अख्तियारको नयाँ कानुनी व्यवस्थाबाट मन्त्रिपरिषदलाई खतरा हुने भएपछी हटाउने चलखेल

2019-08-25

काठमाडौं - सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी कानुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नै गुपचुप पारेको छ। असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय पेस गर्न स्वीकृति दिएको डेढ महिना पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म संघीय सदनमा पेस नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गुपचुप पारेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिले गरेको कुनै निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान छ। अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई मात्रै हेर्न नपाउने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदन पेस नहुनुको विषयमा आफूले बताउन नसक्ने बताए। उनले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको आफूले पनि जानकारी पाएको तर सदनमा दर्ता भए÷नभएको विषयमा भने जानकारी नभएको बताए।

अख्तियारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिहरूले गरेका कुनै निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान राख्न दबाब आएपछि यो व्यवस्था राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयबाहेक अन्य निर्णय अख्तियारले हेर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाबाट मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई भविष्यमा खतरा उत्पन्न हुने भयले यो प्रावधान संशोधन गर्न लागिएको उनीहरूले बताए।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ठूलाठूला विकास आयोजना मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर सीधै ठेक्का दिँदै आएको छ। भविष्यमा अख्तियार, अदालतजस्ता संवैधानिक निकायको फन्दामा नपरियोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अनुसन्धान, तहकिकात तथा तत्ससम्बन्धी कुनै कारबाही गर्न नसक्नेगरी सरकारले कानुन बनाउन खोजेको देखिन्छ।

 

 

नागरिक




थप समाचार


वीरेन्द्रनगरमा १४ करोड व्यक्तिगत लगानीमा फोहरबाट ग्यास उत्पादन

वीरेन्द्रनगरमा १४ करोड व्यक्तिगत लगानीमा फोहरबाट ग्यास उत्पादन

सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा फोहरबाट ग्यास र जैविक मल उत्पादन गर्न सुरुआत भएको छ । व्यक्तिगत लगानीमा कर्णालीमै पहिलो पटक वीरेन्द्रनगर–११ को सिमलकुनामा फोहरबाट ग्यास र ...

एमसीसी परियोजनामा पहिलो गासमै ढुंगा, ठेकेदारको प्रस्ताव महँगो भएपछि तीनवटै ठेक्का रद्द

एमसीसी परियोजनामा पहिलो गासमै ढुंगा, ठेकेदारको प्रस्ताव महँगो भएपछि तीनवटै ठेक्का रद्द

काठमाडौं। एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आह्‍वान भएको बोलपत्र रद्द भएको छ। प्रसारणलाइनको ठेक्कामा प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएका कम्पनीले ६० प्रतिशतभन्दा बढीसम्मको आवेदन पेस गरेपछि ठेक्का ...

काठमाडौंका यी तीन सडक ‘वान वे’ बन्दै

काठमाडौंका यी तीन सडक ‘वान वे’ बन्दै

काठमाडौँ। काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका ३ वटा सडक खण्डमा एकतर्फी सवारी सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । महानगरपालिकाका ट्राफिक विज्ञ सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठकाअनुसार, सडक भएको वडाका जनप्रतिनिधि, ट्राफिक प्रहरी ...




ट्रेन्डिङ