संबिधान दिवस : 'सरकारको स्थायित्वभन्दा पनि संविधानको स्थायित्व महत्वपुर्ण'

2019-09-20

काठमाडौँ - ०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकले निर्णय गर्दै गर्दा ६ दशकदेखि थाती रहेको संविधानसभाको औचित्य स्थापित भएको थियो । ‘एक जुगमा एक दिन आउँछ’ भन्ने गीत वास्तविकतामा साझा अभिव्यक्ति बनेको दिन थियो त्यो । जनतामा राजनीतिक परिवर्तनप्रति विश्वास त छँदै थियो, राजनीतिक दल र नेताको प्रतिष्ठा पनि चुलिन पुगेको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिबाट हाम्रो पहिलो संविधानसभाको यात्रा सुरु भएको थियो । राजनीतिक परिवर्तनको मार्गचित्र आमजनताले स्विकारेको देखिन्थ्यो । दलहरूबीच विश्वासको सम्बन्ध देखिँदा आमनागरिकमा आफ्ना प्रतिनिधिले जनअपेक्षाअनुरूप संविधान बनाउँछन् भन्ने विश्वास जागेको थियो ।

यो त भयो जेठ १५ को माहोल । भोलिपल्टै (जेठ १६)को तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको एउटा भनाइ यतिवेला सम्झिनुपर्ने हुन्छ । ‘जनताले जिताएकाले हामीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पाउनुपर्छ, होइन भने सरकार अरूले बनाए हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभएको थियो । अहिले आएर त्यो भनाइ सामान्य लाग्न सक्छ, तर त्यसबखत तत्कालीन सन्दर्भमा यो असामान्य थियो । यसले दलबीच अविश्वासको बीजारोपण गरिदिएको थियो । परिवर्तनका एजेन्डालाई सामूहिक रूपमा बोक्नुपर्ने कुरालाई बिर्साउने सुरुवात गरिदिएको थियो । दलहरूलाई फेरि सरकार बनाउन र भत्काउनतिर लाग्ने मार्गप्रशस्त गरिदिएको थियो । त्यसबखत माओवादीमा विजयको उन्माद थियो । कांग्रेस र एमाले हीनताबोधले ग्रस्त थिए । यसैबीच अन्तरिम संविधानमा संशोधन भई बहुमतको सरकार बनाउने बाटो खुलाइयो, कांग्रेस सरकारबाहिर बस्यो । र, उही अंकगणितको खेल सुरु हुने मार्गप्रशस्त भयो ।

केही महिनापछि संविधानसभामा विषयगत समिति बने । समितिमा संविधानबारे सुरुवाती चरणमा भएका छलफल अहिले पल्टाइयो भने चुनवाङको बैठकले पारित गरेको ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’का अन्तर्वस्तु माओवादीको धारणाका रूपमा संविधानसभामा प्रवेश गरेको छर्लंग हुन्छ । त्यसबखत माओवादीमा अन्तरसंघर्ष चुलिँदै गरेको अवस्था थियो । माओवादीको धारणालाई कांग्रेस/एमालेले स्विकारेको भए कस्तो संविधान बन्थ्यो त ? त्यसबखत संविधानसभाका विषयगत समितिमा माओवादीले राखेको ‘पोजिसन’लाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा तिनको ‘जनसंविधान’ले बहुलवाद स्विकार्दैनथ्यो । राजनीतिक दल खोल्न पाइन्थ्यो, तर संविधानद्वारा निर्दिष्ट विचारमा असहमत नहुने गरी । दलबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो, संसद्मा आउँथे, तर एकै विचारधाराका सांसदको एक सदनात्मक संसद् हुन्थ्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुन्थे । संसद्ले न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गथ्र्यो । संविधानको व्याख्या अदालतले होइन, संसद्ले गथ्र्यो । चाहेका वेला प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्थ्यो । संघीयतातर्फ जातीय प्रदेश बन्थे, प्रत्येक जातीय प्रदेशमा तत्–तत् जातको अग्राधिकार हुन्थ्यो । सम्पत्तिको सीमा तोकिन्थ्यो । सरकारले चाहेका वेला क्षतिपूर्ति नदिईकन व्यक्तिगत सम्पत्ति लिन पाउँथ्यो । सुरुवाती चरणमा माओवादीको प्रस्ताव यही थियो, सबैकुरा अभिलेखमा छन् ।

