कर्णाली प्रदेश : विकास बजेटले नेतालाई गाडी, एम्बुलेन्स किन्ने बजेट फ्रिज !

2019-09-01

सुर्खेत - कर्णालीका दूरदराजका नागरिकलाई सिंहदरबारको सुविधा पुर्‍याउने जिम्मा लिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको बजेट नै सुविधाको गाडी खरिदमा खर्च गरेको छ । गत वर्ष मन्त्रालयलाई गाडी खरिदको कार्यक्रम नै नराखेको सरकारले विकासको २१ करोड बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरेर ६४ वटा गाडी खरिद गरेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दुई चरणमा गरी ६ करोड ३० लाखमा सबैभन्दा बढी १६ वटा गाडी किनेको छ । मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीका लागि १२ गाडी किनेको छ । दुईवटा ट्रक, दुईवटा टाटा जेन्युन र आठवटा बोलेरो क्याम्पर किनेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले बताए । त्यस्तै, स्कार्पियो फाइभ एस मोडेलको गाडी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको छ भने तीनवटा गाडी मन्त्रालयले नै प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्कार्पियो र दुईवटा पिकअप भ्यान किनेको छ । स्कार्पियोलाई ७१ लाख र दुई पिकअप भ्यान एक करोड ४७ लाखमा खरिद गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर बिकेले बताए । कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले पनि चारवटा विषयगत समितिका अध्यक्ष र दलका सचेतकहरूका लागि तीन करोड ८८ लाख खर्चेर सात स्कार्पियो खरिद गरेको छ ।

चरम गरिबीले पिल्सिएका रुकुम (पश्चिम), सल्यान, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत अस्पतालको एम्बुलेन्सको बजेट फ्रिज तर, आपत् पर्दा जनता लाखौँ तिरेर हेलिकोप्टरमा चढ्न बाध्य

कर्णाली सरकारले एम्बुलेन्स किन्न छुट्याएको बजेट भने फ्रिज भएको छ । प्रदेशका सबै १० जिल्ला अस्पताललाई एक–एक एम्बुलेन्स किन्न एक करोड ६० लाख विनियोजन गरेकोमा ६ वटा एम्बुलेन्सको रकम फ्रिज भएको हो । एम्बुलेन्स किन्नेमध्ये एउटा हुम्ला जिल्ला अस्पताल हो । तर, राष्ट्रिय सडक सञ्जालमै नजोडिएको र स्थानीय सडक पनि गतिलो नभएको हुम्लामा एम्बुलेन्स लैजानै सकिएको छैन । सडक नभएकै कारण एम्बुलेन्स अहिले पनि सिप्रदी कम्पनीमै छ । कर्णाली सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले एम्बुलेन्स केरुङ नाकाबाट तिम्बततर्फ लागेको र केही दिनमा हिल्सा हुँदै हुम्ला पुग्ने दाबी गरे पनि जिल्ला अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष छेक्पाल लामाले खण्डन गरेका छन् । ‘एम्बुलेन्स कम्पनीमै छ । हामीले बुझेका छैनौँ । जुन ठाउँमा किनियो, त्यही ठाउँमा छ । एम्बुलेन्सभित्रका सामग्री किन्न बाँकी छ,’ लामाले भने । त्यस्तै, डोल्पा जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्स पनि सुर्खेतमा थन्किएको छ । हुम्लामा सडक नपुगेको र डोल्पामा नियमित सडक नचल्ने भएकाले हेलिकोप्टरबाट एम्बुलेन्स पुर्‍याउन करिब पाँच लाख लाग्छ । १६ लाखमा किनिएको एम्बुलेन्समा थप पाँच लाख कसले खर्च गर्ने भन्ने निश्चित छैन । कालिकोटले भने दुईवटा एम्बुलेन्स किनेर जिल्ला पुर्‍याएको छ । सडक सञ्जालले छोएका र नियमित सवारीसाधन सञ्चालन भएका सात जिल्ला रुकुम (पश्चिम), सल्यान, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्सको रकम भने फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा–अपनाउँदै बजेट फ्रिज भएको बताए ।

 


नयाँ पत्रिका




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...





ट्रेन्डिङ