अख्तियारको नयाँ कानुनी व्यवस्थाबाट मन्त्रिपरिषदलाई खतरा हुने भएपछी हटाउने चलखेल

2019-08-25

काठमाडौं - सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी कानुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नै गुपचुप पारेको छ। असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय पेस गर्न स्वीकृति दिएको डेढ महिना पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म संघीय सदनमा पेस नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गुपचुप पारेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिले गरेको कुनै निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान छ। अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई मात्रै हेर्न नपाउने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदन पेस नहुनुको विषयमा आफूले बताउन नसक्ने बताए। उनले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको आफूले पनि जानकारी पाएको तर सदनमा दर्ता भए÷नभएको विषयमा भने जानकारी नभएको बताए।

अख्तियारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिहरूले गरेका कुनै निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान राख्न दबाब आएपछि यो व्यवस्था राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयबाहेक अन्य निर्णय अख्तियारले हेर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाबाट मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई भविष्यमा खतरा उत्पन्न हुने भयले यो प्रावधान संशोधन गर्न लागिएको उनीहरूले बताए।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ठूलाठूला विकास आयोजना मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर सीधै ठेक्का दिँदै आएको छ। भविष्यमा अख्तियार, अदालतजस्ता संवैधानिक निकायको फन्दामा नपरियोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अनुसन्धान, तहकिकात तथा तत्ससम्बन्धी कुनै कारबाही गर्न नसक्नेगरी सरकारले कानुन बनाउन खोजेको देखिन्छ।

 

 

नागरिक




थप समाचार


गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं - निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकासमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। सुनसरीका प्रितम सुवेदी र दोलखाका विजयबाबु शिवाकोटीले ...

एमसीसी संशोधन गर्न ओली तयार, नेकपा भित्र एकैमत !

एमसीसी संशोधन गर्न ओली तयार, नेकपा भित्र एकैमत !

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौता परिमार्जन गर्न लचिलो बनेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि हत्तारिरहेका ...

एमसीसीको मूल सम्झौता संशोधन गर्न मिल्दैन : अमेरिका

एमसीसीको मूल सम्झौता संशोधन गर्न मिल्दैन : अमेरिका

काठमाडौं - अमेरिकाले एमसीसीको मूल सम्झौता संशोधन नगर्ने अडान राखेको छ। एमसीसी सम्झौताको आधार परिमार्जनपछि अनुमोदन गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्तावमा अमेरिकी अधिकारीहरूले यस्तो अडान राखेका हुन्। एमसीसीबारे ...





ट्रेन्डिङ