छलफल हुँदै गर्दा सुरुवाती चरणका प्रस्ताव बदलिँदै गए । सरकार बदलिँदै गए । संविधानका कार्यतालिका बदलिँदै गए । ०६९ जेठ २ मा आइपुग्दा दलहरूबीच ११ बुँदे सहमति भयो । यहाँसम्म आइपुग्दा संविधानसभा उदार लोकतन्त्र स्विकार्ने संविधान बनाउनेतिर पुगिसकेको थियो । मिश्रित चुनाव प्रणाली स्विकारिएको थियो । फ्रेन्च मोडलको शासकीय स्वरूप हुने भयो– प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख र संसद्ले बनाउने सीमित अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री । संघीयतातर्फ ११ बहुजातीय प्रदेश हुन्थे । नामांकन प्रदेशसभा र सीमांकन आयोगले गर्ने भनिएको थियो । जेठ २ मा यस्तो सहमति भए पनि जेठ ५ मै कमरेड प्रचण्डबाट ‘सहमतिको औचित्य सकिएको’ भन्ने विज्ञप्ति आयो । सडकमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन, खस आर्यको आन्दोलन आदि चलिरहेका थिए । ११ बुँदे सहमति कायम रहेर त्यसकै मर्मअनुरूप पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको भए राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीको बाध्यात्मक प्रावधान हुने थियो । प्रदेशको नाम बहुजातीय नेवा ताम्सालिङ, बहुजातीय किरा“त लिम्बूवान, बहुजातीय मगरात आदि हुन्थे ।

वर्तमान संविधानलाई लिएर एक किसिमको त्रिकोणात्मक भिडन्तजस्तो देखिन्छ । यो तीन ध्रुवको लडाइँमा कसले जित्छ र कसले हार्छ गौण विषय हो । मुख्य विषय त संविधानले जित्नुपर्छ । यी तीनै समूह बलियो भए भने अहिलेको संविधानलाई नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

पहिलो संविधानसभाको वेलामा स्थापित धेरै भाष्यलाई चरममा पुगेर भत्काउनैपर्छ भन्ने माहोल थियो । ‘महेन्द्रमालाद्वारा स्थापित भाष्य’ भत्काउने प्रयास भएका थिए । भत्काउनुपर्छ भन्ने पक्षले ‘राष्ट्रिय झण्डाचाहिँ स्विकार्दिन्छौँ नि’ भन्दा मध्यमार्गीले चैनको सास फेर्ने अवस्था थियो । सामाजिक सद्भावको पनि चिन्ता देखिन थालेपछि चरमबाट मध्यमार्गसम्म आउने कुरा स्विकार्य हुँदै गयो । जनआन्दोलनलगत्तै जेठ ४ गतेको पुनःस्थापित संसद्बाट गरिएको घोषणा नै हाम्रो अहिलेसम्मको परिवर्तनको आधार हो । त्यसैमा टेकेर अन्तरिम संविधान बन्यो । अन्तरिम संविधानले संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत माग सम्बोधन गर्न सकेन भनेर आन्दोलन भएपछि तत्–तत् विषयलाई अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिँदै लगियो । तर, समावेश भएका विषय अमूर्त थिए । सैद्धान्तिक रूपमा स्विकारिए पनि कसरी व्यवहारमा उतार्ने भन्नेचाहिँ संविधानमा टुंगोे लगाउने एकप्रकारको सम्झौता थियो । पहिलो संविधानसभासम्म आइपुग्दा त्यो ‘स्पिरिट’लाई बोकिएकै थियो ।

दलका नेता त पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकको भोलिपल्टैदेखि सत्ताको रस्साकस्सीमा व्यस्त भइहाले । संविधानसभाको एजेन्डा ‘हाइज्याक’ भएर बाहिर छरपष्ट थिए । दलकै ठूला नेता चुनाव हारेर संविधानसभाबाहिरै हुनुले पनि यस्तो भएको थियो । उत्तराद्र्धतिर संविधानसभा बाँकी एजेन्डा ‘भड्खालामा जाओस्’ भन्दै प्रदेशको नाम र सीमांकनमा केन्द्रित देखिन्थ्यो, त्यो पनि एकदम हचुवामा । बैठकमा प्रदेशहरूको एउटा नक्सा प्रस्ताव हुन्थ्यो, क्षणभरमा अर्को प्रस्ताव । एक सभासद्ले अर्कोसँग कानेखुसी गरेको भरमा प्रदेश थपिन्थ्यो, यो हदको हचुवामा छलफल हुँदै थियो । अन्तिमतिर, सभामुख सुवास नेम्वाङसहित भइरहेको छलफलमा कुनै नक्सामा सहमति नभएपछि मैले एउटा नक्सा प्रस्ताव गरेँ, माओवादी सभासद्हरूले ठाडै अस्वीकृत गरिदिए । मैले त्यही नक्साको अर्को कपी देखाएर ‘यो माओवादीले चुनावको घोषणापत्रमा प्रस्ताव गरेको नक्सा हो’ भन्दा उहाँहरू बोल्न सक्नुभएन । यो स्तरको थियो, प्रदेशको संख्या, सीमांकनको छलफल । मानौँ, कांग्रेससहितको सहमतिको सरकार बनेको भए, गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति बनेको भए के हुन्थ्यो होला ? परिवर्तनलाई स्विकारेर जसरी अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गर्दै गइएको थियो, त्यसैलाई स्विकारेर पहिलो संविधानसभाबाटै संविधानको टुंगो लाग्ने सम्भावना बढी थियो । त्योभन्दा धेरै बाहिर नजान सबै बाध्य हुन्थे ।

