प्रदेशहरुलाई सर्वोच्चको प्रश्न : जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिने कानुन किन बनाएको ?

2019-08-24

काठमाडौँ - ६ वटा प्रदेश सभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक रूपमा पारिश्रमिक, ज्याला, तलब सुविधा पाउने गरी कानुन बनाएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग्नुका साथै अन्तरिम आदेश दिने/नदिने भन्नेबारे छलफलका पनि बोलाएको छ ।

प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेश सभा र ती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले गत १ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । शुक्रबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा.गोविन्द गौतम, गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, सुदीप पौडेल, विनोद फुँयाल, आरसी गौतम, अमितकुमार कर्ण, सन्तोष बस्नेत, वीरेन्द्र गौतम, राजु शाक्य र निवेदन ओलीले संविधानसँग बाझिएका कानुन खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था
संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे ऐन बनाएको भन्दै अधिवक्ता ओलीले रिट दायर गरेका थिए । प्रदेश २, ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले मासिक रूपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरी लागू गरेको भन्दै अधिवक्ता ओलीको रिटमा उल्लेख छ ।

‘संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सभाहरूले धमाधम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक रूपमा पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन बनाएका छन्,’ रिटमा भनिएको छ, ‘तिनै कानुनबमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक रूपमा पारिश्रमिक लिइरहेका छन् । यो संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो, संवैधानिक सर्वोच्चता भएको संसारका कुनै पनि राष्ट्रमा यसरी संविधान उल्लंघन गरी कानुन बनाउन पाइँदैन र पारिश्रमिक पनि लिन पाइँदैन ।’

नेपालमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश १ मा १३७ तह छन् । बाँकी ६१६ वटा स्थानीय तहमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरप्रमुख, उपप्रमुख गरी १२ सय ३२ जना पदाधिकारी हुन्छन् । त्यस्तै, यी ६१६ स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष र सदस्य पनि छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश १ बाहेकका ६३ वटा जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति पनि छ । प्रत्येक समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख गरी नौजना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । ६३ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा ५६७ जना प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक (ज्याला) तथा सुविधा लिइरहेका छन् । प्रदेश सभा १ ले भने सुविधा मात्रै लिने कानुन बनाएको छ ।




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...





ट्रेन्डिङ


मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्दै प्रधानमन्त्री, उपसभामुखलाई राजिनामा गराई मन्त्री बनाइने

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको परामर्शमा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न लागेका हुन्। ओलीले सोमबार

कृष्णबहादुर महरालाई आज अदालत लगिने

काठमाडौँ - संघीय संसद्की कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई प्रहरीले मंगलबार अदालतमा उपस्थित गराउँदै छ । थुनामा राख्ने अनुमति लिन अदालतमा

बुद्ध एयरको काउन्टरमा मुड्की बजार्दै जंगिए सांसद प्रमोद साह

जहाज ढिलो उडेको भन्दै प्रतिनिधिसभा सांसद प्रमोद साहले जनकपुर विमानस्थलस्थित बुद्ध एयरको काउन्टरमा तोडफोड गरेका छन् । सर्लाही–१ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद तोडफोेडमा उत्रिएका

लाइनमा बस्नुपरेको भन्दै एनआरएनद्वारा त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन डेस्क तोडफोड

काठमाडौँ - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) सम्मेलनमा भाग लिन अस्ट्रेलियाबाट नेपाल आएका केही प्रतिनिधिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन डेस्क तोडफोड गरेका छन् । लामो लाइनमा बस्नुपरेको

जाँदा जाँदै गोविन्द केसीले दिए अनसन बस्ने चेतावनी, यस्ता छन् मागहरु !

काठमाडौँ - प्रा.डा.गोविन्द केसीले फेरि सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । राजनीतिक आस्थाका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नाम सिफारिस भएको भन्दै त्यसलाई स्थगित नगरे सत्याग्रह थाल्ने

सीको नेपाल भ्रमणबारे चिनियाँ मिडियामा अझै चर्चा, कसले के भने ?

बेइजिङ - चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमणलाई चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले निकै महत्त्व दिएका छन्। इतिहासका मैत्रीपूर्ण घटनाले दुई देशबीचको गहिरो मित्रता पुष्टि भएको जनाउँदै राष्ट्राध्यक्ष सीको नेपालको

सी भ्रमणमा सुरक्षा रणनीति सफल, चिनियाँ पक्षद्वारा प्रशंसा

काठमाडौँ - चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सरकारको सुरक्षा रणनीति सफल भएको छ । सबै सुरक्षा निकायबीचको सहकार्यले सुरक्षा रणनीति सफल भएको निष्कर्ष गृह

एनआरएनको नवौं विश्व सम्मेलन शुरु, यस्ता छन् आचार्य र पन्त प्यानलका मुख्य सारथीहरू ?

काठमाडौँ - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं विश्व सम्मेलन मंगलबारदेखि राजधानीको होटल हायातमा सुरु हुँदैछ । सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले र समापन प्रधानमन्त्री

थाहा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा आगजनी

हेटौडा - थाहा नगरपालिकाको ५ नम्बर वडा कार्यालय भवनमा अज्ञात समूहले आगो लगाएको छ । आइतबार राति पौन १२ बजेतिर कार्यालयमा आगजनी भएको हो । सानो फाखेलनजिक