काठमाडौं - निजामती कर्मचारी दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा २ वर्ष बस्नैपर्ने भएको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले सोसम्बन्धी व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ। समितिको बैठकले ऐनको मस्यौदामा राखिएका धेरैजसो बुँदामा पुनर्लेखन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बुँदासमेत समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको छ।

समितिका सदस्य दिलेन्द्र बडूले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाका धेरैजसो बुँदामा पुनर्लेखन गर्न संघीय मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको बताए। मन्त्रालयले पठाएको निर्देशलाई समेटी राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पुन मस्यौदा ल्याउन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको पनि उनले बताए। उनले भने, ‘हमीले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बुँदासमेत राखेर पठाएका छौं।’

समतिलिे मन्त्रालयलाई पठाएको प्रस्तावमा चक्रीय प्रणालीअनुसार अबदेखि सबै निजामती कर्मचारी कम्तीमा एकपटक क, ख र ग गरी तीनवटै श्रेणीका जिल्लामा कम्तीमा दुई वर्ष बस्नुपर्ने व्यवस्था राख्न निर्देशन दिइएको उनले जनाए। उनले भने, ‘कानुनमै यस्तो व्यवस्था राखेपछि निजामती कर्मचारी कम्तीमा एकपटक दुर्गम, पहाडी र सुगम जिल्ला बस्नुपर्छ।’
दुर्गम जिल्लामा नजाने कर्मचारीको हकमा बढुवासहितको सबै सुविधा रोकिने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।