पहिलो संविधानसभा चुनावमा कांग्रेस र एमालेका ठूला–ठूला नेताले चुनाव हारेका थिए । त्यसैले उनीहरू संविधानसभामा थिएनन्, तर उनीहरूको प्रभाव भने बलियै थियो । संविधानसभाका एजेन्डाका बारेमा संविधानसभाबाहिर पनि प्रशस्त छलफल हुन्थे । वास्तवमा संविधानसभाको एजेन्डा ठूला नेताको टेबलबाट निर्णय हुने अवस्था बनेको थियो । पहिलो संविधानसभाको अन्त्यतिर आइपुग्दा संविधानसभाभित्रै पनि समुदायअनुसारका समूह बनेका थिए । खस–आर्य, जनजाति र मधेसी संविधानसभाका सदस्यहरू जुन–जुन पार्टीका भए पनि विचारका आधारमा नजिक हुने स्थिति बनेको थियो । समुदाय पनि यसरी नै विभाजित थियो र त्यसैको प्रतिविम्ब संविधानसभामा देखिएको थियो । समाजमा धेरै गलत सूचना प्रवाह भएको अवस्था थियो । पहिलो संविधानसभामा प्रदेशको नाम जातीय पहिचानका आधारमा राख्ने/नराख्ने विषयमा धेरै छलफल भए । जातीय पहिचानकै आधारमा नाम राख्ने सहमतिजस्तै पनि भइसकेको थियो । जस्तो, अहिले प्रदेश १ भएको क्षेत्रको नाम लिम्बुवान राखिदिए के फरक पथ्र्यो र ? त्यहाँ लगेर कुनै जातीय समूहलाई एकत्रित गर्ने र अरू जातीय समूहलाई त्यहाँ बस्न नदिने भन्ने त होइन । अहिले त्यहाँ जो–जो छन्, उनीहरू नै रहने हो ।

दोस्रो संविधानसभामा रस्साकस्सी
संविधानसभा विघटनपछि गर्नै नहुने राजनीतिक अभ्यास भयो, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाइयो । ०७० सालको चुनावमा माओवादी र मधेसी दल त हारे नै । नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक स्वरूपलाई संविधानले बोक्नुपर्छ, राज्यका सबै संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने जुन भाष्य ०६२/०६३ पछि स्थापित थियो, त्यो नै भत्कियो । भाष्य भत्किएपछि मुद्दा कमजोर भए । कतिपय मुद्दालाई निर्वाचनको परिणामले नै बहसमा आउन नसक्ने बनाइदियो । जस्तै, प्रदेशहरूको जातीय नाम, शासकीय स्वरूप आदि । त्यसबखत स्विकारिएको कुरालाई माओवादीको मुद्दासँग जोडियो । अघिल्लो संविधानसभामा भएका धेरै सहमति उल्टाउनुपर्छ, किनकि ती माओवादीका एजेन्डा थिए, तिनमा असहमति व्यक्त गरेरै जनताले माओवादीलाई हराएका हुन् भनेर व्याख्या÷विश्लेषण गर्न थालियो ।

