिए । एक हप्तादेखि उनीहरूले कलेजमा फेरि ताला लगाएका छन् । उनीहरूले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने र विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कको भर्पाई दिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् ।

विद्यार्थीले कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘हामीले यसअघि नै ५४ दिन आन्दोलन गरेका हौँ,’ कलेजका विद्यार्थी अनित सिन्हाले भने, ‘कलेजले मन्त्रालयको निर्देशन मानेन । यस्तोमा हामी उधारो सहमति गर्दैनौँ ।’

विद्यार्थीमाथि नेसनल मेडिकल कलेजको ज्यादती
वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीमाथि ज्यादती नै गरिरहेको छ । सरकारले तोकेको शुल्कबाहेक कलेजले विद्यार्थीको बसोवास, खाना, विश्वविद्यालयलाई तिर्नुपर्ने शुल्क तथा काउन्सिललाई तिर्नुपर्ने शुल्क मात्र लिन पाउँछ । तर, नेसनल मेडिकल कलेजले प्रमोसन शीर्षकमा एक लाख २५ हजार, इन्टरनेटमा १२ हजार ६ सय लिँदै आएको छ । करिब एक दर्जन शीर्षकमा शुल्क असुल्दा पनि नपुगेर कलेजले ‘अन्य’ शीर्षकमा ४० हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको छ ।

किस्ट मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएको स्वीकार गर्दा पनि भएन कारबाही
किस्ट मेडिकल कलेजले एमबिबिएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको अध्ययनबाट पुष्टि भयो । कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको र त्यसको विरोध गर्ने विद्यार्थीलाई फेल गराएको विषयमा नयाँ पत्रिकामा गत चैतमा समाचार प्रकाशित भएपछि शिक्षा मन्त्रालय र सतर्कता केन्द्रले खटाएको छानबिन टोलीले अध्ययन गरेको थियो । टोलीले कलेजले बढी शुल्क लिएको र उत्तरपुस्तिकामा लापरबाही भएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका सहचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल नेतृत्वको चार सदस्यीय छानबिन टोलीले बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न र कलेज सञ्चालकलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस पनि गरेको थियो ।

तर, कलेजमाथि अझैसम्म पनि कारबाही भएको छैन । विश्वविद्यालय शुल्क, परीक्षा शुल्क, रजिस्ट्रेसन, काउन्सिल शुल्कजस्ता शीर्षकमा कलेजले अतिरिक्त रकम विद्यार्थीबाट असुलेको थियो । सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत कलेजमाथि कारबाही गर्न सक्छ । तर, कसैले पनि किस्ट मेडिकल कलेजमाथि कारबाहीको पहल गरेका छैनन् ।

कुनै पनि मेडिकल कलेजले पेलपाल गर्छु भन्ने नसोचे हुन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल
केही दिनयता मेडिकल शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानमा मेरो सक्रियता बढेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष र त्रिविका उपकुलपतिलाई कार्यालयमै बोलाएर चितवन मेडिकल कलेजको समस्या समाधान गर्न भनेको थिएँ । काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पनि ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकाले सोहीअनुसार काम गर्न भनेका छौँ ।

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेजलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन लागेका छौँ । निजी मेडिकल कलेजबाट ठगीमा परेका र बढी शुल्क लिएका केस छन् । ठगीको विषय भएको र जिल्ला प्रशासनमा समेत विद्यार्थीले उजुरी दिएकाले पछिल्लो समयमा गृहमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेका छौँ । सिडिओ कार्यालयमा मुद्दा परेपछि तलबाट अनुसन्धान गरेर कारबाही हुनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयमार्फत जानुपर्छ । अब कुनै पनि मेडिकल कलेजले पेलपाल गरेर जान सक्छौँ भन्ने नसोचे हुन्छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएका छौँ ।

 

नयाँ पत्रिका




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...





ट्रेन्डिङ


पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीश बर्खास्त, यस्तो छ कारण !

काठमाडौं - क्षेत्राधिकार मिचेर मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको सुनुवाइ आरोप लागेका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने निर्णय न्याय परिषद्ले गरेको छ। बिहीबारको

सीको भ्रमण फलदायी बनेको चिनियाँ उच्च अधिकारीको समिक्षा

काठमाडौं - चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण रणनीतिक साझेदारीमा उक्लिन सफल रहेको निष्कर्ष बेइजिङले निकालेको छ। नेपालसँगको विकास, आर्थिक सहकार्यअन्तर्गत विस्तृत साझेदारी हुँदै रणनीतिक

एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनको शुल्क बढाइयो

काठमाडौँ - चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनको शुल्क वृद्धि गरेको छ । अब एमबिबिएस पढ्न विद्यार्थीले उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार दुई सय ५०

उपनिर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक, कहाँ-कहाँ हुँदैछ निर्वाचन ?

काठमाडौं - मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। एक प्रतिनिधिसभा, तीन प्रदेशसभा र ४८ स्थानीय तह गरी ५२

गुण्डा नाइके 'बाघे'सहित १८ बालुवा डिपोका सञ्चालक ठगीको अभियोगमा पक्राउ

काठमाडौं - गुन्डा नाइके ‘बाघे’ भनिने सन्देश लामासहित १८ वटा बालुवा डिपोका सञ्चालकहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको महानगरीय

सर्वोच्चको आदेशले झन्डै ३० हजार जनप्रतिनिधिले लिंदै आएको पारिश्रमिक रोक्का

काठमाडौं - स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। प्रदेशले बनाएका त्यस्ता कानुन संविधानसँग बाझिएको निष्कर्ष संवैधानिक इजलासले निकालेको छ। २९

कुसुण्डा कसरी यताको समाजमा बिलिन भए ? ज्ञानीमैया कुसुन्डाको भोगाई अनि यात्रा यस्तो छ !

कुसुन्डा भाषा जान्ने दुईजनामध्ये एक हुन् दाङकी ज्ञानीमैया कुसुन्डा । ज्ञानीमैैया जंगलमै जन्मिइन्, जीवनको एक दशक जंगलमै बिताइन् । अहिले उनलाई एउटै चिन्ताले सताएको छ–

महराको स्वास्थ्य थप जटिल बनेपछि सिसियूमा सारियो

काठमाडाैं - संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि जबरजस्ति करणी प्रयासको आरोप लागेर पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई क्रिटिकल केयर युनिट (सिसियू)मा राखिएकाे छ। पक्राउ परेपछि