काठमाडौं - बहुविवाह गर्ने व्यक्तिले सरकारी जागिर नपाउने कानुन बन्दै छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले बहुविवाहलाई अपराध मानेको छ।

अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका व्यक्ति पनि निजामती सेवामा अयोग्य हुनेछन्। जसमा भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागुऔषध करोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, जातीय छुवाछूत वा नैतिक पतन छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीका अनुसार ऐनमा यसअघि बहुविवाहबारे व्यवस्था थिएन। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बहुविवाह गर्ने कर्मचारीले निवृत्तिभरणसमेत पाउनेछैनन्। ‘फौजदारी संहिताले पनि बहुविवाहलाई अपराध मानेको छ। निजामती सेवामा संहिताअनुकूल हुने गरी नयाँ व्यवस्था राखिएको हुन सक्छ’, उनले भने, ‘पहिला नैतिक आचरणको विषय हुने व्यवस्था थियो। कर्मचारीको हकमा बहुविवाह गरेको व्यक्ति अयोग्य हुने भनेर कतै व्यवस्था थिएन।’

यसअघि बहुविवाह दण्डनीय मात्रै भएकाले नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको हुन सक्ने प्रशासनविद् काशीराज दाहालको भनाइ छ। ‘बहुविवाहलाई दण्डनीय कसुर मात्रै मानिन्थ्यो। कर्मचारी हुन अयोग्य हुने व्यवस्था थिएन। तीन वर्ष कैद सजायको व्यवस्था थियो’, उनले भने, ‘मुलुकी फौजदारी संहिताले बहुविवाहमा पाँच वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनले उम्मेदवारै हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको जानकारीमा आएको छ।’ विधेयकबारे सदनमा छलफल भइरहेको उनले सुनाए।