जातीय पहिचान, शासकीय स्वरूप आदिमा भिन्न मत भएका माओवादी र मधेसवादी दल कमजोर भइसकेका थिए । कांग्रेस–एमालेले चुनाव जितेका मात्रै थिएनन्, उनीहरूको मनोबल पनि उच्च थियो । तर, कांग्रेस र एमालेका सबै उच्च तहका नेताले परिवर्तन, संघीयता, समावेशीलाई मनैदेखि स्विकारेका थिएनन् । त्यसैले प्रदेशका जातीय नाम राख्ने, शासकीय स्वरूपमा फ्रान्सको जस्तो अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली हुने भन्ने विषय कल्पना पनि गर्न नसकिने विषय भए । तै पनि कतिपय सहमतिको स्वामित्व दोस्रो संविधानसभाले नलिए पनि धेरै विषयको स्वामित्व लियो । संविधानबारे छलफल लम्बिँदै गर्दा भूकम्पले विनाश गर्‍यो, त्यसैवेला ठूला दलका नेताले १६ बुँदे समझदारी गरे । त्यसमा मधेसका दलहरूको ठूलो आपत्ति रह्यो, तर १६ बुँदेले सबै कुरा सिध्याएको भने होइन । आधारभूत थुप्रै कुरा त पहिलो संविधानसभाको निरन्तरताका रूपमा दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व लिएको हो, त्यही संविधानमा लेखिएको छ । भारतको नाकाबन्दी हुन्थेन भने, छुटाइयो भनिएका माग पनि सम्बोधन गरिएको संविधान बन्थ्यो ।

बहुलतालाई स्वीकार गरिसकेपछि संविधानले मुलुकमा भएको विविधतालाई स्विकारेको मात्र होइन, विभिन्न समुदायबीच समानतामा आधारित सहअस्तित्व, सहकार्य, साझेदारीलाई समेत समेट्छ । यसरी संविधानबाट सिर्जित देशभक्तिले बहुलताबाट बहुसांस्कृतिकवादको मार्गप्रशस्त गर्छ ।

जसले जे दाबी गरे पनि संघीयताको ‘माइ बाप’ मधेसी दल नै हुन् । मधेस विद्रोहले अरूलाई संघीयता स्विकार्न बाध्य बनाएको हो । कांग्रेस तथा तत्कालीन एमाले र माओवादीले बाध्यतावश संघीयता स्विकारेका हुन्, आत्मसात् गरेका होइनन् । तर, संविधान जारी हुने प्रक्रियाबाट बाहिरिएर मधेसका दलहरू सडकमा गएपछि संघीयताको अपनत्व लिने कोही भएन । आज प्रदेश सरकारको जुन हालत छ, त्यो हुने क्रम त्यहीँबाट सुरु भयो । दोस्रोे संविधानसभाको बहस पनि कति फितलो थियो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा संविधानसभाले पारित गरेको कुरा छापिएर आउ“दा फेरबदल पनि भएको छ । जस्तै, अन्तःशुल्कको र पारिश्रमिकको अधिकार प्रदेशमा रहने गरी पारित भएको थियो । छापिएर आउ“दा संघमा भयो ।

संविधान निर्माणका क्रममा भारतीय नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको दबाबका कारण माओवादी र मधेसवादी दलले उठाउँदै आएका मागलाई चित्त बुझ्ने गरी समेट्न सकिएन । भारतले नाकाबन्दी नलगाइदिएको भए संविधान हप्ता–ढेड हप्ता ढिलो जारी हुन्थ्यो होला, तर सम्भवतः जनजाती, मधेसी र असन्तुष्ट अन्य समूहका माग सम्बोधन गर्न समय मिल्थ्यो । र, संविधानको स्वीकार्यता बढ्थ्यो । कतिपयले नाकाबन्दी नभएको भए काठमाडौंको संस्थापनले अहिले जति पनि अधिकार स्विकार्दैनथ्यो भन्ने तर्क पनि गर्छन् । म यसमा सहमत छैन । त्यसबखत संविधानसभाभित्रको ‘डाइनामिक’ फरक थियो । मधेसी दलले उठाएका समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दामा कांग्रेसकै मधेसी सभासद् एक ठाउँमा आएर दबाब सिर्जना गर्न थालेका थिए । यस्ता कतिपय मुद्दा स्विकार्नैपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्ने वेलामै धारा ४२ संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए । तर, नाकाबन्दीले गर्दा त्यसरी भएका अभ्यास र प्रयास छाडेर संविधान जारी गर्नमै केन्द्रित हुनुप¥यो । दलीय ह्विपको सीमामा सबै बाँधिए, आन्दोलनका माग संविधानसभाबाट अलग भयो । एकथरी नागरिक दीपावली गर्दै गरेको, अर्काथरी नागरिक सडकमा आन्दोलन गरिरहेको÷मरिरहेको संविधान जारी गर्दाको त्यो क्षण सम्झनलायक छैन । अभ्यास गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा संविधानको स्वीकार्यता बढेको छ । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (अहिले समाजवादी पार्टी, नेपाल), राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारको उपयोग गरिरहेका छन् ।

