उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान खुला

2019-09-02

काठमाडौं - आगामी मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र समाजवादी पार्टी दुवैले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा पुनः दल दर्ता गराउनुपर्ने भएको छ ।

वि.सं. २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले उपनिर्वाचनका पुनः दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ तर सत्तारुढ दुवै दल एकीकरण भई नयाँ दलका रूपमा आयोगमा दर्ता भएकाले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता हुनुपर्ने भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने छैन ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र निर्वाचन कानुनअनुसार उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताका लागि आह्वान गरिएको जानकारी दिए ।

आयोगका निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका वा सोही ऐनको दफा १० बमोजिम एकीकरण भई वा गाभिई नयाँ नाममा दर्ता भएका दलहरूले पुनः दर्ता हुनुपर्ने जानकारी दिए । पुनः दल दर्ता चाहने दलहरूले आयोगले तोकेबमोजिमको विवरणसहित भदौ मसान्तसम्म दर्ता गराउनुपर्ने छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी)बीच २०७५ जेठ २३ मा औपचारिक रूपमा एकीकरण भई नयाँ राजनीतिक दल ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ले नयाँ दलको मान्यता पाएको थियो ।

सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालबीच २०७६ साउन १७ गते एकीकरण भई नयाँ राजनीतिक दल ‘समाजवादी पार्टी’का रूपमा आयोगले मान्यता दिएको थियो ।

यसैगरी गएको निर्वाचनमा भाग लिएका तर यसबीचमा एकीकरण भई नयाँ दलको मान्यता पाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९संयुक्त०ले पनि उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि फेरि आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ ।

तत्कालीन एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)बीच २०७५ चैत २४ मा एकीकरण भएको मान्यता आयोगले प्रदान गरेको थियो ।आयोगमा हाल १३२ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...





ट्रेन्डिङ


पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीश बर्खास्त, यस्तो छ कारण !

काठमाडौं - क्षेत्राधिकार मिचेर मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको सुनुवाइ आरोप लागेका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने निर्णय न्याय परिषद्ले गरेको छ। बिहीबारको

सीको भ्रमण फलदायी बनेको चिनियाँ उच्च अधिकारीको समिक्षा

काठमाडौं - चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण रणनीतिक साझेदारीमा उक्लिन सफल रहेको निष्कर्ष बेइजिङले निकालेको छ। नेपालसँगको विकास, आर्थिक सहकार्यअन्तर्गत विस्तृत साझेदारी हुँदै रणनीतिक

एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनको शुल्क बढाइयो

काठमाडौँ - चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनको शुल्क वृद्धि गरेको छ । अब एमबिबिएस पढ्न विद्यार्थीले उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार दुई सय ५०

उपनिर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक, कहाँ-कहाँ हुँदैछ निर्वाचन ?

काठमाडौं - मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। एक प्रतिनिधिसभा, तीन प्रदेशसभा र ४८ स्थानीय तह गरी ५२

महराको स्वास्थ्य थप जटिल बनेपछि सिसियूमा सारियो

काठमाडाैं - संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि जबरजस्ति करणी प्रयासको आरोप लागेर पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई क्रिटिकल केयर युनिट (सिसियू)मा राखिएकाे छ। पक्राउ परेपछि

गुण्डा नाइके 'बाघे'सहित १८ बालुवा डिपोका सञ्चालक ठगीको अभियोगमा पक्राउ

काठमाडौं - गुन्डा नाइके ‘बाघे’ भनिने सन्देश लामासहित १८ वटा बालुवा डिपोका सञ्चालकहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको महानगरीय

सर्वोच्चको आदेशले झन्डै ३० हजार जनप्रतिनिधिले लिंदै आएको पारिश्रमिक रोक्का

काठमाडौं - स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। प्रदेशले बनाएका त्यस्ता कानुन संविधानसँग बाझिएको निष्कर्ष संवैधानिक इजलासले निकालेको छ। २९

कुसुण्डा कसरी यताको समाजमा बिलिन भए ? ज्ञानीमैया कुसुन्डाको भोगाई अनि यात्रा यस्तो छ !

कुसुन्डा भाषा जान्ने दुईजनामध्ये एक हुन् दाङकी ज्ञानीमैया कुसुन्डा । ज्ञानीमैैया जंगलमै जन्मिइन्, जीवनको एक दशक जंगलमै बिताइन् । अहिले उनलाई एउटै चिन्ताले सताएको छ–