काठमाडौँ - सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अकुत सम्पत्ति रहेको भन्दै अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि पनि छानबिन गरिरहेको छ । बस्न्यातसँग अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान थालिएको हो । यद्यपि, हालसम्मको अनुसन्धानमा उनकै नाममा मात्र धेरै सम्पत्ति नदेखिएको स्रोत बताउँछ ।

बत्तीसपुतलीमा घर भएका बस्न्यातको होटेल, रिसोर्ट, ब्यांक्वेट तथा म्यानपावर कम्पनीमा भएको लगानीको विवरण विभागले संकलन गरिसकेको छ । आफन्तहरूको नाममा धेरै सम्पत्ति रहेको सूचना पाएपछि विभागले त्यसतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ । बस्न्यातसँग बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले समेत बयान लिइसकेको छ ।

उनी भौतिक योजना मन्त्रालयको सचिव हुँदा सो जग्गा मोहीलाई दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुँदा धेरै गम्भीर उजुरी तामेलीमा राखेपछि उनी विवादमा मुछिएका थिए ।

त्यस्तै, अख्तियारको आयुक्त हुँदा ७८ लाख घुस प्रकरणमा मुछिएका पाठकमाथि अख्तियारले समेत मुद्दा चलाइसकेको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पसको विवादमा लम्बोदर न्यौपानेको पक्षमा निर्णय गराइदिने भन्दै उनले घुस लिएका थिए । काम पनि नगरेको र घुस पनि फिर्ता नगरेपछि घुस लेनदेन कुराकानीको भिडियो बनाएर आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

उनी ७८ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । लामो समय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा काम गरेका पाठक करिब चार वर्षसम्म अख्तियारमा आयुक्तको जिम्मेवारीमा थिए । अख्तियारमै रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समेत विस्तृत अनुसन्धान थालेको स्रोत बताउँछ ।

सबै मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग अस्वाभाविक सम्पत्ति : स्रोत खोज्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग
निजी मेडिकल कलेजका सबै सञ्चालक पनि विभागको छानबिनमा छन् । विद्यार्थीसँग अवैध ढंगले अतिरिक्त लाखौँ उठाएको आरोप कलेज सञ्चालकमाथि छ । त्यसबाहेक पनि उनीहरूले अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति जोडेको उजुरी विभागमा परेको छ । विभागले उनीहरू सबैको सम्पत्तिको स्रोत खोजिरहेको छ ।
विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्माले अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको विभाग स्रोत जनाउँछ ।
झापामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारीमा रहेका बी एन्ड सी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको सम्पत्तिको स्रोतसमेत वैध नदेखिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीमाथि पनि सूक्ष्म ढंगले छानबिन भइरहेको छ ।

नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दिन अन्सारी र अध्यक्ष जैनुद्दिन अन्सारीको सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ । उनीहरूको लगानीको स्रोत नै शंकास्पद रहेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालले एक करोड ७३ लाख ठगी गरेको भन्दै विद्यार्थीले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । प्रहरीले मुद्दा नै दर्ता गरेर कारबाही अगाडि बढायो । गत वैशाखमा १७ लाख धरौटीमा उनी रिहा भएका थिए । प्रहरीमा उजुरी गर्ने विद्यार्थीले अर्यालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा समेत उजुरी दिएका थिए । त्यसैका आधारमा उनीमाथि विभागले अनुसन्धान गरिराखेको छ ।

गायिका आनीको खातामा शंकास्पद १९ करोड छानबिन रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब

गायिका आनी छोइङ डोल्माको बैंक खातामा रहेको १९ करोड रुपैयाँमाथि विभागले छानबिन गरिरहेको छ । उनको मेगा बैंकमा रहेको खाता नम्बर ००१००५००३९४२४ मा गत २६, २७ र २८ वैशाखमा हङकङबाट डलर आएको थियो । २६ गते पाँच लाख ७९ हजार नौ सय ८०, २७ गते पाँच लाख ३९ हजार नौ सय ८० र २८ गते पाँच लाख २९ हजार नौ सय ८० अमेरिकन डलर आएको थियो । सो रकम शंकास्पद भएको भन्दै खाता रोक्का राखेर अनुसन्धानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।