संविधानका उपलब्धि
संविधान बनाउने वेला केही महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान नपुगेको हुन सक्छ । तर, यत्तिकै आधारमा यो संविधानका उपलब्धिलाई नजरअन्दाज भने गर्न मिल्दैन । संविधानका केही उल्लेख्य सकारात्मक र रचनात्मक पक्षलाई बुँदागत रूपमा समेत प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । पहिलो, नेपालको इतिहास बुझेको र विगतमा भएका आन्दोलनका मागबारे सचेत कुनै पनि व्यक्तिले यो संविधान सरर्र पढ्ने मात्रै हो भने पनि यसले उदारवादी लोकतन्त्र र यसै मान्यताका आधारमा राज्यव्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने आत्मसात् गरेको थाहा पाउन सक्छ । नागरिक अधिकार प्रत्याभूतिका हिसाबले पनि संविधान राम्रो बनेको छ ।

दोस्रो, ०४७ को संविधानबारे मात्रै जानकारी भएको र यी दुई संविधानबीच तुलना गर्न सक्ने व्यक्तिले पनि सहजै खुट्याउन सक्ने पक्ष के हो भने, यो संविधानले नेपालको विविधतालाई स्विकारेको, मुलुकको नैसर्गिक चरित्र मानेको र राज्यको कार्यशैलीमा झल्कियोस् भन्ने मान्यता राखेको छ ।

तेस्रो, यो संविधानले नागरिकले पाउनुपर्ने सबैजसो हकको व्यवस्था गरेको छ । आवासको हकदेखि वातावरणसम्मको हक व्यवस्था गरिएको छ । नागरिक हक प्रत्याभूत गर्ने सम्बन्धमा दक्षिण अफ्रिकाको संविधानलाई उदाहरणीय मानिन्छ । यस मामिलामा नेपालको संविधान दक्षिण अफ्रिकाको भन्दा पनि अग्रगामी मानिएको छ । मानिस भएर जन्मिसकेपछि उसले पाउनुपर्ने सबै किसिमका अधिकार मुलुकको कानुनमा हुनुपर्छ भन्ने आशयलाई यो संविधानले बोकेको छ ।

चौथो, यो संविधानले समानताका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । विश्वका धेरै मुलुकका संविधानमा समानता भन्नाले सबै नागरिक बराबर हुन् भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिन्छ । तर, हाम्रो संविधानले सारमा समानता खोजेको छ । त्यसैले, इतिहासदेखि नै सीमान्तीकृत नागरिकलाई सकारात्मक विभेदमार्फत संविधानले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । दलित, महिलालगायतलाई दिइएको विशेष अधिकार यस्तै समानताको मान्यतामा अडिएको छ ।

यो संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताका लागि व्यवस्था गरेका विभिन्न हकका केही विशेष प्रयोजन छन् । यस्ता प्रावधान नागरिक स्वतन्त्रताका लागि मात्र नभएर सरकारले नागरिक अधिकारलाई खुम्च्याउन नसकोस् भन्ने उद्देश्य राखेर गरिएको छ । संविधानले सर्वसाधारण जनतादेखि सरकारको नेतृत्व गर्नेसम्मलाई एउटा सीमाभित्र बाँधेको छ । त्यो सीमाभित्र रहेर आफ्नो शक्तिको अभ्यास गर्नुपर्छ । संविधानले विधिले शासन होइन कि विधिको शासनको मान्यता अँगाल्छ । विधिको शासन भन्नाले संविधानका मूल्य–मान्यता र मर्मअनुरूप काम गर्ने भन्ने हो । विधिले शासन गर्दा प्रक्रिया पुग्न सक्छ, तर संविधानको आशय र मर्मअनुरूप नहुन सक्छ । अहिले सरकारले ल्याएका विभिन्न विवादास्पद कानुन हेर्ने हो भने, प्रक्रिया पुगेको छ, तर कतिपय कानुन संविधानको मर्मअनुरूप नहुन सक्छ ।

संविधानबारे अनेक दृष्टिकोण
वर्तमान संविधानलाई लिएर एक किसिमको त्रिकोणात्मक भिडन्तजस्तो देखिन्छ । पहिलो समूह यो संविधान निर्माणको आधार १६ बुँदे सम्झौता भएको दाबी गर्छ । यो समूहले सीमान्तकृत र संघीयता पक्षधरको हित गर्दैन भन्दै यसलाई स्वीकार नगर्ने मात्रै होइन कि खारेजीसम्मको माग गर्छ । दोस्रो समूह गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीजस्ता मान्यता सबैलाई बाहिरबाट प्रायोजित मान्यता ठान्छ । कारण फरक भए पनि यो समूहले पनि संविधान खारेज गर्नुपर्ने माग गर्छ । माओवादी र तत्कालीन सात दलबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि मुख्य दलबीच भएका समझदारी र आन्दोलनलाई यो समूहले बाहिरबाट प्रायोजित ठान्छ । यो समूहले यिनै आधारमा राजतन्त्र, हिन्दू राज्य आदिको माग गर्छ । तेस्रो समूह अचम्मको छ । यो समूह संविधानको समर्थनमा बोल्छ, आफूसँग हरदम संविधान बोकेर हिँड्छ, संविधानको विरोध गरेको देखिसहँदैन, तर संविधानलाई सारभूत रूपमा लागू गर्न भने खोज्दैन । संविधानका प्रावधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्छ । यी तीन ध्रुवको लडाइँमा कसले जित्छ र कसले हार्छ भन्ने गौण विषय हो । मुख्य विषय संविधानले जित्नुपर्छ भन्ने हो । यी तीनै समूह बलियो भए भने अहिलेको संविधानलाई नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

चौथो समूह पनि छ, जसले साँचो अर्थमा संविधानको अपनत्व लिन रुचाउँछ । यो समूहले संविधानमा लेखिएका अक्षरको आफूखुसी अर्थ लगाउने मात्र होइन, संविधान जारी हुँदा र त्यसअघिका आन्दोलनका आशय र मर्मलाई सारमा लागू गर्न सकिने गरी इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने ठान्छ । चौथो समूह सबै राजनीतिक दलभित्र छरिएर रहेका छन् । ‘पब्लिक इन्टेलेक्च्युअल’भित्र पनि छ । तर, मुखर भएर बाहिर नआएको यो समूह त्रिकोणमा कहिले एकातिर, कहिले अर्काेतिर गएको देखिन्छ । यो समूहले कमीकमजोरीका बाबजुद संविधानको स्वामित्व लिँदै संविधान भनेको समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने दस्ताबेज हो भन्ने भाष्य स्थापित गराउन जरुरी छ । र, यसको अक्षरभन्दा पनि मर्म महत्वपूर्ण हो भनेर बुझाउनुपर्छ । हामीले जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह, जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन र अन्तरिम संविधानको मर्ममा टेकेरै संविधान बनेको हो भनेर स्विकार्नुपर्छ । छरिएर रहे पनि यो समूह आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्छ । यो समूहले संविधानको कार्यान्वयन हुँदै गर्दाखेरि गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिजस्तो संस्था अहिलेको जस्तो हुँदैन भन्ने परिकल्पना गरेको थियो । सर्वसाधारणबाट राष्ट्रपति छानिँदै गर्दा उसले यो संस्थाबाट अहिलेको जस्तो तामझाम अपेक्षा गरेको थिएन ।

एकथरीले बहिष्करणमा परेका/पारिएका समूहलाई संविधानले न्याय गरेन, फेरि पनि खस–आर्यकै वर्चस्व भयो, तिनकै भाषा, संस्कृति वर्चस्वशाली भयो भनिरहेका छन् । कसैको वर्चस्व कायम हुन नदिने मर्मअनुरूप संविधान बनेको हो । सबैतिर बहुभाषिक नीति अवलम्बन भयो, सबैतिर उत्पीडित वर्ग, जात, लिंगको समान प्रतिनिधित्व हुन थाल्यो भने चरम असन्तुष्ट समूह पनि चुप लाग्छ । जनअपेक्षा सम्बोधन भए ‘गणतन्त्र, संघीयता हामीमाथि थोपरिएको हो, यत्राविधि राजा–रानी किन पाल्ने’ भन्ने समूह चुप लाग्छ । समानुपातिक समावेशीको मर्मअनुरूप सबैतिर समानताको अनुभूति दिलाउन सके अर्को असन्तुष्ट समूह चुप लाग्छ । त्यसपछि संविधानमा स्वामित्व स्वतः बढ्दै गइहाल्छ । त्यसकारण चौथो समूह बलियो हुनुपर्छ ।

