काठमाडौँ - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी विधानअनुसार अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने मागसहित सातबुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (असहमतिपत्र) दर्ता गराएका छन् ।

केन्द्रीय सचिवालयका कतिपय निर्णयहरूप्रति असहमति राख्दै वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी विधानअनुसार एक व्यक्ति : एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्था दुई अध्यक्षदेखि सबै व्यक्तिको हकमा कडाइका साथ लागू हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

‘पार्टीनेता र कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा मैले पार्टी विधानको धारा ४६ (क) बमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी बहन गरेका कमरेडहरूलाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी हुने गरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मा नदिऊँ र यस्तो जिम्मेवारीमा नभएका कमरेडहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पार्टीको कार्यकारी जिम्मा दिऊँ भन्ने प्रस्ताव निरन्तर राखिरहेँ,’ नेपालले असहमतिपत्रमा भनेका छन्, ‘तर, पार्टी अध्यक्षले कुनै मापदण्डविना आफूखुुसी निकटकालाई मात्र जिम्मा दिने कोसिस जारी राख्नुभयो ।

वरिष्ठता एवं योग्यतालाई बेवास्ता गर्दै विना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारीको खातैखात, कसैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न । अतः एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै व्यक्तिमा लागू गरियोस् ।’

गत आइतबारको सचिवालय बैठकमा नेपालले दुई अध्यक्षमध्ये एउटाले सरकार र अर्कोले पार्टीको नेतृत्व सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्न माग गरेका थिए । तर, त्यसप्रति अध्यक्ष केपी ओलीको असहमतिलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि साथ दिएपछि नेपालको प्रस्तावमाथि छलफलै भएको थिएन । अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीले चाहुन्जेलसम्म त्यसरी कार्यविभाजन नहुने भन्दै नेपालको प्रस्तावमा असहमति जनाएका थिए ।

जनसंगठनका पदाधिकारीको हकमा पनि एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी लागू गर्नुपर्ने नेपालको असहमतिपत्रमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बोलाइएको सचिवालय बैठकअघि महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत नेपालले नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएका थिए । तर, गृहकार्य नपुगेको भन्दै सचिवालय बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

मानमर्दन गर्न वरीयता परिवर्तन
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो मानमर्दन गर्ने उद्देश्यले वरीयताक्रम परिवर्तनको प्रस्ताव राखेको नेपालको भनाइ छ । तर, तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनको वरीयताका आधारमा झलनाथ खनाललाई सिनियर मान्न आफूले विधि स्वीकार गरेको उनले बताएका छन् ।

‘पार्टी एकता हुँदा पार्टी अध्यक्षद्वारा मलाई वरिष्ठ नेताको रूपमा राख्ने, तर कमरेड झलनाथ खनाललाई अनेक आरोप लगाएर वरिष्ठ नेता नराख्ने प्रस्ताव आयो । मैले एकताको सन्देश दिने वेला त्यसो गर्नु अनुपयुक्त हुने राय राखेँ ।

कमरेड वामदेव गौतमले मेरो रायमा सही थाप्नुभयो । त्यसपछि अध्यक्षले पहिलो वरीयता त हुँदै हुन्न, राख्नैपर्ने भए दोस्रोमा राखौँ भनेपछि त्यहीअनुसार भयो । अहिले आएर फेरि वरिष्ठ नेताको वरीयता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मेरो मानमर्दन गर्ने उद्देश्यले नियोजित रूपमा प्रस्तुत गरियो,’ नेपालले असहमतिपत्रमा भनेका छन् ।

भुसालसहितलाई सचिवालय सदस्य बनाउन माग
आफूले तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनपछिको वरीयतालाई आधार मान्दै परिवर्तनलाई स्वीकार गरेको भन्दै त्यसले देश, जनता र पार्टीप्रतिको निष्ठा एवं सक्रियतामा कुनै फरक नपार्ने नेपालले बताएका छन् । तर, पार्टीभित्र यसरी पुरानो वरीयताका आधारमा अहिलेको वरीयता निर्धारण गर्ने हो भने साबिक एमालेका तीन उपाध्यक्ष र एक उपमहासचिवलाई सचिवालय सदस्य बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।

नेपालको यो माग पूरा भए भीमबहादुर रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र घनश्याम भुसाल सचिवालय सदस्य बन्नेछन् । ‘वरीयताको विषय वरिष्ठ नेताका लागि मात्र होइन, सबैका हकमा लागू हुनुपर्छ । दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु न्यायसंगत हुँदैन,’ असहमतिपत्रमा उनले भनेका छन् ।

