बहुविवाह मुद्दामा प्रदेश सांसद साहलाई कैद सजाय, पदबाट निलम्बन गर्ने तयारी

2019-09-09

जनकपुर - बहुविवाह मुद्दामा कैद सजाय पाएका प्रदेश सांसद दिलीपकुमार साहलाई निलम्बन गरिने भएको छ। जिल्ला अदालतबाट चार वर्षअघि सुनाइएको फैसलालाई नै उच्च अदालतले समेत सदर गरेपछि प्रदेशसभाले उनलाई निलम्बन गर्ने भएको छ।

नेकपाको टिकटमा सिरहाका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित साहलाई धनुषा जिल्ला अदालतले २०७२ जेठ १३ गते एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध १७ नम्बर गरेका साहलाई उच्च अदालत जनकपुरले पुरानै फैसला सदर गरेको सुनाइदिएपछि उनलाई निलम्बन गर्न प्रदेशसभाले प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

उच्च अदालतले गत असार २५ गते जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै धनुषा जिल्ला अदालतले भदौ ४ गते प्रदेशसभालाई पत्र लेखेको छ। लगत्तै प्रदेशसभाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय लिएको छ। ‘अदालतबाट बहुविवाह मुद्दामा कैद र जरिवाना हुने ठहर भएको व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्यको पदमा वहाल रहन सक्ने हो वा होइन ?’ प्रदेशसभाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय माग्दै लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम २०५ को उपनियम (४) अनुसार साहले कैद बस्नुपर्ने अवधिभरका लागि सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने राय पठाएको छ। दुई तहको अदालतबाट कैद सजाय तोकिइसकेको हुँदा कैद बस्नुपर्ने अवधिभरका लागि निलम्बन गर्नुपर्ने रायपत्रमा उल्लेख छ।

सिरहाको मिर्चैया रामनगर बस्ने संगीता यादवको जाहेरी आधारमा सांसद साहलाई बहुविवाह मुद्दामा कैद र जरिवाना सजाय तोकिएको जिल्ला अदालतका तहसिलदारले जनाए। जिल्ला अदालतले सजाय तोकिसकेको अवस्थामा चुनाव लडेर जितेका प्रदेश सांसद साह नियमित रुपमा प्रदेशसभाको बैठकमा भाग लिइरहेका थिए। उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि उनी अनुपस्थित हुन थालेका हुन्।

साहले उच्च अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन्। ‘सहमतिमै अलग बस्ने भनिसकेपछि मैले दिनुपर्ने अंश दिइसकेर मात्रै अर्को विवाह गरेको हुँ’ सांसद साहले नागरिकसँग भने, ‘पछि सहमतिविपरीत मलाई प्रताडित गर्नकै लागि मुद्दा दर्ता गराइएको हो। म अन्यायमा परेको छु।’


नागरिक




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...





ट्रेन्डिङ


पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीश बर्खास्त, यस्तो छ कारण !

काठमाडौं - क्षेत्राधिकार मिचेर मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको सुनुवाइ आरोप लागेका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने निर्णय न्याय परिषद्ले गरेको छ। बिहीबारको

सीको भ्रमण फलदायी बनेको चिनियाँ उच्च अधिकारीको समिक्षा

काठमाडौं - चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण रणनीतिक साझेदारीमा उक्लिन सफल रहेको निष्कर्ष बेइजिङले निकालेको छ। नेपालसँगको विकास, आर्थिक सहकार्यअन्तर्गत विस्तृत साझेदारी हुँदै रणनीतिक

एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनको शुल्क बढाइयो

काठमाडौँ - चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनको शुल्क वृद्धि गरेको छ । अब एमबिबिएस पढ्न विद्यार्थीले उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार दुई सय ५०

उपनिर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक, कहाँ-कहाँ हुँदैछ निर्वाचन ?

काठमाडौं - मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। एक प्रतिनिधिसभा, तीन प्रदेशसभा र ४८ स्थानीय तह गरी ५२

गुण्डा नाइके 'बाघे'सहित १८ बालुवा डिपोका सञ्चालक ठगीको अभियोगमा पक्राउ

काठमाडौं - गुन्डा नाइके ‘बाघे’ भनिने सन्देश लामासहित १८ वटा बालुवा डिपोका सञ्चालकहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको महानगरीय

सर्वोच्चको आदेशले झन्डै ३० हजार जनप्रतिनिधिले लिंदै आएको पारिश्रमिक रोक्का

काठमाडौं - स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। प्रदेशले बनाएका त्यस्ता कानुन संविधानसँग बाझिएको निष्कर्ष संवैधानिक इजलासले निकालेको छ। २९

कुसुण्डा कसरी यताको समाजमा बिलिन भए ? ज्ञानीमैया कुसुन्डाको भोगाई अनि यात्रा यस्तो छ !

कुसुन्डा भाषा जान्ने दुईजनामध्ये एक हुन् दाङकी ज्ञानीमैया कुसुन्डा । ज्ञानीमैैया जंगलमै जन्मिइन्, जीवनको एक दशक जंगलमै बिताइन् । अहिले उनलाई एउटै चिन्ताले सताएको छ–

महराको स्वास्थ्य थप जटिल बनेपछि सिसियूमा सारियो

काठमाडाैं - संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि जबरजस्ति करणी प्रयासको आरोप लागेर पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई क्रिटिकल केयर युनिट (सिसियू)मा राखिएकाे छ। पक्राउ परेपछि