गायिका डोल्माले विभिन्न सामाजिक कामका लागि आफूलाई विदेशबाट डलर प्राप्त भएको बताए पनि स्रोत खुलाउन सकेकी छैनन् । आर्य–तारा फाउन्डेसन, आर्य–तारा स्कुललगायत संस्थामार्फत उनले सामाजिक काम गर्दै आएकी छिन् । तर, सहयोगमार्फत पैसा ल्याउँदा पनि उनले प्रक्रिया पूरा नगरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागले उनलाई पठाउने हङकङको बैंकसँग पैसाको स्रोत खोजेको थियो । ‘जवाफ आएको छैन, जवाफपछि थप अनुसन्धान अघि बढ्नेछ,’ विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने ।

विगतमा पनि आनीको खातामा त्यसैगरी पटक–पटक विदेशबाट ठूलो परिमाणमा पैसा आएको विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । त्यसरी आएको पैसा उनले संस्थामै खर्च गरेको देखिएको छ । यसपटक एकैपटक धेरै आएपछि छानबिन थालिएको हो । तर, छानबिन नसकिँदै अनावश्यक दबाब आएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूले नै उनको पैसा रोक्का फुकाउन दबाब दिइरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष २ साउनमा प्रसारित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’को पहिलो अंकमा स्टुडियोमै उपस्थित भएर गायिका आनीले तुइन विस्थापनका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीसामु एक करोड सहयोग घोषणा गरेकी थिइन् ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणका नाइकेमाथि छानबिनमा तीव्रता

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको दुई सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बिक्री गर्ने समूहलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर विभागले छानबिन गरिरहेको छ ।

बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा उनीहरूनिकट व्यापारीहरूको सम्पत्ति विवरण विभागले संकलन गरिरहेको छ ।

यो प्रकरणमा अख्तियार र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरूसहित तीन सयभन्दा धेरैसँग बयान लिइसकेको छ ।

भूमाफिया समूहले सबैतिर सेटिङ मिलाएर सरकार जग्गा बेचविखन गरेर अर्बौँ कमाएका थिए ।

सो जग्गा हाल रोक्का भए पनि यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्का पुराना निर्णय खारेज नभएसम्म मुद्दा चलाउन समस्या हुने अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विभागका एक अधिकारी भन्छन्–शक्तिकेन्द्रको दबाब नआए केही दिनमै नतिजा आउनेछ
उच्चपदस्थ व्यक्ति, रकमको परिणाम र अपराधको गाम्भीर्यताका आधारमा करिब २० वटा उजुरीउपर छानबिनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गरी शक्तिकेन्द्रको दबाब आएन भने छिटै परिणाम देखिनेवाला छ । अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)का कर्मचारीलाई समेत परिचालन गरेका छौँ ।

अख्तियारभन्दा विभागलाई धेरै अधिकार
अख्तियारले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न पाउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र भने आयोगको भन्दा धेरै फराकिलो छ । उसले जो–सुकै व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्छ । गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएर अवैध सम्पत्ति कमाउने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने दायित्व सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ ले विभागलाई दिएको छ । त्यसरी कमाएको सम्पत्ति विभिन्न माध्यमबाट शुद्धीकरणको प्रयास गर्ने र त्यसमा सघाउनेसमेत कारबाहीको भागिदार हुन्छन् ।

आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी लगानी देखिँदा पनि विभागको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन्छ । भारतमा सशस्त्र गतिविधि गरेका निरञ्जन होजाईले नेपाली युवती सरिता राईसँग बिहे गरी उनको नाममा सम्पत्ति राखेको खुलेपछि सात वर्षअघि विभागले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । कसैले विदेशमा बसेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराध गरे पनि नेपालमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान ऐनमा छ । विभागले उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गर्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश वा सोभन्दा माथिल्लो तहको न्यायाधीशलाई ऐनले उच्चपदस्थ व्यक्ति भनेको छ । त्यस्तै ठूला राजनीतिज्ञ, राष्ट्रियस्तरको दलका पदाधिकारी, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी भएको व्यक्तिलाई पनि उच्चपदस्थ मान्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा उल्लेख छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट एक ट्रक कागजपत्र बरामद
भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकमाथिको अनुसन्धानलाई पनि विभागले अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । सामुदायिक कलेजमा अनियमितता गरेर सञ्चालकहरूले अवैध सम्पत्ति थुपारेको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

विभागले अनुसन्धानका लागि कलेजबाट एक ट्रक कागजपत्र गत महिना बरामद गरेको थियो । सम्पत्ति र सबै कागजपत्र अध्ययन गरी विभागले सञ्चालक र कर्मचारीको बयानसमेत लिइसकेको छ । कलेजका अध्यक्ष लम्बोधर न्यौपानेसहितका सञ्चालकविरुद्ध दसैँअगाडि नै मुद्दा दायर हुने सम्भावना रहेको विभाग स्रोत बताउँछ । सामुदायिक कलेजलाई कम्पनीमा लगेर सरकारबाट प्राप्त जग्गा बिक्रीको प्रयास न्यौपाने समूहले गरेको थियो ।

गोरेसहितका सुन तस्करको सम्पत्ति खोजिँदै

३८ सय केजी सुन तस्करीका अभियुक्तमाथिको अनुसन्धानलाई पनि विभागले प्राथमिकतामा राखेको छ । गिरोहका नाइके चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’, भारतीय नागरिक मोहन अग्रवाल, विमल पोद्दार, आरबी डायमन्डका मालिक राजेन्द्र शाक्य, भुजुङ गुरुङ, राजु दारुका, ठाकुर ढुंगानालगायतमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रहरीले सो प्रकरणमा मुद्दा दायर भएका सबैको सम्पत्ति छानबिनका लागि विभागलाई लेखेर पठाएको छ । जसमध्ये धेरैले सम्पत्ति लुकाइसकेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । ‘पोद्दारको विभिन्न बैंक खातामा करिब ३० लाख मात्र भेटिएको छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध एक अधिकारीले भने, ‘अर्बौँ छ भन्ने सूचना आउँछ, तर खोज्दा भेटिएको छैन ।’ त्यस्तै सुन तस्करीमा संलग्न अन्य गिरोहमाथि पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

बैंक र सहकारी पनि छानबिनको दायरामा
बैंक र सहकारी संस्थाहरूको सहयोगमा सम्पत्ति लुकाउने तथा शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि विभागले बैंक र सहकारीकै कारोबारमा निगरानी बढाएको छ । बैंकहरूकै सहयोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको हालैको एक अनुसन्धानमा खुलेको थियो । एक भारतीय नागरिकले दर्ता नै नभएको कम्पनीका लागि सामान आयातका लागि भनेर नक्कली कागजपत्र पेस गरी २६ करोड रुपैयाँ टेलेक्स ट्रान्सफर (टिटी)मार्फत भारत लगेका थिए । जसमा नेपाल एसबिआई तथा एनआइसी एसिया बैंकका कर्मचारीको समेत संलग्नता देखिएको छ । विभागले यो घटनाको अनुसन्धान टुंग्याएर केही दिनमै मुद्दा दायर गर्दै छ । अन्य बैंकहरूले पनि यसरी नै अवैध कारोबार गरेको उजुरीमा विभागले छानबिन थालेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा पनि धेरै कालो धन रहेको आशंकामा छानबिन थालिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहकारी जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकाले निगरानी बढाइएको सहकारी विभागका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे बताउँछन् । ‘सहकारी विभागले शंकास्पद कारोबारको निगरानी गरिराखेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँगको सहकार्यमा हेरिरहेका छौँ । अनुगमनमा जाँदासमेत यसबारे बुझ्ने गरेका छौँ ।’ कुनै पनि बैंक तथा सहकारीमा एक व्यक्तिको १० लाखभन्दा धेरै बचत भए राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई कुनै कारोबार शंकास्पद लागे छानबिनका लागि विभागलाई पत्राचार गर्छ । सहकारीमा नियमन कम हुने भएकाले अवैध सम्पत्ति सहकारीमा लुकाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । केही सहकारीमा करोडौँ कालो धन भेटिएको विभाग स्रोत बताउँछ ।