सरकारप्रति जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्यो
पार्टी नीतिअनुसार काम नगर्दा जनतामा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको नेपालको आरोप छ । ‘स्थायित्व, शान्ति र विकासको अपेक्षासहित हाम्रो पार्टीलाई जनताले दिएको मत र समर्थनका आधारमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा काम गरिरहेको छैन ।

त्यति मात्र होइन, जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्दा सरकार र पार्टीप्रति जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ,’ नेपालले भनेका छन्, ‘पार्टीनेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिले समेत कतिपय सार्वजनिक मञ्चमा उठेका प्रश्नको डटेर सामना गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यो दुःखद अवस्था हो ।’

पोलिटब्युरो गठन गर्न माग
एकताबाट पार्टीपंक्तिमा उत्पन्न भएको उत्साहलाई गुटगत स्वार्थका कारण एकता प्रक्रिया लम्ब्याएर निरुत्साहित पार्ने काम भएको उनको आरोप छ । त्यस्तै, स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड नबनाई अमूक व्यक्ति छनोटको गलत चाहना राखेर पार्टीलाई क्षति पुग्नेगरी एकता प्रक्रिया लम्ब्याइएको असहमतिपत्रमा उल्लेख छ । साथै, उनले तत्काल पोलिटब्युरो गठन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

‘विधानमा व्यवस्था भएअनुरूप पोलिटब्युरो गठन गर्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार जोड दिएँ, तर उक्त विषयलाई विभिन्न बहानामा टार्दै आइएको छ । मेरो प्रश्न छ– विधानको व्यवस्थालाई लागू गर्ने कि नगर्ने ? मैले आरम्भदेखि नै यस्तो धारणा राख्दै आएको छु र पुनः यो कुरा दोहो-याउँछु,’ नोट अफ डिसेन्टमा नेपालले भनेका छन् ।

गैरसदस्य र मार्क्सवादको ज्ञान नभएकालाई नेता बनाएको आरोप
नेपालले प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा पार्टी सदस्यता नै नलिएका र मार्क्सवादको सामान्य ज्ञानसमेत नभएकालाई जिल्ला र प्रदेश कमिटीमा राखिएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् ।

सिनियरलाई पन्छाएर जुनियरलाई कमिटीमा राख्न सिफारिस गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । छानबिन समिति बनाएर दोषीलाई कारबाही नगरिए पार्टीमा स्वेच्छाचारिता एवं अराजकता बढ्ने र पार्टीलाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ । युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुरजस्ता संगठनहरूमा सिनियरको सट्टा जुनियरलाई जिम्मेवारी दिइएकोप्रति पनि नेपालले गम्भीर असहमति राख्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।

१३ असोजमा पहिलो ‘नोट अफ डिसेन्ट’, तीनबुँदे असहमति
अघिल्लो वर्ष ५ असोजमा आफू विदेश भ्रमणमा हुँदा सचिवालय बैठकले प्रक्रियाविनै प्रदेश पदाधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको भन्दै नेपालले पहिलो नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । १३ असोजमा दर्ता भएको नोट अफ डिसेन्टलाई महासचिव विष्णु पौडेलले २२ असोजको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेतृत्वको कार्यशैली विधानविपरीत भएको मुख्य एजेन्डासहित तीनवटा विषय नेपालले पहिलो नोट अफ डिसेन्टमा उठाएका थिए । एकतासम्बन्धी निर्णय सहमतिमा हुनुपर्ने अन्तरिम विधानको व्यवस्थाविपरीत प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र पदाधिकारी टुंगो लगाइएको उनको आरोप थियो ।

त्यस्तै, प्रदेश र जिल्ला एकीकरणसम्बन्धी थप मापदण्ड टुंग्याएर निर्णय गरिने सचिवालयको निर्णय र नेताहरूलाई दोहोरो कार्यकारी भूमिका हुने गरी कार्यविभाजन नगर्ने सहमतिविपरीत सचिवालयले निर्णय गरेको त्यसमा उल्लेख थियो ।

आफू न्युयोर्कबाट फर्किएपछि एकतासम्बन्धी बाँकी निर्णय गर्ने ओलीसँग सहमति गरेर विदेश गए पनि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत नभएको मौकामा विनाजानकारी एकलौटी निर्णय गरिएको नेपालको असहमतिपत्रमा उल्लेख थियो ।

सर्वदलीय बैठकमा पनि नेपाल गएनन्
प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाल अनुपस्थित भएका छन् । सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिबारे समझदारी जुटाउन प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो ।