मुलुकको भ्रष्टाचार विरुद्ध सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने कांग्रेस निर्णय

2019-09-04

काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। असार २२ गते सुरु भएको केन्द्रीय समितिको मंगलबार राति सकिएको बैठकले सडक र संसद्मा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो।

वाइड बडी, न्यारो बडी जहाज खरिद प्रक्रियामा करौडौंको भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्व सरकारले गरेको आर्थिक अनियमितालाई जनतामाझ लैजाने निर्णय गरेको छ। सरकारविरुद्धको आन्दोलन प्रभावकारी बनाउन संसद्मा पार्टी सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति बाक्लो बनाउनुका साथै पार्टीको भूमिका अझ बढाउने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ।

भदौ २४ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने दोस्रो चरणको जागरण अभियानमा ओली नेतृत्व सरकारले संस्थागत गरेको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्ने अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ।

संसदमा पेस भएको भूमि विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने निर्णय गरेको कांग्रेसले प्रेस काउन्सिल विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको भन्दै त्यसलाई पनि पारित हुन नदिने भएको छ। सरकारले राज्यका सबै अगंलाई आफ्नो नियन्त्रणमा पार्न सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानलाई कमजोर बनाउन सत्तारुढ दल लागि परेको उसको ठम्याइ छ। संविधानको संरक्षणका लागि पार्टीको सक्रियलाई अझ बढाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले समय गुजारेका पार्टीका भ्रातृ संगठनको वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई नै थप छ महिनाको समय दिएर महाधिवेशनमा पठाउने निर्णय गरेको नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। म्याद सकिएकालाई महाधिवेशन तयारी समितिमा रुपान्तरण गरिएको उनले बताए। केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको संयोजकत्वमा पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको विधानमा एकरूपता ल्याउन सात सदसिय समिति गठन गरेको छ। समितिमा श्यामकुमार घिमिरे, नवीन्द्रराज जोशी, गोविन्द भट्टराई, गरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल र ईश्वरी न्यौपाने सदस्य छन्। समितिलाई सात दिनभित्र विधानको मस्यौदा पेस गर्ने अधिकार दिएको छ। समितिले नयाँ माग भएका जनसम्पर्क समिति, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनमा कोकसलाई मान्यता दिने भन्नेबारे पनि सिफरिस गर्नेछ।

त्यस्तै, बैठकले पार्टीको विदेश विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विवादित समितिलाई छ महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने अधिकार दिएको छ।

बैठकले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट पार्टी समायोजन गरेका आएका केन्द्रीय तहका केही नेतालाई केन्द्रीय समितिलाई ल्याउने समझदारी गर्दै एकता प्रक्रिया तत्काल टुंगोमा पु¥याउने निर्णय गरेको छ। बैठकले सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई संशोधनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले १४ वटै अजेन्डा पारित गरेको छ। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री महत, केन्द्रीय सदस्यहरु गोपालमान श्रेष्ठ, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, महेश आचार्य, नारायण खड्का, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, दीपक गिरी, अजयकुमार चौरसिया, अम्बिका बस्नेत, शंकर भण्डारी, किशोरसिंह राठौर, बद्री पाण्डे, ईश्वरी न्यौपाने, देवेन्द्रराज कँडेल, लक्ष्मी परियार र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य किरणराज शर्मा पौडेलले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...





ट्रेन्डिङ


पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीश बर्खास्त, यस्तो छ कारण !

काठमाडौं - क्षेत्राधिकार मिचेर मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको सुनुवाइ आरोप लागेका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने निर्णय न्याय परिषद्ले गरेको छ। बिहीबारको

सीको भ्रमण फलदायी बनेको चिनियाँ उच्च अधिकारीको समिक्षा

काठमाडौं - चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण रणनीतिक साझेदारीमा उक्लिन सफल रहेको निष्कर्ष बेइजिङले निकालेको छ। नेपालसँगको विकास, आर्थिक सहकार्यअन्तर्गत विस्तृत साझेदारी हुँदै रणनीतिक

एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनको शुल्क बढाइयो

काठमाडौँ - चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनको शुल्क वृद्धि गरेको छ । अब एमबिबिएस पढ्न विद्यार्थीले उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार दुई सय ५०

उपनिर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक, कहाँ-कहाँ हुँदैछ निर्वाचन ?

काठमाडौं - मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। एक प्रतिनिधिसभा, तीन प्रदेशसभा र ४८ स्थानीय तह गरी ५२

गुण्डा नाइके 'बाघे'सहित १८ बालुवा डिपोका सञ्चालक ठगीको अभियोगमा पक्राउ

काठमाडौं - गुन्डा नाइके ‘बाघे’ भनिने सन्देश लामासहित १८ वटा बालुवा डिपोका सञ्चालकहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको महानगरीय

सर्वोच्चको आदेशले झन्डै ३० हजार जनप्रतिनिधिले लिंदै आएको पारिश्रमिक रोक्का

काठमाडौं - स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। प्रदेशले बनाएका त्यस्ता कानुन संविधानसँग बाझिएको निष्कर्ष संवैधानिक इजलासले निकालेको छ। २९

कुसुण्डा कसरी यताको समाजमा बिलिन भए ? ज्ञानीमैया कुसुन्डाको भोगाई अनि यात्रा यस्तो छ !

कुसुन्डा भाषा जान्ने दुईजनामध्ये एक हुन् दाङकी ज्ञानीमैया कुसुन्डा । ज्ञानीमैैया जंगलमै जन्मिइन्, जीवनको एक दशक जंगलमै बिताइन् । अहिले उनलाई एउटै चिन्ताले सताएको छ–

महराको स्वास्थ्य थप जटिल बनेपछि सिसियूमा सारियो

काठमाडाैं - संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि जबरजस्ति करणी प्रयासको आरोप लागेर पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई क्रिटिकल केयर युनिट (सिसियू)मा राखिएकाे छ। पक्राउ परेपछि