संविधानका अक्षरलाई जीवन्त बनाउन चाहने, यसलाई साँचो अर्थमा लागू गर्न चाहने र यसको अपनत्व लिन चाहनेले यसरी बहुसंस्कृतिवादउन्मुख संवैधानिक देशप्रेम जगाउन भएभरको ऊर्जा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न सक्ने हो भने संविधानका आलोचक समयक्रममा स्वतः मत्थर हुँदै जाने सम्भावना बलियो हुन्छ ।

संविधानको अक्षरभन्दा पनि मर्म ठूलो कुरा हो । मर्म सबै राष्ट्रिय भाषा बराबरी हुनुपर्छ भन्ने हो, सबैलाई प्रवर्द्धन गर्ने राज्यनीति हुनुपर्छ । संविधान लेख्ने मान्छेको रूपमा म चौथो समूहमा पर्छु, यसैले संविधानको मर्मलाई मान्छु । त्यो मर्मलाई मान्दा नागरिकताको अहिलेको बहस सुल्झिन्छ । नागरिकताको बहसमा समानताको मर्म बिर्सिनुभएन । हाम्रोमा फरक–फरक सांस्कृतिक अभ्यास छन् । सीमापारि पनि विवाह गर्ने चलन छ । त्यो अभ्यासलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

संविधानले संवैधानिक देशभक्ति सिर्जना गर्न कोसिस गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि संविधानले अंगालेका मूल्य, मान्यता र तिनले निःसृत गरेका संरचनाअनुरूप उदारवादी लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने कदम हामीले चाल्नुपर्छ । बहुलतालाई स्वीकार गरिसकेपछि संविधानले मुलुकमा भएको विविधतालाई स्विकारेको मात्र होइन, विभिन्न समुदायबीच समानतामा आधारित सहअस्तित्व, सहकार्य, साझेदारीलाई समेत समेट्छ । यसरी संविधानबाट सिर्जित देशभक्तिले बहुलताबाट बहुसांस्कृतिकवादको मार्गप्रशस्त गर्छ । अहिले हाम्रो मुलुकमा यसका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको छ । संवैधानिक देशप्रेम जगाउने बहुसंस्कृतिवाद नै अहिलेको उत्तम बाटो हो ।

अगाडिको बाटो
अहिले हामीले खोजेको सरकारको स्थायित्वभन्दा पनि संविधानको स्थायित्व हो । सरकार त आउने जाने क्रम चलिरहन्छ । सरकारको स्थिरता हुँदा पनि राजनीतिक स्थायित्व नहुने रहेछ भन्ने त अहिलेको सरकारलाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । सीमान्तकृतको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै यो संविधान खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नेहरूलाई पनि संविधान खारेजले फाइदा हुँदैन । वर्तमान संविधान खारेज भयो भने पनि उनीहरूका लागि थप अनुदार संविधान आउने सम्भावना त उत्तिकै रहन्छ । अहिले विभिन्न समुदायमा विभिन्न किसिमका डरले डेरा गरेको देखिन्छ । एकथरीलाई धर्मान्तरण बढ्दै गएर पहिलेदेखि चलिआएको आफ्नो प्रभाव कम हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ भने, अर्काथरीलाई विगत देखिकै प्रभावशाली वर्ग र समुदायका भाषा, चाड, परम्परा, धर्म र जीवनशैलीको प्रभाव अझै कायम रहेर आफू अझै सीमान्तीकृत भइने हो कि भन्ने भय छ । बहुसंस्कृतिवाद उन्मुख संवैधानिक देशप्रेम जगाउन सक्ने हो भने यी समस्या हराउँदै जान सक्छन् । संविधानका अक्षरलाई जीवन्त बनाउन चाहने, यसलाई साँचो अर्थमा लागू गर्न चाहने र यसको अपनत्व लिन चाहनेले यसरी बहुसंस्कृतिवादउन्मुख संवैधानिक देशप्रेम जगाउन आफ्नो भएभरको ऊर्जा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न सक्ने हो भने संविधानको विरोध गर्नेहरू समयक्रममा स्वतः मत्थर हुँदै जाने सम्भावना बलियो हुन्छ । संविधानले लिएको मूल्य–मान्यताअनुरूप यसलाई लागू गर्न सक्ने हो भने, सबैलाई अधिकार प्राप्त हुँदै जान्छ । यस्तो हुन सके संविधानले सीमान्तकृतको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्नेहरू समयक्रममा सन्तुष्ट हुँदै जान्छन् । र, संविधानको विरोध गर्न छाड्छन् । राजावादीहरूले गणतन्त्रकालीन नेताको ठाँट रवाफ र खर्च राजतन्त्रमा भन्दा कम देखिएन भन्दै गणतन्त्रलाई बदनाम गर्न खोजिरहेका छन् । संविधानअनुरूप गणतन्त्र कार्यान्वयनमा जाँदा राजनीति पारदर्शी, कम खर्चिलो, जनचाहनाअनुरूप र समावेशी हुन सक्यो भने यो समूहको आवाज समयक्रममा मधुरो हुँदै जानेछ । संविधानलाई वचनले समर्थन गर्ने, तर व्यवहारमा लागू गर्न हिच्किचाउने समूह पनि त्यसपछि संविधानलाई पच्छ्याउन अग्रसर हुनेछ । जीवन्त दस्ताबेज भएकाले यसले समयक्रममा उठ्ने मागलाई पनि समेट्दै अगाडि बढ्नेछ ।

यसरी संविधानको अपनत्व लिने र लिन चाहने शक्ति विभिन्न दलमा छरिएर रहेका छन्, एकजुट छैनन् । त्यसैले यो समूह बलियो हुनुपर्छ । यो समूह सबल नभई संविधानलाई कमजोर बनाउन चाहनेमाथि माथि उल्लेख गरिएका तीन समूहका पछाडि लाग्नुपर्ने अवस्था आयो भने हाम्रो संविधानको स्थायित्वका लागि अनुकूल हुँदैन ।


यो लेख गगन थापाले लेखेका हुन् ।




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...





ट्रेन्डिङ


मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्दै प्रधानमन्त्री, उपसभामुखलाई राजिनामा गराई मन्त्री बनाइने

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको परामर्शमा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न लागेका हुन्। ओलीले सोमबार

लाइनमा बस्नुपरेको भन्दै एनआरएनद्वारा त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन डेस्क तोडफोड

काठमाडौँ - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) सम्मेलनमा भाग लिन अस्ट्रेलियाबाट नेपाल आएका केही प्रतिनिधिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन डेस्क तोडफोड गरेका छन् । लामो लाइनमा बस्नुपरेको

कृष्णबहादुर महरालाई आज अदालत लगिने

काठमाडौँ - संघीय संसद्की कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई प्रहरीले मंगलबार अदालतमा उपस्थित गराउँदै छ । थुनामा राख्ने अनुमति लिन अदालतमा

बुद्ध एयरको काउन्टरमा मुड्की बजार्दै जंगिए सांसद प्रमोद साह

जहाज ढिलो उडेको भन्दै प्रतिनिधिसभा सांसद प्रमोद साहले जनकपुर विमानस्थलस्थित बुद्ध एयरको काउन्टरमा तोडफोड गरेका छन् । सर्लाही–१ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद तोडफोेडमा उत्रिएका

सीको नेपाल भ्रमणबारे चिनियाँ मिडियामा अझै चर्चा, कसले के भने ?

बेइजिङ - चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमणलाई चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले निकै महत्त्व दिएका छन्। इतिहासका मैत्रीपूर्ण घटनाले दुई देशबीचको गहिरो मित्रता पुष्टि भएको जनाउँदै राष्ट्राध्यक्ष सीको नेपालको

जाँदा जाँदै गोविन्द केसीले दिए अनसन बस्ने चेतावनी, यस्ता छन् मागहरु !

काठमाडौँ - प्रा.डा.गोविन्द केसीले फेरि सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । राजनीतिक आस्थाका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नाम सिफारिस भएको भन्दै त्यसलाई स्थगित नगरे सत्याग्रह थाल्ने

सी भ्रमणमा सुरक्षा रणनीति सफल, चिनियाँ पक्षद्वारा प्रशंसा

काठमाडौँ - चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सरकारको सुरक्षा रणनीति सफल भएको छ । सबै सुरक्षा निकायबीचको सहकार्यले सुरक्षा रणनीति सफल भएको निष्कर्ष गृह

एनआरएनको नवौं विश्व सम्मेलन शुरु, यस्ता छन् आचार्य र पन्त प्यानलका मुख्य सारथीहरू ?

काठमाडौँ - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं विश्व सम्मेलन मंगलबारदेखि राजधानीको होटल हायातमा सुरु हुँदैछ । सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले र समापन प्रधानमन्त्री

थाहा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा आगजनी

हेटौडा - थाहा नगरपालिकाको ५ नम्बर वडा कार्यालय भवनमा अज्ञात समूहले आगो लगाएको छ । आइतबार राति पौन १२ बजेतिर कार्यालयमा आगजनी भएको हो । सानो फाखेलनजिक