निगरानीमा आइएनजिओको खर्च
विभागले छानबिनको प्राथमिकतामा राखेको अर्काे क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) हुन् । ‘सामाजिक कामको आवरणमा धर्म प्रचारको गतिविधि गर्ने आइएनजिओबारे धेरै उजुरी छ,’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘त्यस्ता संस्था र त्यसका सञ्चालक तथा उच्च कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ आइएनजिओमा ठूलो रकम अनियमितता हुने गरेको पनि विभागले जनाएको छ ।

आठ वर्षमा ५२ मुद्दा, धेरै छानबिन तामेलीमा
आठ वर्षको अवधिमा विभागले जम्मा ५२ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमध्ये पनि धेरैजसो प्रहरीले अन्य मुद्दामा पक्राउ गरेर थप अनुसन्धानका लागि बुझाइएका छन् । राजनीतिक दबाबका कारण धेरैजसो छानबिन तामेलीमा पर्दै आएका छन् ।

एक वर्षमा विभागले करिब सय उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्छ । त्यसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा धेरै तामेलीमा राख्ने गरिएको छ । यसरी विभागले तामेलीमा राखिएका फाइल कतैबाट पनि पुनः परीक्षण नहुने भएकाले मुद्दा चल्ने छानबिन पनि तामेलीमा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

विगतमा ठूला उजुरीको छानबिन रोक्न पटक–पटक विभागका महानिर्देशक सरुवा गरेको इतिहास छ । त्यसकारण अहिले पनि ठूला अनुसन्धान अघि बढेकाले विभागमाथि राजनीतिक दबाब पर्न सक्ने त्राससमेत कर्मचारीमाथि छ ।

विगतमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदा विभागका काम प्रभावकारी नभएको भन्दै डेढ वर्षअघि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखेपछि केही प्रभावकारी देखिएको, तर राजनीतिक हस्तक्षेप भने नरोकिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । गत वैशाखदेखि विभागको नेतृत्व सम्हालेका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले विभागको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने प्रयास गरेका छन् । दबाब आउन थालेपछि उनले नेताको फोन नै नउठाउने गरेका छन् ।

सही उजुरी दिनेलाई १० लाख पुरस्कार, गलत दिए १० हजार जरिवाना
उजुरी दिनेलाई १० लाखसम्म पुरस्कारको व्यवस्था पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले गरेको छ । कसैले गलत नियतले झुटो उजुरी दिएको अनुसन्धानमा देखिए उजुरीकर्तालाई अनुसन्धान अधिकृतले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने पनि भनिएको छ । तर, यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अनुसन्धान अधिकृतले विभागको महानिर्देशकको अनुमति लिएर अन्डरकभर अप्रेसनसमेत गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा कुनै हदम्याद भने तोकिएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ । आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी देखिएमा २० वर्षसम्म कैद, बिगोको पाँच गुणासम्म जरिवाना तथा बिगो नभए एक करोडसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा १० वर्षसम्म कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

क्यासिनोले दिनमा दुई लाखभन्दा धेरै तथा सुन पसलेले दिनमा १० लाखभन्दा धेरै खरिद गर्ने ग्राहकको जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ । तर, यो लागू हुन सकेको छैन । सूचक संस्थाहरूले विवरण लुकाए त्यस्ता संस्था खारेज गरी कारबाही गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई छ ।

नयाँ पत्रिकाबाट