काठमाडौं - छिमेकी चीनले सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण शनिबार सुरु गरेको छ। रेलमार्गको दुरी ५४० किलोमिटर छ। जटिल भौगोलिक क्षेत्र रहेकाले रेलमार्ग निर्माण कम्तीमा सात वर्षमा पूरा हुने अनुमान छ।

‘चीनले अब केरुङलाई रेलमार्गसँग जोड्ने निश्चित छ,’ बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘केरुङ रेलमार्ग तिब्बत सरकारको प्राथमिकता हो। तर भौगोलिक जटिलताका कारण ढिलाइ भएको थियो। अब काम अघि बढेको छ।’ नेपालमा निकै समयदेखि केरुङमा रेल आउने विषयमा चर्चा हुँदै आएको छ। केरुङमा रेल आएपछि काठमाडौं ल्याउन सहज हुने विश्वास छ।

काठमाडौं–रसुवागढी (केरुङ सीमा) रेलमार्ग ७२ किलोमिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। रसुवागढीदेखि केरुङसम्मको दुरी २५ किलोमिटर छ। नेपालमा चिनियाँ उच्च नेतृत्वको भ्रमण हुने तयारी छ। नेपालले चिनियाँ उच्च नेतृत्वसँग काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गका लागि अनुदान दिन माग गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। तर भारतीय बजार सुनिश्चित हुँदामात्र चीनले नेपालतर्फ रेल ल्याउने चर्चा छ। त्यस कारण तत्काल उच्चस्तरको भ्रमण हुनुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘केरुङ आइपुग्ने रेलमार्ग मानसरोवरतर्फ पनि जाने भनिएको छ। तर, अहिले सिगात्सेबाट करिब २ सय किलोमिटर अघि बढाएर आलीतर्फ लैजाने तयारी पनि रहेकाले यो मार्ग सीधै केरुङ आउने वा मआली (मानसरोबरको फेदी) पुग्ने हो निश्चित छैन’, ल्हासाबाट एक अधिकारीले भने, ‘जे होस् सिगात्सेबाट केरुङतर्फ रेलमार्ग सोझिएको छ।’

काठमाडौं केरुङ रेलको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन एक वर्षअघि तयार भएको छ। चिनियाँ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चाइना फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि नेपाल र चीनबीच दुईपटक छलफल भएको छ।

ल्हासास्थित महावाणिज्य दूत गोविन्दबहादुर कार्कीले सीमामा रेल ल्याउने चिनियाँ प्राथमिकता रहेको बताए। उनले भने, ‘सिगात्सेबाट नेपालतर्फ रेल अघि बढ्छ तर यो भूगोल जटिल भएकाले निर्माणमा समय बढी लाग्न सक्छ।’

रेल परियोजनाका लागि सुरक्षाको ग्यारेन्टी, सुरुङ खन्दाको माटो व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभावलगायत विषयमा चीनले नेपालको साथ मागिरहेको छ। सबै परीक्षणपछि सम्भाव्यता अध्ययन पूरा हुनेछ र पूर्ण डीपीआर निर्माण अघि बढ्नेछ। यसमा नेपालले चीनको सहयोग माग गरिरहेको छ।

चिनियाँ पक्षले भने नेपालले तयारी अगाडि नबढाएको बताउँदै आएको छ। हिमाली भेग र संरक्षण क्षेत्र पर्ने हुनाले चीनले पनि नेपालको स्वीकृति कुरेको हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताए। हिमाल छेड्ने वा माथिबाट ल्याउने विषय मुख्य चासो हो। हिमालका विषयमा चीन अग्रसर हुँदा विश्वको एजेन्डा बन्न सक्ने हुनाले यसमा चीन सचेत देखिएको ती अधिकारीको दाबी छ। निकै महँगो उक्त रेलमार्ग भूराजनीतिक आर्थिक दुवै पक्षसँग जोडिएको हुनाले केरुङसम्म आउने विषय पनि महत्त्व पाएको हो।